निर्णय लुकाउँदै सांसदलाई ७ लाख उपचार खर्च दिने तयारी

निर्णय लुकाउँदै सांसदलाई ७ लाख उपचार खर्च दिने तयारी

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषदको निर्णय लुकाएर दुईजना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई उपचार खर्च वापत ७ लाख रकम दिने तयारी गरेको छ ।

धनगढीमा दुर्घटनामा परी घाइते भएका नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङलाई ६ लाख र प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभा बनेकी सांसद कुमारी नन्दा बमलाई उपचार खर्च वापत १ लाख दिने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गोप्य राखेको हो ।

गत भदौको २८ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुर्घटनामा परी घाइते भएका तामाङलाई ६ लाख र बमलाई एक लाख दिने निर्णय गरेको थियो । क्याविनेटको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकासबहादुर शाहले उपचार खर्चको निर्णय गोप्य राखेको खुलेको हो ।

त्यस दिनको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सातवटा निर्णय गरेको थियो । बैठकले कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–८ शान्तिपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका कविता विष्टको परिवारलाई ५ लाख दिने, प्रदेश युवा परिषद विधेयक र खेलकुद विकास विधेयकलाई स्वीकृती प्रदान गर्ने, थारु समुदायको अटवारी पर्वका अवसरमा प्रदेशभरी सार्वजनिक विदा दिने, प्रदेश मन्त्रालय अन्तरगत थप कार्यालय स्थापना गर्ने र संघीय मन्त्रालय अन्तरगतका केही सरकारी कार्यालयहरु प्रदेश मातहत ल्याउने गरी ६ वटा मात्रै निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेकपाका प्रमुख सचेतक तामाङ र सांसद बमलाई उपचार खर्च दिने गरी सातौं निर्णय पनि गरेको थियो । जुन गोप्य राखिएको हो ।

सरकारनिकट स्रोतका अनुसार नेतालाई उपचार खर्च दिने कुराले आलोचना हुने भन्ठानेर सार्वजनिक नगरेको हो । तामाङले आफ्नो उपचारमा दश लाख खर्च लागेको भन्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिए पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ लाख रकमका लागि मन्त्रिपरिषदलाई प्रस्ताव गरेको स्रोतको दावी छ ।

मन्त्रिपरिषदले भदौ २८ गते तामाङलाई ६ लाख र बमलाई उपचारका लागि एक लाख रकम उपलब्ध गराउन सामाजिक मन्त्रालयलाई निकासा दिनु भनेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

‘दुवैजना माननीयको रकम पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट अख्तियारी सहित आइसकेको छ’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर धामीले बताए । तर विल भरपाई नआएकाले भुक्तानी नभएको उनले बताएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.