सीएमसीका कर्मचारी धरपकड र राहदानी जफतप्रति इटाली दूतावासको आपत्ति
पुष २३, २०७५ सोमबार ११:३४:०
काठमाडौं : खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची ठेकेदार कोअपरेटिभा मुराटोरी ई सेमेन्टिस्टी (सीएमसी) डी रेभेन्नासँग वार्ताको वातरवरण बनाउन आफूले जफत गरेको नौवटा धरौटीमध्ये आठ वटा फिर्ता गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले इटालियन ठेकेदार सीएमसीले राखेको पर्फमेन्स बन्डबाहेक अरू फिर्ता गर्ने भएको हो।
फिडिक ठेक्काअनुसार ठेकेदारले एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी, रिटेन्सन, पर्फमेन्स बन्ड, अन डिमान्ड बन्डलगायत नौ प्रकारका धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयले यी धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि ठेकेदार उच्च अदालत पुगेको थियो। अदालतले सरकारलाई ती धरौटी रोक्का राख्न आदेश दिएको थियो। आदेशपछि मन्त्रालयले धमाधम धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सीएमसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पाउलो पोर्सेल्ली आउनुअघि नै मन्त्रालयले वार्ताको वातावरण बनाउन उसका पूर्वआंशिक माग सम्बोधन गर्न तयार भएको हो। पोर्सेल्ली आइतबार बेलुकी नेपाल आउने कार्यसूची भए पनि उनी सोमबार बेलुकी आइपुग्ने जानकारी मन्त्रालयले पाएको छ। नेपालका लागि इटालियन राजदूत लोरेन्जे एन्जेलोनीले खानेपानी मन्त्री र सचिवलाई भेट गर्ने कार्यक्रम छ। उनीहरू आउनुअघि नै सरकारले धरौटी जफत नगर्ने निर्णय गरेको हो। स्रोतका अनुसार पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले मन्त्रालयमा समन्वय गरेर वार्ताको वातावरण बनाएका हुन्।
सरकारले सीएमसीको धरौटी जफत नगर्ने र इटालियन प्रतिनिधिबीच निकट भविष्यमै वार्ता हुन लागेको खानेपानी मन्त्रीका स्वकीयसचिव विजय भट्टराईले आंशिक पुष्टि गरे। ‘उनीहरू आउँछन्, वार्ता गर्छन्, भट्टराईले आइतबार अन्नपूर्णसित भने, ‘कुरा मिल्यो भने ठीकै छ, मिलेन भने ठेकेदारको धरौटी स्वतः खातामा आउँछ। वार्ता पनि बसाउने, पैसा पनि जफत गर्न मिलेन।’
स्रोतका अनुसार सीएमसीका फिडिक ठेक्का हेर्ने दुई प्रतिनिधि र मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच शनिबार बेलुकी वार्ता भएको थियो। आइतबार उनीहरूसित पुनः वार्ता बसी वातावरण बनाउन सरकार तयार भएको हो। यही ठेकेदारलाई काम गराउन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर विवाद निरुपण बोर्ड (डीआरबी) ले निर्णय गरेको ३५ करोड रुपैयाँ दिन सहमत भएका छन्। ठेकेदारले बिल गरेको अर्काे १५ करोड रुपैयाँ (आईपीसी) पनि ब्याजसहित उनले दिने भएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ठेकेदारले आउने बित्तिकै तत्काल ५० करोड रुपैयाँ पाउने भएपछि उसले काम सुरु गर्नेछ।
यस सम्बन्धमा सचिव ठाकुरले सचिजजस्तो व्यक्तिले जतिबेला पनि बोलिरहन नमिल्ने बताए। उनले आइतबार अन्नपूर्णसित भने, ‘प्रवक्ता छ। प्रवक्तासँग कुरा गरिहाल्नुस्। मेलम्चीबारे अब सचिव बोल्दैन।’ डीआरबीले भनेको पैसा नदिने, उल्टै धरौटी जफत गरी खानेपानी सचिव ठाकुरले कानुनी रूपमा ठेकेदारको हात माथि पारिदिएका थिए। यता सरकारसँग वार्ता नभए ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारीमा रहेको जानकारी मेलम्ची आयोजना र मन्त्रालयका पदाधिकारीले सुइँको पाएका थिए। ‘वार्ताको वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब यही ठेकेदारले काम गर्नेछ।’
सचिव ठाकुर भने नयाँ ठेक्का गराउन उद्यत देखिएका थिए। अहिलेको ठेकेदारलाई भुक्तानी उनलै रोकेका हुन्। ठेकेदारले डीआरबीले भनेको रकम गत डिसेम्बर १६ भित्र नपाए आफूले ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी मेलम्ची र मन्त्रालयलाई पटक पटक दिएको थियो। तर, त्यसलाई सचिव ठाकुर र आयोजना प्रमुख सूर्य कँडेलले वास्ता गरेनन्।
क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्कन लागेका सीमएसीका कर्मचारीलाई सचिव ठाकुरले ३० जना प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गर्न लगाए। खानेपानी मन्त्री बिना मगरकी निजी सहायक विजय भट्टराईले ठमेलस्थित होटलमा पुगी सीमएमसीका कर्मचारीहरूको पासपोर्ट खोसे। त्यसपछि मेलम्चीको ठेक्का प्रकरण तनावग्रस्त बन्न पुगेको हो।
ठेकेदारले गत डिसेम्बर १७ देखि काम छाडी स्वदेश फर्र्केको हो। अब वार्ता भई उसैले काम सुरु गरे पनि जनवरी १७ सम्म यो मुद्दा टुंगो लाग्दैन। एक महिना अवधिमा मेलम्चीका सबै काम ठप्प छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली र खानेपानी मन्त्री मगरले ‘छिट्टै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउनेछ’ भनी गर्दै आएको भाषण झूट सावित हुने भएको छ। किनभने औपचारिक मिति माघ २७ भित्र अब मेलम्चीको पानी आउनेमा शंका छ।
ठेकेदारले मेलम्चीको मुहान (हेडवक्र्स) को काम सुरु गरेकै छैन। प्रधानमन्त्रीको रहर पूरा गर्न उसले अस्थायी बाँध बाँधी साढे २६ किलोमिटर सुरुङबाट अन्तरिम रूपमा मेलम्चीको पानी ल्याउने बाचा गरेको थियो। ठेकेदारले आफ्ना आपूर्तिकर्ता, उपठेकेदारहरूलाई झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी छ। आफ्नो रकम नपाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी उपठेकेदारहरूले गरिसकेका छन्।
दूतावासको आपत्ति
सीएमसीका आयोजना प्रमुखसहित आठ जनालाई खानेपानी सचिव ठाकुरले प्रहरी नियन्त्रणमा लिई राहदानी जफत गरेको भन्दै इटाली दूतावासले आपत्ति जनाएको छ। दूतावासले लेखेको पत्र आइतबार मन्त्रालयमा आइपुगेको हो। स्रोतका अनुसार नेपालको कानुनको अधीनमा विदेशी कर्मचारी पक्राउ र राहदानी जफत गर्नेबारे खुलाउन पत्रमा भनिएको छ।
सचिव ठाकुरले क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्कन लागेका सीमएमसीका कर्मचारीलाई गत पुस २ गते राति ११ बजे ठमेलस्थित होटलबाट नियन्त्रणमा लिन ३० जना प्रहरी परिचालन गरेका थिए। खानेपानी मन्त्रीकी स्वकीय सचिव भट्टराईले उनीहरूको राहदानी खोसेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
