वाइडबडी प्रकरणबारे अध्ययन गर्न बनाएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले तथ्यसहित घोटाला भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाएपछि सत्तारुढ दलमा भुइँचालो गएको छ। सरकार त्यो प्रतिवेदन दम्पच पार्ने झेली खेलमा उत्रेको छ। सरकारले उपसमितिको प्रतिवेदन अमान्य घोषित गरी आफैं छानबिन आयोग बनाएको छ। जुन संसदीय परम्पराविपरीत हो। लेखासमितिबाट प्रतिवेदन पारित हुनुअगावै नाटकीय शैलीमा घोषित गर्नु आश्चर्यजनक छ र लोकतान्त्रिक शासन पद्धति सुहाउ“दो सवाल होइन। दुईतिहाइको दम्भसहित सरकार हुकुमी शासनउन्मुख भएको देखाउ“छ। सरकारको रवैया हेर्दा भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नजरअन्दाज गरी आफैं छानबिन गर्न खोज्नु ‘रहस्यमय’ सवाल हो।
अनियमितताको आरोप लागेको सरकार स्वयंले छानबिन गर्न समिति बनाउनु न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत हो। के सरकार दुईतिहाइ बहुमतलाई जंगी शासनको छुट चाहन्छ ? सत्तारुढ दलकै बाहुल्य रहेको उपसमितिले बुधबार मूलसमितिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाजमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घाटा हुने गरी कारोबार गरिएको निक्र्याेल निकालेको छ। यी दुई जहाजका निम्ति एयरबसलाई निगमले तिरेको वास्तविक रकम थाहा नभएको उल्लेख गरिएकाले यो घाटा रकम अझै बढी हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले बिना पूर्वतयारी यी जहाज खरिद गरेको थियो। खरिद ऐनको सामान्य प्रक्रियासमेत मिचेर पूर्वसल्लाहमा बोलकबोल आह्वान गरी एक नक्कली कम्पनीलाई विमान खरिदको जिम्मेवारी दिइएको थियो। कहिल्यै विमान किनबेचमा संलग्न नभएको कम्पनीको नाममा भएको खरिद प्रक्रियामा व्यापक घोटाला भएको तथ्य अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सार्वजनिक गरेको थियो। अन्नपूर्णले गरेको नियमित खोजले दुवै विमान खरिदसमेत नगरी भाडामा ल्याइएको तथ्य फेला पारेको छ। संसदीय उपसमितिले यससम्बन्धमा पर्याप्त अनुसन्धान नगरे पनि घोटाला भएको निक्र्याेल निकाल्नु पनि यो प्रकरण सन्दर्भमा उल्लेखनीय कदम हो। उपसमितिको यो चासो र तदारुकता स्वागतयोग्य छ।
उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सत्ताधारी दल नेकपामा तरंग सिर्जना हुनु आफैंमा अनौठो भने होइन। प्रतिवेदनमा अनियमिततामा संलग्न भएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवदेखि सचिव र निगमका कर्मचारीसम्मलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै, निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठानिएको छ। दलभित्र उल्लेखनीय प्रभाव जमाउने र शक्तिकेन्द्रको निकटवर्ती भएकाले तिनलाई जोगाउन सत्ताधारी दलले कुनै पनि हदसम्मको अभ्यास हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन।
विगतलाई हेर्दा पनि यस्ता अनुचित अभ्यास हुने सम्भावना बढी नै देखिन्छ। विमान घोटाला र संसदीय अभ्यासका उदाहरण हेर्दा वर्तमान सत्ताधारी दलको एक घटक नेकपा (एमाले) ले दोहोरो मापदण्ड राखेको पाइन्छ। आफ्ना नेता जोगाउन संसदीय समितिका प्रतिवेदन तुहाउने एमालेको पुरानै अभ्यास हो। २०५८ जेठमा तत्कालीन संसद्को लेखा समितिले चाइना–साउथ वेस्ट जहाज भाडा प्रकरणमा भएको घोटालामा एमालेका मन्त्रीको सहभागिता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यतिबेला आफ्ना मन्त्रीलाई जोगाउन एमालेले कुनै कसरत बा“की राखेको थिएन। जसको भुक्तभोगी वर्तमान प्रधानमन्त्री स्वयं हुन्। उतिबेला लेखा समितिको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्छ भनेर अडान राखी पार्टीविरुद्ध उभिने केपी ओलीको सरकारले आफ्ना मन्त्री जोगाउन संसदीय अभ्यासविरुद्ध धावा बोल्ने अभ्यास थाल्नु विडम्बना हो।
जतिबेला चाइना–साउथ वेस्ट विमान घोटाला प्रकरणमा आफ्ना मन्त्रीलाई जोगाउन एमालेले भगीरथ प्रयत्न गरिरह्यो भने त्यति नै बेला लाउडा काण्डमा संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा मागिरहेथ्यो। दोहोरो मापदण्डलाई आफ्नो स्वभावसँगै हुर्काएको पूर्वएमाले र वर्तमान नेकपाको नेतृत्वले आफ्ना मन्त्री जोगाउन संसदीय अभ्यासविरुद्ध जे पनि गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्नु उचित हुने छैन। त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तदारुकता खट्किरहेछ। हुन त संसदीय अभ्यासलाई हाँक दिँदै हुकुमी शैलीमा बेग्लै सरकारी समिति बनाउन चुनौती दिनेले अख्तियारलाई प्रभावमा नपार्लान् भन्ने के भर ? अब परीक्षामा उत्रिने पालो भने अख्तियारको काँधमा आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
