काठमाडौं : सरकारले देशभरका ५० भन्दा बढी समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोग खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। राज्यलाई आर्थिक व्ययभार बढाउने र उपलब्धिमूलक नभएको निष्कर्षसहित त्यस्ता समिति खारेज गर्न लागिएको हो। सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले त्यस्ता संगठित संस्था तथा समिति खारेज गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अध्ययनका क्रममा करिब ५० को हाराहारीमा समिति, बोर्ड तथा आयोग खारेज गर्नुपर्ने देखिएका छन्। मंसिर मसान्तसम्म पूर्णरूपमा प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने आयोगको तयारी छ।’ कतिपय कार्यालय भर्तीकेन्द्र मात्र बनेकाले खारेज गर्नुपरेको आयोगको दाबी छ।
गत २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विकास समिति, बोर्ड तथा आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । झन्डै पाँच सयभन्दा बढीको संख्यामा रहेका त्यस्ता संगठित संस्था बिनाअध्ययन खारेज गर्ने निर्णय भएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गर्न माग गरेका थिए।
सरकारले विकास समितिको खारेजीसँगै कुनै मन्त्रालयमातहत कुनै विकास समिति आवश्यक भए औचित्यसहित पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । मन्त्रालयले कायमै राख्न आवश्यक ठानी औचित्यसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कायम हुनेबाहेक अन्य सबै समिति सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । यद्यपि, छुट्टै कानुनद्वारा स्थापित आयोग, बोर्डलगायत खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा मन्त्रालयले नै अध्ययन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐन २०१३ द्वारा वा छुट्टै कानुन र नेपाल सरकारको अन्य निर्णयबमोजिम गठन भएका सबै समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । खारेज नगर्नुपर्ने भए के–कसरी व्यवस्थापन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कारणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यालयले असार २१ मा सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रमा ‘खारेज गर्ने, अरू कुनैमा गाभ्ने, पुनर्संरचना गर्ने, अन्य तवरले व्यवस्थापन गर्ने वा त्यसको औचित्य के हुने’ भन्नेबारे लेखी पठाउन मन्त्रालयलाई भनेको थियो ।
देशभर पाँच सयभन्दा बढी समिति, बोर्ड,प्रतिष्ठान र आयोग रहेकामा ५० भन्दा बढी खारेज गर्न लागिएको हो।
विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ८ मा ऐनअनुसार गठन भएका संस्था विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘समितिले कार्यान्वयन गर्न लागेको कुनै विकास योजना वा विकास कार्य सरकारले नै बढी मात्रामा सुचारु रूपले कार्यान्वयन गर्न सक्छ’, ऐनको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘त्यसको काम पूरा भइसकेको छ भन्ने सरकारलाई लागेमा सूचित आदेशअनुसार विघटन गर्न सकिनेछ ।’
विकास समिति, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समितिलगायत कुन राख्नुपर्ने, कुन नराख्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरी टुंग्याउनुपर्ने सिफारिस संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिले गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी संयोजक र सचिव दिनेश थपलिया नेतृत्वको सोही समितिले संघमा मन्त्रालयको संख्या १६ रहनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । फागुन २०७३ मा गठन भएको समितिले मन्त्रालय कति राख्ने, विभाग कति राख्ने सिफारिस गर्नुका अतिरिक्त समिति, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठानलगायत कुन–कुन तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो र कुन आवश्यक नै नपर्ने हो भन्ने सुझाव दिएको थियो।
अधिकांश समिति तथा त्यस्ता संस्था पहिला सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गतका गठित समिति, बोर्ड, आयोग तथा प्रतिष्ठान अनावश्यक खर्चको भार भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए। उनले भने, ‘पिल्लर भएको घरमा अनावश्यक अस्थायी संरचना बनाएजस्तै भएको छ। जसरी घरले त्यस्तो भार वहन गर्न सक्दैन त्यस्तै मुलुकले पनि खर्च धान्न गाह्रो भएको छ। त्यस्ता समितिलाई हटाउनु नै उचित हुन्छ।’
अर्थ मन्त्रालयले सोही सुझावको आधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने र साउनदेखि नै त्यस्ता संस्था खारेज गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। ‘हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत केही खारेज भए, केही खारेजीको लाइनमा छन्’, उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालय मातहत त्यति धेरै खारेज भएजस्तो मलाई लाग्दैन। विकास समिति ऐनअन्तर्गत नै बनेको भए पनि सिभिल अस्पताल विकास समितिलाई खारेज गरेनौं। किनभने अस्पताल खारेज गरेनौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
