काठमाडौं : विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन संशोधनमा अर्थ मन्त्रालयले पुनः अड्को थापेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको ऐनमा अर्थले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका लागि विधेयकमार्फ गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने खालको प्रावधान राखेर पठाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयकमा लगानीकर्ताका लागि जेजस्ता सुविधा उल्लेख भए पनि आर्थिक ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था मान्य हुनेछ भन्ने प्रावधान राख्न दबाब दिएपछि आर्थिक ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुने प्रावधान राखे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्नुको औचित्य नै समाप्त हुने बताएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष बजेटमार्फत आर्थिक विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्छ। राजस्वका दररेट, राजस्व छुट, सहुलियत आर्थिक ऐनमा हरेक वर्ष फेरबदल भएर आउँछन्। संशोधन हुन लागेको सेज विधेयकमा जेसुकै सुविधा दिए पनि हरेक वर्ष आर्थिक ऐनले परिवर्तन गरिदिन सक्छ। ‘यसले सेज ऐनले जे सुकै सुविधा दिए पनि हरेक वर्ष आर्थिक ऐनले फेरिदिन सक्ने भएकाले लगानीकर्ताले सेज ऐनमा उल्लेखित सुविधा स्थायी हुनेमा आशंका गर्छन्’, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘हामीले लगानीकर्तालाई दिइने विशेष सुविधा विशेष ऐनमै हुनुपर्छ भनेर भनेका छौं।’
उद्योगले अर्थको रायलाई समावेश गर्न इन्कार गरे पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र संसद्मा छलफल तथा अनुमोदनका लागि दर्ता हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्मा हुने छलफलमा अर्थले आफ्नो अडानबाट पछि नहटे पुनः संशोधन हुन लागेको सेज ऐनले लगानीकर्ताका लागि पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सक्नेछैन। ‘सेज ऐनमा जे उल्लेख भएपनि आर्थिक ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुने भनेर हरेक वर्ष बजेट निर्माणका बेला तजबिजी अधिकार चल्ने अपारदर्शी र अनिश्चित व्यवस्थामा को लगानी गर्न आउँछ ? ’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठले कानुनमा प्रष्ट र पारदर्शी व्यवस्था नभए लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसक्ने बताए। ‘कानुनमा अपारदर्शी र तजबिजी अधिकार राखिएका कानुन लगानीमैत्री हुन सक्दैनन्’, उनले भने। बढ्दो ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रले निर्यातमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ।
उद्योगले अर्थको रायलाई समावेश गर्न इन्कार गरे पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र संसद्मा छलफल तथा अनुमोदनका लागि दर्ता हुन्छ।
सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई मेसिनरी आयातमा भन्सार छुट, निश्चित समयका लागि आयकर छुट, कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार छुट तथा राखिएको धरौटी वस्तु निर्यातपछि फिर्ता हुने प्रावधान प्रचलित सेज ऐनमा छ। तर विद्यमान सेज ऐनले मेसिनरी आयातमा भन्सार महसुल छुट भए पनि सामान्य अवस्थामा लाग्ने भन्सार महसुलको चार प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर धरौटी फिर्ताको व्यवस्था छैन। ‘प्रचलित ऐनमा कच्चा वस्तु आयातमा राखेको धरौटी वस्तु निर्यातपछि फिर्ता हुने व्यवस्था छ, तर मेसिनरीमा राखेको धरौटी भने फिर्ता हुने व्यवस्था थिएन।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संशोधित विधेयकको मस्यौदामा भन्सार छुटमा आयात भएको मेसिन उद्योगमा जडान गरेको सेज विकास प्राधिकरणले प्रमाणित गरिसकेपछि धरौटी फिर्ता दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ। केही समयअघि भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि शक्ति मिनिरल्सले आयात गरेको मेसिन भैरहवा भन्सारले १५ करोड धरौटीमा छोडेको छ।
प्रचलित सेज ऐनको व्यवस्थामा धरौटी फिर्ता सम्बन्ध व्यवस्था नभएकाले उद्योगका लागि कार्यशील पुँजीका रुपमा उपयोग हुनसक्ने ठूलो पुँजी धरौटीका रुपमा थन्किएको छ। यदी अर्थकै राय अनुसार पुनः संशोधित सेज विधेयकमा पनि लगानीकर्तालाई दिएका सुविधामा आर्थिक ऐनका व्यवस्था आकर्षित हुने व्यवस्था भएको खण्डमा यसले सेजमा आउने लगानी निरुत्साहित गर्ने उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
