—पुस ९ गते अर्कैको नामको जग्गा नक्कली जग्गा धनी खडा गरी पास गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख कमलप्रसाद तिमिल्सिनादेखि पियनसम्म १६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्यो।
—पुस १० गते ‘सिड किट्स’ मा अनियमितता गरेको आरोपमा जिल्ला कृषि कार्यालय दैलेखका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डा. नरहरिप्रसाद घिमिरसहित १३ जनाविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गर्यो।
—पुस ११ गते किर्ते जग्गा धनी खडा गरी झापा दमकको करिब दुई बिघा जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास गरेको आरोपमा मालपोत अधिकृत डिल्लीबजारका प्रमुख केशवप्रसाद न्यौपाने र राजेन्द्रप्रसाद फुयाल तथा दमकका मालपोत अधिकृत अग्नि घिमिरेसहित नौ जनाविरुद्ध मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र दमकका मालपोत अधिकृतसहित नौजनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
—राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानमा सरकारको निर्णयविपरीत मालपोत र नापी कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा एउटै जग्गाको १४ पटकसम्म कित्ताकाट गरेको पाइएको छ। कित्ताकाट गर्न रोक लगाए पनि कलंकी मालपोत र नापी कार्यालयअन्तर्गतको साविकको वाडभञ्ज्याङ गाविस– १ को प्लटिङजस्तै गरेर कित्ता नम्बर १४ को १४ पटक कित्ताकाट गरेको सर्तकर्ता केन्द्रको प्रतिवेदनमा छ। केन्द्रले काठमाडौंको कलंकी तथा ललितपुरका मालपोत र नापी कार्यालयमा गरेका छानबिनमा सरकारको निर्णयविपरित एउटै जग्गा दुईभन्दा बढी कित्ताकाट गरिएको पाइएको छ।
यी केही उदाहरणले बताउँछन्– सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ। तथ्यांकहरू बताउँछन्– सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालयहरू मालपोत, भूमिसुधार र नापी हुन्। पछिल्लो समय मालपोत कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले दिनहुँजस्तो मुद्दा दायर गरिरहेको छ। त्यहाँका प्रमुखदेखि पियनसम्म नै संलग्न भएर किर्ते काममा संलग्न भएको अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाले पुष्टि गर्छन्।
मालपोतबाहेक यातायात व्यवस्था कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय र विकास निर्माणदेखि परामर्श सेवासम्म भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन्
बढ्दो सक्रियता
भ्रष्टाचार बढिरहँदा सम्बन्धित निकाय मौन बसेको भने होइन। सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिदेखि अख्तियार आयोगको सक्रियताले समेत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको बुलेटिनले भ्रष्टाचार बढेको देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १४४ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका थिए भने ०७३/७४ मा १५४, ०७४/७५ मा १९४ मुद्दा दायर भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा रिसवतमा ९७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ६४, सार्वजनिक हानिनोक्सानीतर्फ १३, गैरकानुनी लाभतर्फ ८, राजस्व हिनामिनातर्फ ५ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ४ तथा अन्यमा ३ मुद्दा दायर भएका छन्। सहसचिवदेखि सहायकस्तरका १५४ जना कर्मचारीलाई रंगेहात नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको चौबीसौं वार्षिक प्रतिवदेनअनुसार शिक्षा क्षेत्र र स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेको छ। अख्तियारमा परेको जम्मा उजुरीमध्ये शिक्षा र संघीय मामिलाले १८/१८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १९ हजार चार ८८ उजुरी परेका थिए, जसमा तीन हजार पाँच ७० शिक्षाका, तीन हजार पाँच ११ संघीय मामिलामा उजुरी परेका छन्। शिक्षक नक्कली प्रमाण प्रमाणपत्र, शिक्षक करार नियुक्ति र सरुवा तथा विद्यालयको विकास निर्माणमा भएको अनियमितता, छात्रवृत्ति नबाँडी आएको लगायतका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका छन्। त्यस्तै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू जनताका सेवामा भन्दा भोगविलासमा लागिपरेको उजुरु बढी छ। गाडी र डोजर किन्ने त जनप्रतिनिधिका लागि सामान्यजस्तै भएको छ।
अख्तियारको कमजोर मुद्दा
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको सबै मुद्दा सफल हुँदैनन्। विगत १० वर्षको विवरण हेर्दा अख्तियारले दायर गरेका ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म असफल भएको पाइएको छ। २०६६/६७ मा ५२.९ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका छन्। ०६७/६८ मा ६२.७ प्रतिशत, ०६८/६९ मा ८८.१ प्रतिशत, ०६९/७० र ०७०/७१ मा ८०/८० प्रतिशत, ०७१/७२ मा ८१.५ प्रतिशत, ०७२/७३ मा ६० प्रतिशत, ०७३/७४ मा ७३.१३ प्रतिशत सफल भएको अख्तियारका तथ्यांकले देखाउँछन्। ०७४/७५ मा भने ६७.८२ प्रतिशत सफल भएका छन्। ०७४/७५ मा अख्तियारले दायरका गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी ३२ प्रतिशत मुद्दा असफल भएका छन्।
अख्तियारका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल अख्तियार र न्यायालयको दृष्टिकोणमा तादात्म्य नमिल्दा केही मुद्दा असफल भएको स्विर्काछन्। ‘अख्तियार र अदालतको आधारभूत सिद्धान्त नै फरक हुन्छ’, दंगालको तर्क छ। विशेष अदालतले हराएका कतिपय मुद्दा सर्वोच्चले जिताएका उदाहरणसमेत छन्।
अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा अधिकांशले सफाइ पाएकाले पनि भ्रष्टाचार बढेको हो। मुद्दा परे पनि अदालतले सफाइ दिइहाल्छ भन्ने मानसिकताले गाँजेको छ। जति भ्रष्टाचार गरे र अकूत सम्पत्ति कमाए पनि अदालतबाट उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने मानसिकताले प्र श्रय पाएको छ। हालै मात्र अदालतले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरालाई सफाइ दिएको छ।
यसको अर्थ अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर नै नगरेको भने होइन। नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का र जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको घटना यो प्रसंगमा उल्लेखनीय उदाहरण हुन्। त्यस्तै सुडान घोटाला काण्डमा पनि सर्वोच्चले तीनजना पूर्वमहानिरीक्षकलाई दोषी करार गरेको थियो।
राजनीतिक संरक्षण
अख्तियारले गरेको अध्ययनले २५ प्रतिशत भ्रष्टाचार राजनीतिक दलको संरक्षणमा भएको देखाउँछ। राजनीतिक तहबाट खासगरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई लाभ हुने खालका नीतिगत निर्णय गर्ने–गराउने गरेका छन्। त्यसले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण र प्रश्रय दिएकोे छ।
भ्रष्टाचार बढ्दै जानु र यसले प्र श्रय पाउनुमा मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दल नै हुन् भन्नेमा अख्तियारको अध्ययनले बढी जोड दिएको छ। अध्ययनअनुसार नीतिगत रूपमा हुने अधिकांश काम राजनीतिक संरक्षणमा हुने गरेको छ। मन्त्री, स्वकीय सचिव, उच्च पदस्थ कर्मचारी, उद्योग व्यवसायी, मध्यस्थकर्ता/निर्माण व्यवसायी/प्राविधिकसमेत भ्रष्टाचार र अनियमिततामा उत्तिकै जिम्मेवार छन्। सामान्य आर्थिक हैसियत वा चप्पल लगाएर काठमाडौं छिरेका राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी कर्मचारीले अकूत सम्पत्ति कमाएका छन्।
अधिकांशले अनियमितता र भ्रष्टाचारबाटै अकूत सम्पत्ति जम्मा गरेका हुन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल राजनीतिक भ्रष्टाचारले मुलुक जर्जर भएको बताउँछन्। ‘निर्वाचन प्रणाली नै राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने खालको छ’, उनको ठम्याइ छ।
अछुतो छैन न्यायालय
२०७५ असोज २३ गते उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापालाई पाँच लाख घुससहित अख्यितार टोलीले पक्राउ गरेको थियो। मंसिर ४ गते सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौला ८० हजार घुससहित पक्राउ परेका थिए।
यी घटनाले भ्रष्टाचार मामिलामा न्यायालय पनि अछुतो छैन भन्ने पुष्टि गर्छ। न्याय निःसृत गर्ने निकायमा नै भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको तथ्य पटकपटक सार्वजनिक हुने गरेका छन्। न्यायालयमा हुने अनियमितताबारे अनुसन्धान र कारबाही चलाउने अधिकार न्याय परिषद्लाई भए पनि उसले पर्याप्त ध्यान दिएको भने पाइँदैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका निवर्तमान अध्यक्ष अर्यालका अनुसार राजनीतिक छायामा परेकाले अदालतमा बेथिति मौलाएको हो। न्याय परिषद्को गठन संरचना नै राजनीतिलाई प्र श्रय दिने खालको उनको तर्क छ। न्यायालय स्वतन्त्र नभएकाले गतिलो र स्वाभिमानी मानिस न्यायाधीश बन्न नसकेको उनको ठम्याइ छ। भन्छन्, ‘जसले नियुक्ति गर्छ, उहीप्रति बफादार हुनैपर्यो।’
अदालतमा अनियमितता, राजनीतिक दबाब र भ्रष्टाचार हुने गरेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो आत्मसंस्मरण ‘न्याय’ मा समेत उल्लेख गरेकी छन्। अख्तियारले न्यायालयबारे छानबिन गर्न नमिल्ने भएकाले पनि त्यहाँभित्रको यथार्थ बाहिर नआएको एकथरीको तर्क छ।
अख्तियारको आशालाग्दो सक्रियता
चर्चित ठूला निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सन पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। कालिकाका प्रमुख पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे र पप्पुका प्रमुख एवं निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियरविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत नहरको गुणस्तरहीन निर्माण गरेको आरोपमा कालिकाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो। कालिकाले बनाएको उक्त नहर सुरुवात नहुँदै ठाउँठाउँमा भत्किएको छ।
बर्दियाको जब्दीघाट पुल निर्माण पूरा नहुँदै भत्किएपछि पप्पुविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। पप्पुका देशभरका आयोजना गुणस्तरहीन छन्। उसले ठेक्का लिएका कुनै पनि आयोजना समयमा पूरा भएका छैनन्। ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा निर्माण कार्य नसक्दा बढ्दो लागतले मुलुकलाई व्ययभार थपेको छ।
त्यस्तै अख्तियारले हालै मात्र नेपाल राष्ट्रिय बैंकका पूर्वगभर्नर डा. तिलकबहादुर रावलविरुद्ध एक करोड बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पुस ५ गते विशेष अदालतमा रावलविरुद्ध पोलिमर नोट छपाइ गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो। यी तथ्यले अख्तियारको बढ्दो सक्रियता पुष्टि गर्छ। अख्तियारको यो आशालाग्दो प्रयत्न हो तर यो नै पर्याप्त छैन भन्ने उसैले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको बढ्दो तथ्यांकले हो।
भ्रष्टाचारका चार कारण
-वेदप्रसाद सिवाकोटी, पूर्वआयुक्त अदुअआ
भ्रष्टाचार मौलाउनुका मुख्य चार कारण छन्, एक– हाम्रो सम्पत्तिमा उत्तराधिकारीको व्यवस्थाले भ्रष्टाचार बढाएको छ। भ्रष्टाचार हुन नदिने हो भने सम्पत्तिको उत्तराधिकारी हुने प्रचलन हटाउनुपर्छ। राजनीतिक दलको फन्डिङ भ्रष्टाचारको अर्को जड हो। जबसम्म राजनीतिक दलको फन्डिङलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दासम्म भ्रष्टाचार राकिँदैन। राजनीतिक दलको फन्डिङ व्यवस्थापनका लागि प्रतिवेदन नै तयार पारेका थियौं।
कर्मचारीको न्यून तलबका कारण पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ। अहिलेको तलबले जीविका चलाउनै गाह्रो छ। अख्तियारको अनुसन्धान पनि कमजोर छ। अख्तियारले कतिपय मुद्दामा झाराटराइ मात्रै गरेको छ। यसरी कसरी भ्रष्टाचार रोकिन्छ ? हाम्रो संरचना नै बिग्रिएको छ। जबसम्म मुलुक सिस्टममा आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार कम हुने ‘चान्स’ नै छैन। नापी, मालपोतहरू जताजतै भ्रष्टाचार छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
