प्रदेश खारेजको नीति लिएर रास्वपाले समाजमा राजनीतिक द्वन्द्वको बीउ नरोपोस् : पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेल

काठमाडौं : पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको विषयलाई लिए रास्वपाले समाजमा नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको बीउ नरोपोस् भन्ने कुरामा सचेत हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। आज दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले चुनावका बेला 'प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउने' दाबी गरेर जनताको मत जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले महाधिवेशनमार्फत संघीयताकै विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउने काम गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। 

एमालेका महासचिवसमेत रहेका पोखरेलले संघीयता आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र अल्पसंख्यक समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्रको दशकौँ लामो आकांक्षा र संघर्षको परिणाम भएको बताए। ‘संघीयता आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र अल्पसंख्यक समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्रको दशकौँ लामो आकांक्षा र संघर्षको परिणाम हो, जसलाई ऐतिहासिक संविधानसभाले संस्थागत गरेको थियो।’ पोखरेलले भने,‘तर, विडम्बना! चुनावका बेला प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउने दाबी गरेर जनताको मत जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो राष्ट्रिय अधिवेशन मार्फत संघीयताकै विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउने काम गरेको छ। चुनावमा एउटा वाचा गर्ने र सत्तामा पुगेपछि ठीक विपरीत क्रियाकलाप अघि बढाउने सत्तारूढ दलको यो चरित्रले समाजमा नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको बीउ नरोपोस् भन्ने कुरामा सबै सचेत हुन जरुरी छ।’

उनले निर्वाचनका समयमा गरिएका बाचा विपरीतका गतिविधिविरुद्ध एकजुट भई खबरदारी गर्न आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रदेशसभाहरू खारेज गरी नेपालको संघीय संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि मधेस लगायतका स्थानमा असन्तुष्टि बढेको छ। तवनमा जारी रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘खर्चिलो प्रशासनिक संरचनालाई घटाउन प्रदेशसभाको खारेजी र ७ सय ५३ स्थानीय तहको संख्यामा एकतिहाइ कटौती गर्ने’ प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यसले मधेसमा विरोधको माहौल सिर्जना गरेको छ। स्तावअनुसार हालका सातवटै प्रदेशसभाहरू विघटन गरी स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुखहरूबाट मुख्यतः गठन हुने प्रदेशपरिषद् स्थापना गरिनेछ। साथै स्थानीय तहहरूको संख्या करिब एकतिहाइले घटाउने तथा स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। 

विधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशको अधिकार, सिमाना वा संघीय संरचनालाई असर गर्ने कुनै पनि संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत र सम्बन्धित प्रदेशसभाहरूको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। संवैधानिक विज्ञहरूका अनुसार प्रदेशसभाहरू खारेज गर्नु सामान्य संशोधनभन्दा धेरै परको विषय रहेको र यसले संविधान पुनर्लेखनकै अवस्था सिर्जना गर्न सक्नेछ; किनभने प्रदेश संसद्हरू २०७२ सालको संविधानले स्थापना गरेको संघीय व्यवस्थाको मूल आधारस्तम्भ हुन्। रास्वपाको प्रस्तावप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूले असहमति जनाएका छन्।