मन्दिरमा निषेध !

धार्मिक आस्थाका केन्द्र मठमन्दिर सबैका लागि खुला गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्न ढिला गर्नु हुन्न

रजस्वला हुने उमेर समूहका महिलाका लागि दक्षिण भारतीय राज्य केरेलाको सबरीमाला मन्दिर निषेधित थियो। मन्दिरमा हिन्दु देवता अयप्पनको पूजा हुने गर्छ। अयप्पनलाई अविवाहित र आजीवन ब्रह्मचार्य धारण गरेको देवता मानिन्छ। अयप्पनले रजस्वला हुने उमेर समूहका महिलालाई आफ्नो दर्शन गर्न नदिनू भनेको शास्त्रमा लेखिएको भन्दै १० देखि ५० वर्ष उमेर समूहका स्त्रीलाई पत्तनमतितास्थित सबरीमाला मन्दिर प्रवेशमा रोक लाग्दै आएको थियो।

यसविरुद्ध अदालतमा परेको उजुरीमाथि सुनुवाइ भयो। मन्दिर दर्शन गर्न पाउनु महिलाको नैसर्गिक अधिकार भएको ठहर अदालतले गर्‍यो। मन्दिर प्रवेशमाथि लागेको प्रतिबन्ध खारेज भयो। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन राज्य सरकार तम्सियो। यसै पृष्ठभूमिमा केरेलाका दुई महिला विन्दु अमिनी र कनक दुर्गाले मन्दिर प्रवेश गरे। यसको विरोधमा हिन्दुवादीले बालेको आगो केरेला राज्यका सडकमा अझै निभेको छैन।

यस घटनाले केरेलामा परस्पर विरोधी दुइटा धार सिर्जना गरिदिएको छ। एउटा धार परम्परावादी हिन्दुहरूको छ, जसले महिलाको मन्दिर प्रवेशलाई हिन्दु आस्थामाथिको हमला ठानेको छ। यो धारमा हिन्दुत्वको राजनीति गर्ने भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का भगिनी संगठनहरू पनि मिसिएका छन्। भारतमा संसदीय चुनाव नजिकिँदै जाँदा परम्परावादी हिन्दुहरूको आन्दोलनमा भाजपाले जनाएको सहभागितालाई चुनावलक्षित कदमका रूपमा पनि हेरिएको छ। अर्को धार परिवर्तनगामी शक्तिको छ। त्यसको नेतृत्व त्यहाँको राज्य सरकारले गरिरहेको छ। हिन्दुवादीहरूको आन्दोलन मत्थर पारेर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्नेमा यो धार प्रतिबद्ध छ।

केरेला राज्यको यस घटनाले नेपालमा भएका त्यस्तै प्रकृतिका घटनामाथि सिंहावलोकन गर्ने सन्दर्भ जुराइदिएको छ।

धर्म र महिला

धर्मलाई जीवन्त राख्न महिलाले बढ्ता भूमिका खेलेका हुन्छन्। हिन्दु धर्मको सन्दर्भमा यो तथ्य अझ बढी लागू हुन्छ। घरको पूजाकोठामा बिहान–बेलुका बत्ती बाल्ने, पूजा गर्ने अधिकांश महिला हुन्छन्। मठमन्दिरमा राखिएका प्रतिमाको दर्शन र पुजनका निम्ति घन्टौं लामबद्ध हुनेमा महिला नै अधिक हुन्छन्। छोराछोरीलाई धर्मसम्बन्धी संस्कार हस्तान्तरण गर्ने जिम्मा पनि महिलाले नै लिएका हुन्छन्। धार्मिक आस्थालाई दीर्घ जीवन दिने काममा महिलाको भूमिका बढ्ता हुने गरे पनि हाम्रो धार्मिक आस्थाको मूल चरित्रचाहिँ पुरुष प्रधान छ। त्यसैले महिलालाई धर्मभित्रै दोयम दर्जा दिलाएर गिज्याउने काम हजारौं वर्षदेखि भइरहेको छ।

यसैको परिणाम हो, सबरीमाला मन्दिरप्रकरण। तर यस्तो चिन्तन सबरीमाला मन्दिरका अतिरिक्त अन्यत्र पनि प्रकट भएको छ। मठमन्दिर र धार्मिक गतिविधिमा दलितसँगै स्त्रीलाई निषेध गर्ने चलन हिन्दु वर्णव्यवस्थाको प्रभावअन्तर्गत रहेका सबै ठाउँमा विद्यमान छ।

हिन्दु धर्मशास्त्रमा स्त्रीहरूलाई धार्मिक अनुष्ठानमा सरिक हुन निरुत्साहित गरिएका प्रसंग प्रशस्तै उपलब्ध छन्। उदाहरणका लागि मनुस्मृतिमा गरिएका केही व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ। मनुस्मृति (४।२०५) मा भनिएको छ, ‘जुन यज्ञमा वैदिक ब्राह्मणको अभाव हुन्छ र ग्राम्य पुरोहितद्वारा त्यो यज्ञ गरिएको हुन्छ, जुन यज्ञमा स्त्री वा नपुंसकद्वारा हवन गरिएको हुन्छ, त्यस यज्ञमा गएर ब्राह्मणले कहिल्यै भोजन नगरून्।’ थप भनिएको छ (४।२०८), ‘जुन अन्न भ्रूण हत्यादि गर्नेबाट हेरिएको, काग आदि पक्षीबाट जुठो पारिएको वा कुकुरबाट छोइएको हुन्छ, त्यस्तो अन्न नखाऊन्।’ यहाँ समग्रमा महिलालाई र महिलाभित्र पनि खासगरी रजस्वला भएकी महिलालाई धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुन निरुत्साहित गरिएको छ। धार्मिक गतिविधिमा पुरुषको एकाधिकारलाई बढावा दिँदै मनुस्मृतिले यसको ‘क्षतिपूर्ति’ वापत महिलाले घरेलु काममा बढ्ता निर्लिप्त रहनुपर्ने जनाएको छ। ‘स्त्रीहरूका निम्ति पतिको सेवा नै गुरुकुलको वास हो र घरका कामधन्धा नै नित्य हवनादि हो’ भनिएको छ (२(६७)।

धार्मिक अनुष्ठानमा महिलालाई दोयम दर्जा दिने धर्म हिन्दु मात्र भने होइन। इस्लाममा पनि मस्जिदको ढोका महिलाका लागि धेरै हदसम्म बन्द रहन्छ। पुरुषप्रधान चिन्तन सबै धर्मको साझा चरित्र हो। शिख धर्म महिलाप्रति तुलनात्मक रूपमा बढी उदार मानिन्छ।

हिन्दु धर्मशास्त्रले नियमन गरेको समाज भएकाले नेपालको धार्मिक जीवनमा पनि स्त्रीमाथि अनेक खालका प्रतिबन्ध लाग्दै आएका छन्। रजवतीलाई अपवित्र मान्ने चलन अझै विद्यमान छ। त्यस्ता स्त्रीलाई धार्मिक क्रियाकलापबाट अलग्गै राखिन्छ। कुल देवता प्रतिष्ठापन गरिएका घरका कोठाचोटामा गोत्र परिवर्तन गरेर जाने अथवा गएकी घरकी छोरीचेलीलाई प्रवेश दिइँदैन। घरको गोत्रमा समाहित हुन आएकी बुहारीका लागि चाहिँ कोठाचोटा खुला रहन्छ। दसैंमा जमरा राख्ने कोठा महिलाका लागि निषेध गर्ने चलन केही ठाउँमा विद्यमान छ। दसैं युद्धको पर्व भएकाले र आरम्भमा यो मूलतः क्षेत्रीहरूले मान्ने गरेकाले दसैंंसँग सम्बन्धित पूजाकार्य ‘वीर’ हरूलाई सुम्पिएर स्त्रीहरूलाई वञ्चित राखिएको हुन सक्छ। त्यस्तो अभ्यासले आजका मितिसम्म निरन्तरता पाउनुमा महिलाप्रतिको भेद्भाव गोचर हुन्छ।

 मन्दिरमा ‘अछूत’

धार्मिक कार्यमा महिलालाई निषेध गर्ने संस्कारको जग मानिसलाई पवित्र र अपवित्र भनी वर्गीकरण गर्ने वर्णव्यवस्थासँग गाँसिएको छ। वर्णव्यवस्था हिन्दु समाजमा प्रचलित केही हजार वर्ष पुरानो व्यवस्था हो। ऋग्वेद (१०।९०।१२) र यजुर्वेद (३१।११) मा ब्राह्मण ईश्वरको मुखबाट, राजन्य (क्षत्रीय) बाहु (पाखुरा) बाट, वैश्य ऊरु (जाँघ) बाट र शूद्र पद (पाउ) बाट उत्पत्ति भए भनिएको छ। वेदका यी ऋचालाई वर्णव्यवस्थासम्बन्धी सबैभन्दा पुरानो लिखत मानिन्छ। त्यतिबेलाको वर्णव्यवस्था श्रम विभाजन (डिभिजन अफ लेबर) प्रति परिलक्षित थियो। त्यहाँ छुवाछूत थिएन। व्यक्तिको वैयक्तिक चरित्र र कौशलमार्फत हासिल हुने सामाजिक स्तर (एचिभ्ड स्ट्याटस) थियो, वर्ण। वर्णव्यवस्थामा छुवाछूत प्रथामिश्रित भएपछि मानिस पवित्र÷अपवित्र ठहरिने धारणा संस्थागत भयो। आर्य (वेदको परिभाषाअनुसार सभ्य) र दस्यु (वेदको परिभाषाअनुसार असभ्य, डाका अर्थात् अनार्य) बीचको युद्धपछि वर्णव्यवस्थामा छुवाछूत प्रथा मिसियो। युद्धमा दस्युहरू पराजित भए। उनीहरूलाई विजेता आर्यहरूले अछूत बनाए (पाण्डुरङ वामन काणे, धर्मशास्त्रका इतिहास– भाग १, सन् १९९२, पृ. ११०–११६)। त्यसपछिका दिनमा विभिन्न आरोपमा डामिएका आर्यलाई पनि ‘अछूत’ बनाइयो। उनीहरूसँग छोइछिटो बार्न थालियो। सामाजिक जीवनबाट धकेल्दै उनीहरूलाई किनारामा पुर्‍याइयो। मन्दिरमा ‘अछूत’ हरूको प्रवेश निषेध यसकै परिणाम हो।

 निषेधको शृंखला र प्रतिरोध

विसं. २०७२ सालमा संविधान घोषणा भएपछि मधेसमा आन्दोलन चर्किरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरको दर्शन गरिन्। विधवासमेत रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले जानकी मन्दिर प्रवेश गर्नु परम्पराविपरीतको काम रहेको ठहर गर्दै केही धर्मान्धहरूले विरोध गरे। राष्ट्रपतिको प्रवेशले मन्दिर ‘बिटुलो’ भएको भन्दै धोइपखाली चोख्याए। त्यसअघि मन्दिरको ढोका सबैका लागि खुला हुनुपर्ने मागसहित विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन भएका थिए। त्यस्ता आन्दोलनको मर्म समेट्दै संविधानको धारा २४ मा छुवाछूतलाई निषिद्ध गरिएको थियो। त्यस्ता यावत् पक्षप्रति आँखा चिम्लिएर जानकी मन्दिरमा एकजना विधवाको प्रवेशविरुद्ध अत्यन्तै भद्दा पारामा आक्रोश पोखियो।

नेपालका मठमन्दिर सबैका लागि खुला रहनुपर्छ भन्ने माग २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि उठ्न थालेको हो। त्यतिबेलासम्म मठमन्दिरका ढोका दलितका लागि बन्द थिए। त्यसैले यसविरुद्ध प्रखर रूपमा आवाज उठाउने पनि दलित नै भए।

धार्मिक आस्थालाई दीर्घजीवन दिने काममा महिलाको भूमिका बढ्ता हुने गरे पनि हाम्रो धार्मिक आस्थाको मूल चरित्रचाहिँ पुरुषप्रधान छ। त्यसैले महिलालाई धर्मभित्रै दोयम दर्जा दिलाएर गिज्याउने काम हजारौं वर्षदेखि भइरहेको छ।

मठमन्दिरमा आफूहरूको प्रवेशमाथिको निषेधविरुद्ध दलितहरूले पटक–पटक आन्दोलन गरेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा चर्चितचाहिँ २००८ सालपछि सुरु भएको काठमाडौंस्थित पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गर्ने यहाँका दलितहरूको सामूहिक जमर्को हो। वर्षौं लामो संघर्षपछि दलितहरूले अन्ततः पशुपति मन्दिरमा प्रवेश पाएका थिए।

त्यतिबेला पशुपति मन्दिरको ढोकाअगाडि अछूतहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको व्यहोरा लेखेर सूचनापाटीमा टाँस्ने गरिन्थ्यो। काठमाडौंका दलितहरूले समिति गठन गरेर यसविरुद्ध आन्दोलन चर्काए। राज्यमाथि दबाब सिर्जना गर्न उनीहरूले बलजफ्ती मन्दिर प्रवेश गर्नेलगायत कार्यक्रम बनाए।

राणाकालमा छुवाछूत प्रथालाई राज्यले प्रोत्साहन गथ्र्यो। छुवाछूत नगर्ने व्यक्तिलाई राज्यले दण्डित गथ्र्यो। राणाशाही ढलेपछि प्रजातन्त्रसँगै नेपालमा उदार संस्कृति भित्रियो, तर दलितहरूले परिवर्तन महसुस गर्न पाएनन्। प्रजातन्त्र आएपछि पनि पशुपति मन्दिरको ढोका उनीहरूका लागि बन्द रहिरह्यो। यसविरुद्ध उनीहरूले आन्दोलन चर्काए।

त्यतिबेलाको राज्य दलितहरूप्रति सद्भाव राख्थ्यो। तर छुवाछूत प्रथामाथि कानुनी प्रतिबन्ध लगाउने हतारो नगरेर राज्यले आफ्नो संवेदनहीनता देखायो। छुवाछूत प्रथालाई निषेध गर्ने कानुन बनिनसकेको अवस्थामा दलितहरूले मन्दिर प्रवेश गर्न आन्दोलन चर्काएपछि सरकार अन्योलमा पर्‍यो। आन्दोलनकारीका माग पूरा गरौं, कानुनी प्रावधान छैन। आन्दोलन दमन गरौं, आन्दोलनले उठाएका माग जायज छन्। त्यसपछि सरकारले निर्णय गर्‍यो, ‘अछूतहरूलाई भरिसक्ये सम्झाइबुझाइ गर्नु, जबर्जस्ती मन्दिर प्रवेश गर्न खोजे भनेचाहिँ पक्राउ गर्नु।’ (हेर्नुस् बक्समा)

निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार तम्सियो। आन्दोलनकारीले भटाभट सामूहिक गिरफ्तारी दिन थाले। आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा यसले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिच्यो। अहिलेको वैज्ञानिक युगमा पनि छुवाछूतजस्तो पछ्यौटे चिन्तनलाई राज्यले संरक्षण गरेकोमा चौतर्फी विरोध भएपछि राज्यलाई लाज मर्नुभयो। २०११ सालतिर आएर आन्दोलनकारीका माग अन्ततः पूरा भयो। पशुपति मन्दिरको ढोकाबाहिर टाँगिएको दलितलाई प्रवेश निषेध लेखिएको सूचना हटाइयो। पशुपतिनाथलाई दलितसमेतको भगवान् बनाइयो।

अबको कदम

मठमन्दिरमा महिलामाथि लागेको प्रतिबन्धविरुद्ध केरेलामा चालिएको कदम नेपालका लागि पनि प्रेरणा बन्न सक्छ। अझै पनि नेपालका थुप्रै मठमन्दिर कुनै अमूक समुदाय अथवा सम्प्रदायका लागि मात्र खुला छन्। बारा जिल्लाको सिम्रौनगढ नगरपालिका– ७, झवानी टोलस्थित शिवमन्दिरको ढोका दलितहरूका लागि खोलिएको चार महिना मात्रै बितेको छ। खोजी गर्ने हो भने दलितलाई निषेध गरिएका मठमन्दिर थुप्रै फेला पर्ने निश्चित छ।

यसविरुद्ध राज्य जुर्मुराउने बेला आएको छ। सरकारले दलित आयोग अथवा अन्य कुनै निकायमार्फत दलितका लागि निषेध गरिएका मठमन्दिर, पाटीपौवा, कुवा, पोखरी, इनार, सार्वजनिक धारा आदिको विवरण निकाल्न सक्छ। तिनलाई सबैका निम्ति खुला गर्न कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवनमा महिलालाई निषेध गर्ने अभ्यासचाहिँ समाजमा सर्वत्र पाइने भएकाले यसलाई निरुत्साहित गर्न संस्कृतिक प्रतिरोधलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइनुपर्छ।

नेपालका थुप्रै मठमन्दिरमा गैरहिन्दुमाथि अझै पनि प्रतिबन्ध लगाइँदैछ। पशुपतिनाथ मन्दिरको ढोकामा टाँसिएको ‘हिन्दुहरूलाई मात्र प्रवेश’ लेखिएको सूचनाले ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को हिन्दू मन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ। सन् १९८७ तिर काठमाडौं आएकी सोनिया गान्धीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न खोज्दा पशुपतिका मूल भट्ट सुप्रमण्यमले अस्वीकार गरिदिएका थिए।

धर्ममा मैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्दै राजा वीरेन्द्र मौन बसिदिएका थिए। पत्रकार युवराज घिमिरेका अनुसार सोनियालाई पशुपति प्रवेश गर्न नदिएकै कारण सोनियाका पति भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले नेपालविरुद्ध १८ महिना लामो नाकाबन्दी लगाएका थिए (के राहुल गान्धीले पाउलान् सोनियाले नपाएको पशुपति दर्शनको अनुमति ? , देशसञ्चार डटकम, १६ भदौ, २०७५)

पशुपतिलगायत मठमन्दिर गैरहिन्दुका लागि पनि खुला गर्नुपर्छ भन्ने आवाज त्यसयता फाट्टफुट्ट उठिरहेको छ। मठमन्दिरका ढोका सबैका लागि खुला गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।