काठमाडौं : दोस्रो त्रैमासको अन्त्यतिर (पुस मसान्त) आइपुग्दा वाणिज्य बैंकसँग ऋणयोग्य पुँजीको अभाव भएको छ। सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकको मध्य–पुससम्म औसत सीसीडी (कर्जाको तुलनामा निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको योग) अनुपात ७९ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ। पुस मसान्तसम्म यस आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने आयकरको ४० प्रतिशत हिस्सा संकलन हुने भएकाले बैंकहरूबाट अझै रकम बाहिरिन सक्ने भएकाले बैंकलाई सीसीडी अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा नाघ्ने देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योगको ८० प्रतिशतभन्दा माथि कर्जा दिन रोक लगाएको छ। बैंकहरूले कर्जा लगानीको माग भए पनि निक्षेप बढ्न नसक्दा कर्जा दिन नसकिएको बताए। ‘सीसीडी अनुपात सीमामा राख्ने दबाब रहेकाले अहिले ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन’, सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले भने।
चालु वर्षको मध्य पुससम्म वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप २५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा लगानी २३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ छ। चालु आर्थिक वर्षमा (साउनदेखि मध्य पुससम्म) १५१ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढ्दा कर्जा लगानी भने २१५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी करिब ३८० अर्ब रुपैयाँ छ।
बैंकहरूले आर्जन गर्ने रकमको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कर्जाको ब्याजदरबाट प्राप्त हुन्छ। बैंकहरूमा सीसीडी अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा राख्ने दबाबका कारण कतिपय बैंकहरूले आफ्नो राम्रा कर्जा अर्को बैंकलाई बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। सीसीडी अनुपात ७० प्रतिशतभन्दा कम रहेको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्रै यस आर्थिक वर्षमा अन्य बैंकको ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा खरिद गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
सरकारको विकास खर्च बढ्ने आशमा बैंकहरूले कर्जा बढाएका छन्। तर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लागिसक्दा विकास खर्चको अवस्था भने नाजुक छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस १९ गतेसम्म आर्थिक वर्षको कुल पुँजीगत विनियोजन ३१३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये ४८ अर्ब १७ करोड मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगत बजेटतर्फ विनियोजनको १५ दशमलव ३४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको हो। चालु आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारले झन्डै ६५ अर्ब रुपैयाँ लागतका आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको छ। तर प्रदेश सरकार मातहत आयोजनाको कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन। संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विकास आयोजनाको प्रगति सुस्त छ। विकास आयोजनामा कार्यान्वयन सुस्त हुँदा बैंकमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन।
सरकारले स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण भएको रकमको आधा खाता सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकको खातामै रहने व्यवस्था गरेपछि मंसिरयता मध्य पुससम्म ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको देखिन्छ। संघीय सरकारले स्थानीय तहमा गएको अनुदानको ५० प्रतिशत स्थानीय तहको खाता सञ्चालन गर्ने बैंकले नै राख्न पाउने व्यवस्थाबाट मात्रै बैंकहरूलाई ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप प्राप्त भएको हो।
स्थानीय सरकारको झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले सीसीडी गणनामा प्रयोग गरे पनि यो रकमबाट ऋण लगानी गर्न भने सम्भव हुँदैन। मंसिरदेखि मध्यपुससम्म बैंकहरूको कर्जा लगानी ३८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
बैंकले डलर खातामा दिने ब्याज बढाए
बैंकहरूले अमेरिकी डलर खाता बचततर्फ दिइने ब्याज धमाधम बढाउन थालेका छन्। यसअघि बैंकहरूले अमेरिकी डलरको बचतमा एकदेखि १.५ प्रतिशत वा सो हाराहारीमा ब्याज दिँदै आएको थिए। सनराइज बैंकले कम्तीमा १० अमेरिकी डलरको निक्षेपमा ३.५ प्रतिशत ब्याजदरको स्किम ल्याएको छ।
त्यस्तै, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले गत बिहीबारदेखि लागू हुने गरी अमेरिकी डलरको बचत खातामा ३.२५ प्रतिशत ब्याजदर दिने सार्वजनिक गरेको छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि बैंकहरूले प्रतितपत्र (एलसी) कारोबारमा लिने ब्याजदर र बचतमा दिने ब्याजमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा ब्याजदरमा फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो। अर्थात्, अमेरिकी डलर खातामा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर दुई प्रतिशत बिन्दुको हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यो व्यवस्थापछि अमेरिकी डलरको निक्षेप खातामा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याजदर पाउने भएका छन्। ‘बैंकहरूले सरसामान आयातमा खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) का लागि विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा प्रवाह गरिने ऋण प्रवाहमा विदेशी मुद्राको बचतमा दिँदै आएको ब्याजमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी थप गरी लिन पाइने छैन’, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार बैंकसँग कुल ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको निक्षेप रहेकोमा आठ अर्ब रुपैयाँ जति अमेरिकी डलरको निक्षेप छ। त्यस्तै, विदेशी मुद्रामा बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ जसमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर (विदेशी मुद्रा)को कर्जा अमेरिकी डलरमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
