वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर पछिल्लो समय सिगारिँदै छ । प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यको हबका रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगरमा मुख्य सडक चार लेनको छ । अन्य भित्री परम्परागत सडकलाई व्यवस्थित र नयाँ सडकको मापदण्ड तय गरेर सुरक्षित सहर बनाउन नगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरू अघि बढाइरहेको छ ।
घण्टाघर पार्कलाई व्यवस्थित, फोरलेन सडक र टोलटोलमा उज्यालो बनाउन लाइट जडान गर्ने काम भइरहेका छन् । वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशकै सुन्दर नमुना सहरका रूपमा विकास भइरहेको छ ।
वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगर घोषणाको पहल
०३३ सालमा उपत्यका क्षेत्रभित्र पर्ने कटकुवा, गोठीकाडा र जर्बुटा गाउँ पञ्चायतभित्र पर्ने केही भागलाई मिलाएर बनेको वीरेन्द्रनगरले ४८ वर्षपछि उपमहानगरपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने सबै मापदण्ड पूरा गर्न सक्षम भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले भनिन्, ‘नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, बिजुली, सञ्चार लगायतका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको विस्तार भएसँगै वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएका छौं ।
नगरसभाले उपमहानगरपालिका घोषणाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्न सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरेको छ । नगरसभाबाट पारित उपमहानगरपालिका बनाउने एजेन्डा कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारमा जानेछ ।’
उपमहानगरपालिकाका लागि आवश्यक मापदण्ड दुई लाख जनसंख्या, २५ करोड आन्तरिक राजस्व र आवश्यक प्रशासनिक संरचना हुनुपर्छ । वीरेन्द्रनगरलाई उपमहागरपालिका घोषणा गर्ने पर्याप्त मापदण्ड पूरा भइसकेको प्रमुख ढकालले बताइन् । ०७८ को जनगणनाअनुसार वीरेन्द्रनगरमा १ लाख ५३ हजार ८ सय ६३ जना बसोबास गर्छन् । राजधानीको नगरपालिका भएकाले वीरेन्द्रनगरमा अस्थायी बसोबास गर्नेको संख्या समावेश गर्ने हो भने यो संख्या पाँच लाखभन्दा बढी छ । उपमहानगर बन्नका लागि नगरपालिकाको आन्तरिक वार्षिक औसत आम्दानी २५ करोड हुनुपर्छ । नगरपालिकाले गत वर्ष नै लगभग यो मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । यो वर्ष मात्रै नगरपालिकाले ४३ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
उपमहानगरपालिका बन्नका लागि फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापनको उचित व्यवस्था भएको हुनुपर्छ । नगर क्षेत्रबाट संकलित फोहोर वीरेन्द्रनगर–१ तारेभिरमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । यहाँ लेदोसहितको फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्लान्ट तयार गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा सभाहल यसअघि नै निर्माण गरिएको छ । विद्युत खानेपानी र सञ्चार सेवाको उपलब्धता पर्याप्त छ । नगरभित्रका प्रमुख सडक कालोपत्रे, आधुनिक पशु वधशाखा र व्यवस्थित शवदाह स्थलको मापदण्डसमेत पूरा भएको छ । नगरपालिकाले आफ्नै नगर अस्पताल सञ्चालन र लाटीकोइलीमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको क्रममा छ ।
वीरेन्द्रनगरमै तीन सय शय्याको प्रदेश अस्पतालले विशेषज्ञसहितका सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिरहेको छ । प्रदेशकै पहिलो १० हजार दर्शकको क्षमता भएको फुटबल रंगशाला निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । यो रंगशालामा आगामी चैतमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिँदैछ । वीरेन्द्रनगरको मुख्य सडक फोरलेन सडक र भित्री सडकहरू कालोपत्रे छन् ।
उपत्यकाको चक्रपथको कालोपत्रे सुरु गरिएको छ भने केही कच्ची सडकहरू पक्की बनाउन काम जारी छ । उच्च शिक्षाका लागि दुई विश्वविद्यालय छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको सुर्खेत बहुमखी क्याम्पस छन् । ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीमा एउटा पनि उपमहानगरपालिका छैन । ७९ मध्ये २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका छन् । वीरेन्द्रनगरलाई सिँगारेर कर्णालीकै एक मात्र नमुना उपमहानगरपालिका बनाइँदैछ ।
ठेकेदारविरुद्ध कस्दै कर्णाली सरकार
निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र सरकारी उदासीनताका कारण धेरै विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन । महत्त्वपूर्ण विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नगरी अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीविरुद्ध कर्णाली प्रदेश सरकार ‘एक्सन’ मा उत्रिएको छ । प्रदेश सरकारले ठेक्का व्यवस्थापन गरेका सडक पूर्वाधारहरू तोकिएको समयावधिमा पूरा नगरी अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले विकास आयोजनाहरूलाई लथालिंग अवस्थामा छाड्ने निर्माण व्यवसायीको सूची मन्त्रालयले तयार गरिसकेको बताए । उनका अनुसार सुरुवातमा निर्माण आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीको सूची तयार गरियो । त्यसपछि ती निर्माण व्यवसायीहरूलाई पटकपटक मन्त्रालयमा बोलाई छलफल गरेर निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको कारण खोजी गर्ने काम गरियो ।
‘सरकारका तर्फबाट केही सुधार गर्नेपर्ने पक्ष भएमा सुधार गरी काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियो,मन्त्री बुढाले भने,‘धेरै आयोजनाको काम पनि अगाडि बढेको छ । तर विभिन्न बहाना बनाएर विकास आयोजना अलपत्र पार्न कसैलाई छुट छैन । अब पनि आयोजनामा ढिलाइ गरे कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुने छौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
