सरकारले सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। अर्कोतर्फ त्यसको विपरीत हुने गरी मदिरा बिक्रीवितरण नियन्त्रण गर्न लागिएको छ।
सरकारले मदिरा बिक्री वितरण नियन्त्रण तथा उपभोगमा कढाइ गर्ने गरी आदेश जारी गर्न लागेको छ। हालै गृह मन्त्रालयले ‘मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश’ मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषद्मा अनुमोदनका लागि पेस गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि यो आदेश लागू हुन्छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सरकारले भविष्यमा ऐनमार्फत नै मदिरा उत्पादन र बिक्रीवितरण नियमन तथा उपयोगलाई नियन्त्रण गर्न लागेको भए पनि ऐन नबनुन्जेलसम्म आदेशमार्फत नै नियमन नियन्त्रण गर्न लागिएको जानकारी दिए। मदिरा बिक्रीवितरणमा नियमन गर्न सरकारले यसअघि नै अनिवार्य इजाजत लिएर मात्र मदिरा बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ।
मदिरा बिक्रीवितरण नियन्त्रणको विपक्षमा व्यवसायी र सरकारका आ–आफ्ना धारणा छन्। यस सम्बन्धमा अन्नपूर्णले व्यवसायी र सरकार दुवै पक्षका धारणा बुझ्ने प्रयास गरेको छ।
व्यवसायीको दृष्टिकोणमा
मदिरा उत्पादक तथा बिक्रीवितरणमा संलग्नले सरकार थप नियन्त्रणतर्फ लक्षित भएको र यसले थप विकृति ल्याउने बताएका छन्। यसअघि नै सरकारले मदिरा बिक्री गर्नेले इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो व्यवस्था नै बिक्रीवितरण व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त व्यवस्था रहेको व्यावसायीहरू बताउँछन्। ‘सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी आदेश जारी गर्न लागेको छ।
सरकारले निर्णय लिनुअघि कम्तीमा उत्पादक र वितरकको धारणा पनि सुन्नुपथ्र्यो’, नेपाल मदिरा उत्पादक संघका एक सदस्यले भने। ‘सरकारले सरोकारवालालाई सल्लाह नै नगरी एकतर्फी ढंगले सोच्दा यसले निम्तन सक्ने खतरालाई नजरअन्दाज गरेको देखिँदैन।’
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकारले मदिरा व्यवसायीलाई कर्नरिङ गरेको व्यवसायीको आरोप छ। यो वर्ष सरकारले मदिरामा ८ देखि १० प्रतिशतले अन्तःशुल्क बढाएको छ भने बियरमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाइएको छ। बियर उत्पादन गर्ने ब्रुअरीमा ठूलो लगानी आइरहेका बेला सरकारले भने अन्तःशुल्क बढाएर निरुत्साहित गरेको व्यवसायीको टिप्पणी छ। मदिरामा अन्तःशुल्क उच्च हुँदा स्वदेशी उत्पादनभन्दा विदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी भएर विदेशी मदिराको बजार बढेको छ।
एकातिर सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। अर्कोतर्फ त्यसको विपरीत हुने गरी मदिरा बिक्रीवितरण नियन्त्रण गर्न लागिएको छ। भारतमा मदिरा प्रतिबन्ध भएपछि नेपाली सीमावर्ती बजारमा मदिरा बिक्रीवितरण बढेको उल्लेख गर्दै ती व्यवसायी भन्छन्, ‘हामी मदिरामा यति धेरै नियन्त्रित छौं भने सामाजिक अन्तर्घुलन र पर्यटन व्यवसायलाई समेत यसले नराम्ररी प्रभावित गर्छ। यस्तो सन्देश बाहिर गए पर्यटक आगमनमा समेत असर पर्न सक्छ।’
मदिरा बिक्री नियन्त्रण गर्दा सरकारले उत्पादनबापत सीधै अन्तःशुल्कबाट प्राप्त गर्ने राजस्व र रेष्टुराँ तथा बिक्री केन्द्रबाट प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा समेत असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
गृहले मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको आदेशमा नगरपालिकामा एक वडामा एउटामात्र मदिरा बिक्री केन्द्र हुने, मदिरा बिक्रीका लागि निश्चित ठाउँ तोकिने, होटल तथा रेष्टुराँमा बेलुका १० बजेपछि मदिरा उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा उत्पादनको प्रचारप्रसारमा रोक लगाइने उल्लेख छ। ‘सीमित बिक्रेताले ठेक्का पाउने भएपछि त्यहाँ आर्थिक चलखेलको संभावना हुन्छ, स्थानीय तहमा प्रभावको आधारमा मात्र ठेक्का पाउने भएपछि सही ढंगले व्यवसाय गर्नेहरू बिक्री वितरणमा आउनै सक्दैनन्’, नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले भने, ‘सहज आपूर्ति नभएपछि ठेक्कावालाले जथाभावी मूल्य कायम गर्नसक्छन् जसले गर्दा उपभोक्ता घरेलु मदिरामा निर्भर हुनथाल्छन्।’
अर्कोतर्फ चुरोटमा जस्तै मदिराको बोतलमा समेत स्वास्थ्य प्रतिकुलताका सांकेतिक तस्वीर प्रष्ट देखिने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताले आयातित मदिराको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने हुँदा आन्तरिक उत्पादनलाई मात्र प्रभावित गर्छ’, उनले भने। अर्कोतर्फ नेपालले विश्व व्यापार संगठनमा सन् २०१४ बाट मदिरा आयातमा १०० प्रतिशतसम्म मात्र भन्सार तथा शुल्क लगाउने उल्लेख छ। जसले गर्दा आयातित मदिरा अझै सस्तो हुँदै जाने र स्वदेशी उत्पादन उद्योग टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने मदिरा उत्पादक बताउँछन्।
उत्पादकले मात्र होइन सरकारले पनि राजस्व गुमाउने उनको भनाइ छ। ‘अहिले देशभर मदिरा बिक्री गर्ने ६३ हजार बिक्रेता छन्। जसले ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेको छ। यसरी सीमित बिक्रेताले मात्र बिक्री गर्न पाउने नियन्त्रणमुखी व्यवस्था लागू गर्दा व्यावसायिक वातावरण खोसिन पुग्छ’, उनले भने।
घरेलु मदिराको गुणस्तर, नियमन गर्न सहज छैन। ‘सरकारले पारदर्शी ढंगले व्यवसाय गरिरहेका गुणस्तरीय मदिरालाई नियन्त्रण गर्न खोजेर गुणस्तरहीन घरेलु मदिरा बिक्रीको पाटोलाई सरकारले अनुमान गरेकै छैन’, केसी भन्छन्, ‘जसले जनस्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पुर्याउँछ।’
सरकारले मदिराको खुला बिक्रीवितरणले सामाजिक विकृति बढेको भन्ने दलिलका आधारमा यो आदेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर घरेलु मदिरा नै अहिलेको भीमकाय समस्या हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१४ मा मदिरा उपभोग सम्बन्धमा गरेको एक अध्ययनले ९० दशमलव ९ प्रतिशत मदिरा उपभोग हिसाबमा देखिँदैनन्। ‘औपचारिक क्षेत्रबाट हुने मदिरा व्यापारको बजार हिस्सा सानो छ र यसले पारदर्शी व्यवसाय गरिरहेको छ’, अध्यक्ष केसीले भने, ‘यस्तो व्यवसायमा अंकुश लगाउँदा लगानीकर्तामाझ गलत सन्देश प्रवाहीत भई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निरुत्साहीत हुनसक्छ।’
सरकारले किन मदिरा बिक्री तथा उपभोग नियन्त्रण गर्न चाहन्छ ?
सरकारले मदिरा तथा मदिराजन्य पेय पदार्थको बिक्रीवितरण नियन्त्रण अत्यावश्यक भएको बताएको छ। सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ कार्यान्वयनका लागि मदिरा नियन्त्रण अत्यावश्यक भएको गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद बिडारी बताउँछन्। सरकारले व्यावसायीहरुको विरोधक बाबजुत पनि यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ।
बिडारीका अनुसार युवा पुस्तामा मदिरा सेवनको आदत बढ्दै गएको छ। ‘ठूलो संख्यामा झन्डै ४० लाख युवा कामका लागि बिदेसिएका छन्। झन्डै १० लाख युवा अध्ययनका लागि विकसित मुलुकमा पुगेका छन्। देशमा रहेका धेरै काम गर्ने उमेर समूहका युवा मदिराको आदतमा परेकाले मदिरा बिक्री तथा उपभोग नियन्त्रण गर्नुपरेको हो’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ मदिराका कारण विभिन्न रोगले मृत्यु हुने तथा ठूलो उपचार खर्च आवश्यक पर्ने गरेको छ।’
संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभ्यालुएसन’ ले गरेको सर्वेक्षणअनुसार मदिराका कारण सन् १९९० देखि सन् २०१६ को बीचमा मृत्युदर तीन सय ७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अध्ययनले २१ प्रतिशत पुरुष तथा एक दशमलव ५ प्रतिशत महिला मदिरा सेवनमा अभ्यस्त छन् अर्थात् नियमितजसो मदिरा उपभोग गर्छन्।
मदिरा सेवन गर्नेमा सिरोसिसजस्ता कलेजोको रोग, क्यान्सर, मधुमेह, मृगौला फेललगायत अन्य रोगको शिकार हुने गरेका छन्। मदिराका कारण विभिन्न दुर्घटना, अंगभंग हुनेको संख्या पनि ठूलो छ। सर्वेक्षणका अनुसार मदिराले तीन हजार नौ सय ७२ मानिसको ज्यान गएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार महिला बिरुद्धको हिंसाको प्रमुख कारण मदिरा हो। नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार ५० प्रतिशत महिला हिंसाका घटना मदिराका कारण भएका छन्। मदिरा नियन्त्रणले सामाजिक विकृति तथा अपराधका घटनामा नियन्त्रणमा ल्याउने सरकारको विश्वास छ। मदिरा बिक्री नियन्त्रण नगरे युवामा मदिराका लतका कारण नेपालले काम गर्ने उमेरका युवाको उत्पादनशील समयलाई सदुपयोग गर्न नसक्ने बिडारीले बताए।
सन् २०४० सम्म नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा जनशक्ति छ। सन् २०४० पछि नेपालमा काम गर्न सक्ने जनशक्तिको हिस्सा सानो हुन्छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव बिडारीले मदिराको लतले युवाको सिर्जनशीलता तथा उत्पादनशीलता मारिरहेको बताए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मदिरा सेवनले सामाजिक विकृति र अपराधका घटना बढाएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
सरकारले मदिराको प्रयोग घटाउन जनचेतना र बिक्री वितरण नियन्त्रणका उपाय अबलम्बन गरेको छ। ‘समाजमा शान्ति सुरक्षा र सामञ्जस्यताका लागि मदिरा बिक्री नियन्त्रण तथा जनचेतना अभियानलाई साथै लैजाने हाम्रो योजना छ’, बिडारीले भने, ‘सरकारले स्थानीय सरकार तथा नागरिक समाज तथा विद्यालय तथा कलेजसँगको सहकार्यमा जनचेतना अभियान भने सुरु गरिसकेको छ।’सरकारले मदिराजस्ता लागू पदार्थको सेवनले युवामा लागू औषध समेतको उपभोगमा प्रोत्साहित गर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्नैपर्ने बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
