फेब्रुअरी १३ तारिख अर्थात् फागुन १ गते पर्ने विश्व रेडियो दिवसको सन्दर्भमा यो साता विभिन्न छलफलका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, रेडियोकर्मीले आफ्ना सवालहरू उठाइरहेका छन्। स्थानीय रेडियोले पछिल्लो समय नयाँ सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै अन्य सञ्चार माध्ययमसँग प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने अवस्था भएको छ। सामाजिक सञ्जाल र नयाँ मिडियाको विकाससँगै पहिलेको भन्दा रेडियोको श्रोता घट्दै गए तापनि रेडियोले विश्वास भने कमाइरहेको छ। धेरै स्थानीय एफएम रेडियो श्रोता र स्रोतको अभावमा बन्द हुन थालेका छन्। शिक्षा, मनोरञ्जन र जानकारी फैलाउने रेडियोलाई बचाउ अभियान गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। नीतिगत अप्ठ्यारा र आर्थिक संकटका कारण मर्ने र बाँच्ने अवस्थामा पुगेका स्थानीय रेडियोहरूले राज्यसँग बचाउने नीति अपनाइदिन आग्रह गरिरहेका छन्। प्रस्तावित राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुग्दै गरेको अवस्थामा निजी तथा सामुदायिक तवरबाट सञ्चालन भइरहेका रेडियोहरूलाई बचाउन सक्ने गरेर यसलाई अन्तिम रूप दिनु पर्दछ।
स्थानीय रेडियोलाई कमजोर बनाउँदा समग्र लोकतन्त्र र विधिको शासनमा नै प्रभाव पर्ने देखिन्छ। एउटा यथार्थ के हो भने सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडियाका कारण समग्र रेडियोप्रतिको आकर्षण कम भएको छ तर रेडियोले उठाउने सवालहरू फरक छन् धेरै काम गर्न बाँकी नै छन्। विश्वमा रेडियोको इतिहासले सय वर्ष पूरा गरेको भए पनि नेपाली माटोमै रेडियो स्टेसन स्थापना हुन धेरै वर्ष कुर्नु पर्यो।
२००७ सालमा औपचारिक रूपमै रेडियो नेपालले प्रसारण गरेपछि फेरि ४८ वर्ष कुर्नुपर्यो सामुदायिक रेडियोको सुरुवात हुन, दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो रेडियो सगरमाथाले २६ वर्ष पूरा गरिरहेको सन्दर्भसम्म आइपुग्दा नेपालमा ३ सय ८२ त्यस्तै अरू सामुदायिक रेडियो स्थापना भएका छन् । तर यो अवधिमा सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका रेडियोहरूले निक्कै आरोह, अवरोह भोग्नु परेको छ। स्थानीय रेडियोहरूले गरेको संघर्ष र योगदानलाई कसैले पनि बिर्सन हँुदैन। हिजोको दिनमा रेडियोको क्रेज हँुदा सबैले रेडियोलाई सहयोग गर्दथे तर आज क्रेज घट्दै जाँदा रेडियोलाई सहयोग गर्ने घट्न थालेका छन्। हिजो रेडियोको प्रसिद्धिकै कारण डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, कानुन व्यवसायी रेडियोमा समय लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दथे आज त्यो घट्दै गएको छ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तरगत ३ नम्बरमा रहेको रेडियो, एफ एम, टेलिभिजन सञ्चालन र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तरगत ३ नम्बरमा एफएम सञ्चालन भन्ने व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई रेडियो सञ्चालनको अधिकार दिएको हो। यसलाई सरकार आफैंले रेडियो चलाउने अधिकारका रूपमा मात्रै बुझ्नु हँुदैन। यसैमा टेकेर पछिल्लो समय २५ भन्दा बढी स्थानीय तहले आफैं रेडियो सञ्चालन गरे तर ती रेडियोले पनि राम्रो प्रसारण गर्न सकेनन्, समुदायको मन जित्न सकेनन्। स्थानीय तहको लगानीमा सञ्चालन भएका रेडियोलाई ‘स्थानीय सरकारी रेडियो’ भन्न सकिन्छ। ती सामुदायिक बन्न सक्दैनन्। सामुदायिक रेडियोकर्मीहरूले स्थानीय रेडियो समुदायकै स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ।
अहिले तीनै तहका सरकारले गरेका कार्य र गतिविधि नागरिक सामु पुर्याउनका लागि स्थानीय एफएम रेडियोहरूले विशेष भूमिका खेलिरहेका छन् सरकारका अभियानलाई सघाइरहेका छन्। नागरिकको सूचनाको हक पूरा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि सामुदायिक रेडियोहरूले आफैंले ती काम गरिरहेका छन्। स्थानीय सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका सूचनाको नै हुन्छ। सूचनाले कहाँ अनियमितता भयो र कहाँबाट के के सेवा दिइँदैछ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ। नागरिकलाई सरकारले दिने सुविधा कहाँबाट कति पाइन्छ, स्थानीय निकायमा आउने बजेट तथा योजनाहरूको जानकारी सूचनाबाट नै थाहा पाएर नागरिकले त्यसमा निगरानी राख्न सक्दछन्। स्थानीय तहमार्फत नागरिकले पाउने सेवा, त्यसको मापदण्ड, ऐन कानुन, नीति, बजेट र योजनाहरूको बारेमा जानकारी गराउन एफएम रेडियोहरू प्रभावकारी हुन्छन्। नागरिकहरूले आफूले सेवासुविधा पाएको नपाएको, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा आएको नआएको रेडियोमार्फत नै भन्ने गरेका छन्। कसरी सरकारले स्थानीय तहमा काम गर्छ र कसरी निर्णय लिन्छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, त्यसमा को को सहभागी हुन्छन् भन्ने जस्ता स्थानीय सुशासनका विषयहरूको जानकारी गराउन स्थानीय रेडियोहरूले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन्। स्थानीय तहमा भएका रेडियोलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने नै नागरिकको सूचनाको हकको प्रवर्धनमा रेडियोले सघाउन सक्छन् र स्थानीय सुशासनमा समेत टेवा पुग्दछ। ती रेडियोको दिगोपनमा सहयोग गरेर उनीहरूलाई स्थानीय विकासमा केन्द्रित गर्ने खालको नीति अपनाउन सबैले सघाउ पुर्याउनु आवश्यक छ। देशभरि खुलेका एफएम रेडियोहरूले श्रोताहरूलाई स्थानीय स्वाद दिनुका साथै नागरिकको सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने माध्यम दिएका छन्। ती रेडियोहरूले स्थानीय भाषामा स्थानीय नागरिकले बुझ्ने गरेर सूचना तथा जानकारी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणका साथै सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणमा सामुदायिक रेडियो तथा स्थानीय रेडियोहरूले ठूलो भूमिका खेलेका छन्। साथै गाउँ तथा टोलमा भएका समस्याहरूलाई नीतिगत तहमा ल्याउने पुलको काम ती रेडियोहरूले गरिरहेका छन्।
मदिरा उत्पादक उद्योगले भन्दा बढी कर सामुदायिक रेडियोले तिर्नु परिरहेको छ। त्यसैले यस्ता विभेदकारी नीतिको परिवर्तन गर्न सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्दछ। धेरै रेडियोकर्मीहरू सोख र इच्छा शक्तिका कारण रेडियोमा काम गरिरहेका छन्, कोही स्वयंसेवा गर्ने गरेर काम गरिरहेका छन् भने कोही व्यावसायिक रेडियोकर्मी बन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको लागि गुणस्तरीय कार्यक्रम तथा रेडियो सामग्री उत्पादन गर्ने तालिमको आवश्यकता छ। त्यस्तो रेडियोकर्मीको क्षमता वृद्धिका लागि पनि स्थानीय तहले सहयोग गर्नु पर्दछ। सामुदायिक रेडियोले बढीभन्दा बढी समुदायकै सवाललाई मसिनो ढंगले उठाउने हो भने रेडियो सुन्ने श्र्रोताको कमी हुँदैन। आफ्नो जिल्लाको राम्रो विषयवस्तु उठाएको छ भने विदेशमा रहेका जिल्लावासीले पनि खोजीखोजी सुन्छन् भन्ने कुरालाई रेडियोकर्मीले पनि बिर्सनु हुँदैन। प्रविधिमा आएको परिवर्तन र सामाजिक सञ्जालको कारण रेडियोको आवश्यकता घट्दै गएको भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेलामा विकसित देशहरूले रेडियोलाई अझै शक्तिशाली बनाउने नीति लिएका छन् भने श्रोताहरूले पनि अन्य माध्यमबाट दिक्क भएर रेडियोमै फर्किन थालेको बताइरहेका छन्।
विश्वभर इन्टरनेटमा आधारित सञ्चारमाध्यम र सोसल मिडियाको बढ्दो प्रभाव र फैलिँदो मिथ्या सूचनाबीच अस्तित्वको लडाइँ लडिरहँदा सामुदायिक आमसञ्चार माध्यमले देखेको प्रमुख अवसर भनेको प्रविधिलाई आत्मसात् गरेर स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति र समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित उपयोगी स्थानीय समाचार सामग्रीको प्राथमिकता हो। नेपालमा पनि सामुदायिक रेडियोहरूले आफूलाई समयसापेक्ष रूपमा प्रविधिले ल्याएको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै र बढ्दो मिथ्या सूचनाजस्ता अवाञ्छित अवस्थाविरुद्ध सूचना सम्प्रेषण गरी आफूलाई विश्वसनीय माध्यमको रूपमा उभ्याउन सके सामुदायिक रेडियोको महत्त्व र आवश्यकता दीर्घकालसम्म कायम रहन सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले नेपालमा पनि स्थानीय रेडियोले आफूलाई रूपान्तरण गरी विषयवस्तु श्र्रोताको चाहनाअनुसार पस्किन सके रेडियो बाँचिरहन सक्नेछ।
(आचार्य, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका कार्यकारी प्रमुख हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
