काठमाडौं : ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको अनुदानमा सञ्चालित ठूला परियोजना अलपत्र परेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क र अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजनाको जिम्मा नेपाल टेलिकमसहितका कम्पनीले लिएका छन्। तर कुनैले पनि समयमा काम सकेका छैनन्।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा नेपाल टेलिकम, यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले लिएका छन्। तिनको काम सन्तोषजनक छैन। प्राधिकरणको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजना’ का लागि मात्रै नौ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ। यसलाई प्राधिकरणले ४ अर्ब ८७ करोड अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। नेपाल टेलिकमसँग २०७३ असोजमा यसको सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार असोज ११ मा काम सक्नुपर्ने थियो। तर, कम्पनीले काम सकिने समयमा बोलपत्र मात्रै आह्वान गरेको छ।
यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमको अवस्था पनि उस्तै छ। प्राधिकरणले यूटीएलसँग दुई अर्ब एक करोडको लागतमा प्रदेश ४ र ५ का सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न २०७४ वैशाखमा सम्झौता गरेको थियो। वैशाखसम्म काम सक्नुपर्ने यो परियोजनामा यूटीएलले बल्ल प्राविधिक विवरण स्वीकृत गराएको छ।
त्यस्तै अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजनाअन्र्तगत प्रोजेक्ट हात पारेको स्मार्ट टेलिकमले पनि समयमा काम गरेको छैन। उसले प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्न प्राधिकरणबाट तीन अर्बभन्दा बढी रकम पाउने छ। तर, स्मार्ट टेलिकम अझैसम्म प्राधिकरणबाट सर्भिस म्याट्रिक्स, लाइन डायग्राम र प्राविधिक विवरण स्वीकृत गराएर बसिरहेको छ। स्मार्टले यो परियोजना २०७६ साउन २ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
परियोजना दिने तर काम नसक्नेमाथि कारबाही गर्न नसक्नु प्राधिकरणको मुख्य कमजोरी हो। प्राधिकरण भने टेलिकमलाई दोष लगाउँदै आएको छ। सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले नै परियोजना ढिला गर्दा अन्य कम्पनीलाई पनि कारबाही गर्न नसकिएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ।
प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल (हाल मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा काज) ठूला परियोजनमा प्राधिकरणले सम्झौता लागू गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘यो परियोजनामा नेपाल टेलिकमको आफ्नै समस्या छ’, खनाल भन्छन, ‘यूटीएलमा ज्वाइन्ट भेन्चर ल्याउँदा ढिलाइ भयो। त्यसमा प्राधिकरण आफैं पनि दोषी छ। यूटीएल सुरुदेखि नै विवादित छ। स्मार्टको पनि स्थिति उस्तै हो।’
वैशाख १४ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षलाई पत्र काटेर ठूला परियोजना जे–जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रोक्न निर्देशन दियो। काम रोकियो। बजेट पनि समयमा पास भएन। यसले थप ढिलाइ गरेको छ।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यी ठूला परियोजना खारेजीको चरणमा पुगेको बताउँदै आएका छन्। ‘जिम्मेवार व्यक्तिबाटै यस्ता अभिव्यक्ति आउँदा परियोजनाको भविष्यमै प्रश्न उठेको छ’, खनाल भन्छन्, ‘सरकारले काम रोकिदिँदा प्राधिकरणले पनि सम्झौता लागू गर्नु जरुरी कुनै किसिमको सुविधा र सहजात गर्न सकेन। परियोजना अझै अस्पष्ट छ।’
साना परियोजना पनि अनिश्चित छन्। प्राधिकरणको महात्त्वकांक्षाका कारण त्यस्ता परियोजना सम्झौताको एक वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने समय सीमा तोकियो। ‘यो एक्सेस नेटवर्क थियो’, खनाल भन्छन्, ‘हाम्रो बुझाइ ब्याकबोन नेटवर्क पनि बन्दै जान्छ। अपरेटरहरूले पूर्वाधार साझेदारीको नियम पालना गर्छन्। पूर्वाधार साझेदारी गर्दा ब्याकबोन बनाउनु पर्दैन भन्ने भयो। एक वर्षभित्र काम सक्छन् भनेर प्राधिकरणले समय सीमा तोक्यो।’
दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने जिम्मा लिएका कम्पनी समय थप्दै बसिरहेका छन्। कुनै काम कागजमा मात्र सकिएको छ।
कम्पनीहरूले एक वर्षको अवधिमा परियोजना सम्पन्न नहुने बताएका थिए। बाह्रै महिना काम गर्न सक्ने भौगोलिक संरचना नभएकाले थप समय चाहिने भनेका थिए। काम नसकिएपछि प्राधिकरणले समय थप गर्दै आएको छ। ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्कअन्तर्गत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सेवा विस्तारका लागि नेपाल टेलिकम, सुबिसु केवलनेट प्रालि र मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले पाएको काम कागजमा भने सकिइसकेको देखिन्छ। कागजमा काम सकिए पनि कतिपय स्थानमा सेवा नै जडान नभएको गुनासो आइरहेको छ। जडान भएको ठाउँमा पनि सेवा सञ्चालन नभएको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन्। यसमा ठूलो अनियमितता भएको आशंका उनीहरु गर्छन्।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम अनुदान दिएर नगर, गाउँपालिका, वडा, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने पहिलो सम्झौता वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिसँग भएको थियो। उसले भर्खरै मात्र आफ्नो ५० प्रतिशत काम सकिएको भन्दै ६ महिना समय थप गरेको छ। वल्र्डलिंककै अर्को परियोजना (प्याकेज ए) अन्तर्गत डोल्पा, मुगु, जुम्ला र हुम्लाका चार सय २६ स्थानमा पुर्याउनुपर्ने ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको काम पनि पूरा भएको छैन। कम्पनीले ६ महिना सयम थप गराइसकेको छ। यी दुई परियोजनाका लागि कम्पनीले प्राधिकरणबाट ४५ करोड ४४ लाख अनुदान रकम प्राप्त गर्नेछ। त्यसको ५० प्रतिशत रकम प्राधिकरणबाट निकासा भइसकेको छ। प्याकेज ‘ए’ अन्तर्गत धनुषा, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी र प्याकेज ‘बी’ अन्तर्गत पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीका १२ सय पाँच स्थानमा सेवा विस्तारका लागि छानिएको सुबिसुले यही असोज ३१ सम्म सक्नुपर्ने थियो। त्यसले पनि ३० प्रतिशत मात्रै काम सकेको छ। सुबिसुले पनि ६ महिना समय थप गरेको छ।
भायानेट कम्युनिकेसन प्रालिले पनि तोकिएको समयमा काम सकेको छैन। मंसिरभित्र सेवा विस्तार गरिसक्नुपर्ने थियो। तर त्यसको ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। त्यसैका आधारमा कम्पनीले प्राधिकरणमा समय थप गर्न निवेदन दिइसकेको छ। दुई वटा प्राजेक्ट हात पारेको मर्कन्टायलले बाजुरा, बझाङ, अछाम र ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बुका ११ सय ८३ स्थानमा इन्टरनेट पुर्याउनुपर्ने छ। कम्पनीको पनि समयसीमा सकिएको छ।
त्यस्तै सुर्खेत, दैलेख र सल्यानमा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारका लागि ठेक्का पाएको टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिको अवस्था पनि उस्तै छ। अदालतमा मुद्दा परेपछि काम रोकियो। अदातलले रिट खारेज गरिदियो। रिट खारेज भएको धेरै समय भए पनि कम्पनीले भर्खरै नेटवर्क डायग्राम स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा पेस गरेको छ।
प्रदेश ४ का ५ जिल्ला सेवा विस्तारका लागि वल्र्डलिंकसँग सम्झौता भएको छ। प्राधिकरणले समयमा भुक्तानी गर्न नसक्नु, परामर्शदाता नियुक्त गरी समयमा अनुगमन गर्न र कारबाही गर्न नसक्नुले पनि परियोजनामा ढिलाइ भइरहेको खनाल बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
