२१ अर्बको उखु खेतमै सुक्यो

२१ अर्बको उखु खेतमै सुक्यो

जनकपुरधाम : ऋणको काढेर देशैभरका एक लाखभन्दा बढी किसानले एक लाख ३४ हजार बिघामा उखु लगाए। वर्ष दिनअघि लगाएको उखु बिक्रीका लागि तयारी भयो। अहिले साढे २१ अर्बको उखु बिक्रीयोग्य अवस्थामा छ। गत वर्ष प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३१ रुपैयाँमा बिक्री गरेको उखुको अनुदानबापत सरकारले दिने रकमसमेत किसानले अझै पाएका छैनन्।

चिनी मिल पहिलो मंसिर पहिलो हप्तामै चल्नु पर्ने थियो अझै चलेको छैन। सरकारले भाउ नतोक्दा किसानले उखु काट्न पाएका छैनन्। चिनी मिल नचल्दा उखु खेतमै सुक्न थालेको छ। उखु सुकेर किसान र चिनी मिल दुवैलाई घाटा बढ्दै गएको छ। उखु खेतमै सुकेर दाउरा बन्दा चिनी मिललाई चिनीभन्दा छुवा बढी निस्कन्छ।

उखुको मूल्य कहिले

उखुको मूल्य तय गर्न उखु किसान, उद्योगी र सरकार पक्षको वार्ताले सार्थकता पाएको छैन। चिनी मिल सञ्चालनको तयारी हुँदै गर्दा किसानले उखु काट्ने आँट गरेका छैनन्। उखु किसान र चिनी उद्योगीको समस्या समाधान गर्दै सरकारले गत असोज २१ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय एक कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको बिहीबार बसेको अन्तिम बैठकले पनि मूल्य टुंगो लगाउन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने भएको छ।

महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘कार्यदलका संयोजकले अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्। अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गरेपछि उखुको भाउ टुंगो लाग्छ।’ अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, चिनी उद्योगी, उखु किसानका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले उखुको मूल्य तय गर्न नसकेको हो। काठमाडौंमा भएको बैठकमा चिनी मिलले दिने भनेको प्रतिक्विन्टल तीन सय ८० रुपैयाँमा उखु काट्न उद्योगीले किसानसँग प्रस्ताव गरेका थिए। तर किसानले त्यो मूल्यमा उखु काट्न अस्वीकार गरे।

अनुदान र उद्योगीले दिने मूल्य जोड्दा किसानलाई चार सय ४५ रुपैयाँ हुन आउँछ। तर किसानले यस वर्ष कम्तीमा सरकारले उपलब्ध गराउने भ्याट रकमसहित उखुको मूल्य पाँच सय ४५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल माग गरेका छन्। देशभर अहिले कुल २१ अर्ब, ३५ करोड ४२ लाख ४० हजार मूल्य बराबरको उखु तयारी रहेको अनुमान गरिन्छ। वर्षभरि मेहनत गरेर उब्जाएको उखु खेतमै सुक्न थालेपछि हजारौं किसान बेचैन छन्।

सस्तोमा विदेशबाट चिनी आयात गर्दा घाटा लागेकोे जनाउँदै चिनी उद्योगीले गत वर्षको मूल्य पनि दिन नसक्ने जनाएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए। ‘हामीले यस वर्ष उखुको मूल्य कम्तीमा पाँच सय ४५ माग गरेका छौं तर, उद्योगी गत वर्षको मूल्यमा पनि घटाउने कुरा गर्दै छन्’, उनले भने।

‘गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्यको आधारमा चिनी मूल्य तोक्यो। हामीले त्यसैअनुसार किसानबाट उखु खरिद गर्‍यौं’, नेपाल चिनी उत्पादक महासंघका सदस्य एसके सराफले भने, ‘सस्तो मूल्यमा सरकारले चिनी आयात भयो। हाम्रो चिनीले बजार पाउनै सकेन।’ कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले मंसिर दोस्रो साता उखुको मूल्य सिफारिस गरेको थियो। किसानको लागत खर्च प्रतिक्विन्टल तीन सय ७८ रुपैयाँ ३९ पैसा र २० प्रतिशत नाफाबापतको ७५ रुपैयाँ ५० पैसा गरी कुल चार सय ५३ रुपैयाँ ८९ पैसा मूल्य सिफारिस गरी उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।

सरकारले भाउ नतोक्दा किसानले उखु काट्न पाएका छैनन्। चिनी मिल नचल्दा उखु खेतमै सुक्न थालेको छ। उखु सुकेर किसान र चिनी मिल दुवैलाई घाटा बढ्दै गएको छ।

सरकारले उखु किसानलाई प्रदान गर्ने अनुदान बापतको ६५ रुपैयाँ जोड्दा प्रतिक्विन्टल पाँच सय १८ रुपैयाँ ८९ पैसा हुन आउँछ। कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाएको मूल्यमा किसानको उखु ढुवानी र बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज जोडिएको छैन। कृषिले किसानले माग गरेको मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल करिब २७ रुपैयाँ कम सिफारिस गरेको भन्दै किसानले त्यसको विरोध गरेका छन्।

सरकार किसान र उद्योगमैत्री भएन

‘गत सालको मूल्यमा पनि उखुको खरिद गर्ने अवस्था छैन’, अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले भने, ‘हाम्रो देशमा उखुको कृत्रिम मूल्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको उखुको मूल्य अत्यधिक छ।’ गत साल सरकारले तोकेको महँगो मूल्यमा उखु किन्नु परेको बताउँदै उनले थपे, ‘चिनी उत्पादन लागत बढ्यो। सरकारले सस्तो मूल्यमा विदेशबाट चिनी आयात गरिदियो। पोहोरकै उत्पादन अझै पनि ५०—६० हजार मेट्रिक टन चिनी गोदाममा थन्किएको उनले बताए।

उत्पादन दुई लाख मेट्रिक टन

यस वर्ष दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने अनुमान छ। अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गरेको उखुको मूल्य त्रुटिपूर्ण छ। उखुको मूल्य तोक्दा जग्गाको भाडा, नाफा, सरकारको अनुदान सबै त राख्न मिलेन नि, सरकारले उखुको मूल्य पुनर्निर्धारण गर्नुपर्छ। पोहोरसाल उद्योगले उखु किनेको मूल्यको आधारमा कम्तीमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ७०, ७१ रुपैयाँ हुनुपर्छ। तर, उद्योगले भ्याटसहित अहिले बजारमा प्रतिकिलो ६१ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.