मेलम्ची खानेपानी आयोजना : धरौटी नवीकरण नगरे ठेकेदार परिवर्तन
पुष १३, २०७५ शुक्रबार ११:२२:०
काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गर्ने मुख्य ठेकेदारले सोमबारभित्र (३१ डिसेम्बर) सुरक्षा धरौटी नवीकरण नगरे विकल्प खोजी हुने भएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगरले बिहीबार संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा इटालियन ठेकेदार सीएमसीले ठेक्का सम्झौता गर्दा राखेको विभिन्न प्रकारका धरौटी सुरक्षा नवीकरण नगरे सरकारले विकल्प खोज्ने जानकारी दिइन्।
सीएमसीले यही पुस २ गते एकतर्फीरूपमा ठेक्का तोड्ने निर्णयको पत्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिएको थियो। सरकारको सम्झौता नतोड्न गरेको प्रयासपछि यसले पुस ६ गते ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्ने पत्र दिएको उल्लेख छ।
ठेकेदारले एकपक्षीय सम्झौता भंग गरेर बाहिरन खोजेपछि सरकारले यसले धरौटीबापत राखेको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ जफत गरेको छ। यो रकम पाउन र कामलाई निरन्तरता दिन पनि ठेकेदारले अबको चार दिनभित्रै नवीकरण गर्नुपर्छ। ठेकेदारको परफरमेन्स सेक्युरिटी, मोेबिलाइजेसन एड्भान्स, बिडसहितको सेक्युरिटी रकम करिब दुई अर्ब ५६ करोड रहेको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर सूर्यराज कँडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार ३१ डिमेम्बरमा म्याद सकिने भएकाले यसको सुरक्षाका निम्ति ठेकेदारले पाटन पुनरावेदन अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको छ। ठेकेदार भाग्न लागेकाले यो रकम रोकेको उनले जानकारी दिए। अहिले सीएमसीका कुनै पनि प्रतिनिधि सम्पर्कमा आएका छैनन्। यो कम्पनीले डिसेम्बर ७ मै कम्पनी खारेजीमा गएको विषयलाई जानकारी गराएर ठेक्का निरन्तर गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो। ‘अबको २/३ दिनमा यो कम्पनी नआएको अवस्थामा यसको अवधि सकिने र स्वतः सरकारको हुनेछ। यसपछि हामी नयाँ प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउनेछौं’, कँडेलले भने।
ठेकेदारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पैसा लिने र ८० प्रतिशत इटाली नै पठाउने गरेको थियो। बाँकी २० प्रतिशतबाट मात्रै काम गरेकाले यो कम्पनीसँग नगद अभाव भए पनि काम गर्न नसकेको बुझाइ खानेपानी मन्त्री मगरको छ। २०७१ असार ३१ गते भएको सम्झौताअनुसार सीएमसी कम्पनीले सात अर्ब ७२ करोड ३४ लाख रुपैयाँको काम गर्ने ठेक्का पाएको थियो। यसले पटकपटक गरेर साढे आठ अर्ब रुपैयाँ लगिसकेको छ।
पटकपटक गरेर सातै पटकसम्म नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति पाइसकेको छ। आठौं पटकको क्षतिपूर्तिमार्फत यसले एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मागेको थियो। सरकारी, राजनीतिक तथा भूकम्पछिे काममा ढिलाइ भएको भन्दै ठेकेदारले क्षतिपूर्ति मागेको थियो। ठेकेदार र आयोजनाबीच कुनै विवाद आएमा समाधान गर्न बनेको डिस्प्युट रिफेक्सन बोर्ड (डीआरबी)मा पुगेर ३५ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो। यो रकम दिन सरकार तयार भएको अवस्थामा ठेकेदार कम्पनी मंसिर २१ गतेदेखि लिक्विडेसनको प्रक्रियामा गइसकेकाले यसको खाता रोक्का हुँदा पैसा दिन नसकिएको मन्त्री मगरले बताइन्।
मन्त्री मगरका अनुसार ठेकेदार कम्पनीका कारण मेलम्ची अन्योलमा परेको छ। ठेकेदार कम्पनीको खाता बन्द भइसकेको र उसँग एक बोरा सिमेन्ट किन्न पनि पैसा नभएकाले समस्या आएको उनको बुझाइ छ। अब करिब सात सय मिटर सुरुङको फिनिसिङ र हेडवक्ससहितको काम बाँकी छ। नेपाली ठेकेदरबाटै गराउन सकिने भएकाले यस विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ। मेलम्चीको हालसम्म ९३ प्रतिशत काम सकिएको र यसमा २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
समितिमा सांसद रामबहादुर विष्टले भागिसकेको कम्पनीलाई थप भुक्तानी गर्न नहुने र यसबाट काम हुन नसक्ने बताए। सांसद प्रभु शाहले ठेकेदारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
