लोकतन्त्रका हाइप्रोफाइल भ्रष्टचार !

लोकतन्त्रका हाइप्रोफाइल भ्रष्टचार !

नेपालमा राणाकालदेखि भ्रष्टाचार मौलाएको पाइन्छ। तर, त्यो समय भ्रष्टाचारले खासै चर्चा पाउन सकेन।  राणाशासकले जनताको ठूलो आर्थिक र सामाजिक शोषण र राष्ट्रको ढुकुटीमाथि हालीमुहाली गरेका थिए। जसको कारण राज्यको ढुकुटी मेरुदण्ड भाँचिए जसरी थला पर्‍यो। र, देशले विकासमा त्यति गति लिन सकेन।

राणाले ठूला–ठूला महल बनाउने र विलासी कार्यमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको इतिहासका ज्ञाता बताउँछन्। तत्कालीन राणाशासक वीरशमशेरले राष्ट्रको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर विदेशमा आफ्नो व्यक्तिगत खातामा रकम राखी देशको सम्पत्तिपलायनको शुरुवात गरेको पाइन्छ। पछि राणा शासनभरी नै राणा शासकले यसरी राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरूपयोग गरी आफ्नो नाममा विदेश पलायन गराउने क्रम चलिरह्यो। 

राणाशासन कालबाट सुरु भएको हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार पञ्चायत र अहिलेपनि रोकिएका छैनन्। यहाँ यस्ता पछिल्ला हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार काण्डको चर्चा गरिएको छ जसले नेपालको मेरुदण्ड नै भाँच्ने काम गरे।   

..
पछिल्ला हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार काण्डको अग्रपङ्तीमा आउँछ २०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन शाही वायुसेवा निगम गरेको भ्रष्टाचार। कोइरालाले भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई निगमको युरोपका लागि मुख्य एजेन्ट बनाए। सोही कारण निगमलरे ३९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोर्‍यो।। यो भ्रष्टाचार प्रकरण धमिजा काण्डले चर्चित बनेको थियो। 

२०५५ सालको भ्रष्टाचार पनि वायुसेवा निगमसँगै सम्बन्धित छ। सरकारमा नेकपा (माले) का यामलाल कँडेल पर्यटनमन्त्री थिए। मन्त्री कँडेलले आफ्नो पार्टीका महासचिव बामदेव गौतम निकट हङकङ रानामगरलाई नेपाल वायुसेवा निगम अध्यक्ष बनाए। 

त्यसपछि जहाज र कार्यालयसमेत नभएको ‘चेज एअर’ नामको कम्पनीबाट बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गरियो। यो भ्रष्टाचारबाट निगमले ९ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नोक्सानी सहनु पर्‍यो।

२०५५ साल मै एमाले नेता भीम रावल पर्यटनमन्त्री हुँदाको यो प्रकरणमा वायुसेवा निगमले २२ करोड रुपैयाँको नोक्सानी सहेको थियो। ‍सरकारले बीके मान सिंहलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि बिनाटेन्डर चाइना साउथवेस्ट एअरलाइन्ससँग सम्झौता गरेको थियो।  

त्यस्तै अर्को हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार हो २०५७ सालको लाउडा प्ररकरण। यो प्रकरण पुनः निगमसँगै जोडिएको थियो। 

व्यक्तसिगत स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्काल अनावश्यक विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एअरसँग सम्झौता गरेका थिए। यो भ्रष्टाचारबाट निगमलाई करिब दुई अर्ब रुपैयाँको नोक्सान  भएको थियो।

२०६६ सालमा न्यारोबडी र अर्को वाइडबडी एयरबस विमान खरिदका लागि कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले सञ्चालक समितिको निर्णय र आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै बैना पठाउनुलाई भ्रष्टाचार भन्दै निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार, नायव महाप्रबन्धकद्वय राजकुमार केसी र गणेश ठाकुरविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो। 

मुद्दा प्रक्रियामा रहँदै एयरबसले २८ माघ २०६७ मा बैनाफिर्ता गरेको कारण थुनामा रहेका अभियुक्तले सफाइ पाए। 

त्यस्तै २०७५ को वाइडबडी प्रकरण पछिल्लो हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचारको अर्को नमुना हो। निगमले बढीमा १ हजार घण्टा उडेका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि टेन्डर आहवान गरेको थियो। 

४५ दिने म्यादपछि ०७३ पुसमा ११ वटा प्रस्तावकमध्येबाट अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसन छानियो । यसले ०७५ असारमा पहिलो र साउनमा अर्को गरी एयरबसले उत्पादन गरेका दुइटा ब्रान्ड न्यु वाइडबडी विमान काठमाडौंमा ल्याइदियो । तर, यसमा ठुलो भ्रष्टाचार भयो। 

नेपालका नेता तथा मन्त्री भ्रष्टाचार मुद्धामा जेल गएका कैयन उदारहण छन्। कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ३० साउन ०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो। 

त्यस्तै भ्रष्टाचारमा गरेको अभियोगमा जेल परेका अर्का नेता तथा मन्त्री हुन् जयप्रकास गुप्ता। विभिन्न पार्टीसँग आवद्ध उनलार्इ ०६८ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको थियो। उनीमाथि सञ्चारमन्त्री रहेका बेला अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोग थियो।  

०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा चिरञ्जीवी वाग्ले दोषी ठहर गरेको थियो। उनलार्इ दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनएको थियो।

गोविन्दराज जोशी पनि भ्रष्टाचार मुद्धामा जेलजीवन बिताइसकेका छन्। ०६९ साउनमा विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री समेत रहेका उनलार्इ डेढ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। जोशीलाई २ करोड १६ लाख १४ हजार रुपैयाँ बिगो र बिगोबराबरको जरिवाना सुनाएको थियो। 
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.