भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ क (सातौं संशोधन, २०७५) मा नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलव्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, आठौं संशोधनको दफा ५२ ख मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा ४ को अधिनमा रही निजहरूले आवाद कमोत (खेतीपाती) गर्दै आएको स्थानमा वा अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
५२ ग मा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय समावेश छ। जसमा ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा ऐन लागू भएको थियो, २०७६ माघमा। कम्तीमा १० वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत गरिआएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलव्ध गराउने व्यवस्था छ।
अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्दा पनि दफा ५२ को ख को उपदफा ४ मा उल्लेखित जग्गामा बसोबास गरेकालाई जग्गा उपलव्ध गराइने छैन।
उपदफा ४ मा के छ ? : उपदफा ४ मा कस्तो जग्गाको भूस्वामित्व दिन मिल्दैन भन्ने व्यवस्था छ। जसमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि (क) धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा (ख) प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा (ग) सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा (घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगका लागि आवश्यक रहेको जग्गा र (ङ) अन्य तोकिए बमोजिमका स्थानका जग्गा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध नगराइने भनिएको छ।
अहिले फेरबदल गरिएको के हो ? : ऐनको दफा ५२ ख को उपदफा (४) मा संरक्षित क्षेत्रको जग्गाको साटोमा थप प्रस्ट गर्न आरक्षको जग्गा भनिएको छ। यो भनेको दिन नमिल्ने जग्गाको सूचीमा थपिएको हो। यसमा थप गरिएको विषय भनेको सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ ग मा तोकेको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाइ आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् भने त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन। स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था हो। यो व्यवस्था सबै गौचर, हाट, हाटघाट वा बजारका लागि होइन।
दफा ५२ ख को (४) पछि देहायको उपदफा (४ क) थप गरी दिन नमिल्ने जग्गामा वा नदी किनार, तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ भनिएको छ। यो पहिले स्पष्ट नभएकाले स्पष्ट गरिएको मात्र हो। दफा ५२ ग (१) मा ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वनक्षेत्रपछि मध्यवर्ती क्षेत्र भन्ने शब्द थप गरिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने विषय बिगतमा स्पष्ट नभएको भन्ने विषय सम्बोधन गर्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ।
दफा ५२ ग (३) उपदफा (१) बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा तोकिएको आठवटा वर्गीकरणको आधार व्यावहारिक नदेखिएको भनी विगत आयोगबाट अनुरोध भै आएको हुँदा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्याकंनलाई समेत हेरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन व्यवस्था पहिलेको भन्दा कार्यान्वयन योग्य छ।
भूमि ऐनमा भएको व्यवस्था अन्य ऐनसँग बाझिएको वा अस्पस्ट भएको समन्धमा स्पस्ट गर्न राष्ट्रिय
निकुञ्ज ऐन, २०२९ को दफा ३ ख. मा मध्यवर्ती क्षेत्रका व्यवस्थापन तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजनाअनुसार गर्नुपर्नेछ। तर, यसरी व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर पारिने छैन भन्ने साविकको व्यवस्थामा संशोधन गरी तर यसरी व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भूवामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुन: नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्ट्याइ नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ।
वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) मा जे छ, त्यसमा ‘तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुन: नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्ट्याइ नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन भनी थपिएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०७६ संघीय संसद्बाट बनेको ऐन हो। त्यो ऐनमा जुन व्यवस्था छ। त्यसको मर्मभित्र रहेको त्यसमा भएका केही अस्पष्टता र कार्यान्वयन क्रममा आइपरेका अप्ठेरा फुकाउन मात्र यो अध्यादेश ल्याएको पाइन्छ। कुनै भिन्न र नयाँ विषय यसमा समावेश छैन।
रूख बिरुवाले ढाकिएको क्षेत्र वितरण गर्न नमिल्ने सूचीमा स्पष्ट छ। यो व्यवस्था अनुरूप रूख बिरुवाले ढाकेको बन क्षेत्रको एक इन्चको पनि स्वामित्व कसैलाई दिन मिल्दैन। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन भएको मिति २०७६ माघ २८ गतेसम्म बसोबास एवं आवादी भएको, हाल रूख बिरुवा नभएको, अभिलेखमा बन बुट्टेन, जंगल आदि लेखिएको जग्गा एक पटकका लागि सो क्षेत्रबाट पहिले सरकारीमा परिणत गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रबन्ध गरेको हो बरु यसले वन क्षेत्रको स्पष्ट सिमांकन भई थप उपयोग हुनबाट रोक्छ। र, यसले बन संरक्षणमा मद्दत गर्दछ।
यस अध्यादेशबाट नयाँ क्षेत्रमा मानिसहरू बसोबास गराउन खोजिएको होइन। बसिसकेकाहरूका लागि व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। चुरे क्षेत्रमा थप मान्छे लान खोजेको होइन। चुरे क्षेत्र नेपालको १२.७८ प्रतिशत भूभाग छ। ३३ जिल्लाका ५० लाखभन्दा बढी मानिसहरू चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। यहाँको ६० प्रतिशतभन्दा बढीको जग्गा रैकर छ। बाँकी ४० प्रतिशतको ऐलानी छ। यसरी ऐलानीमा बस्नेहरू जोखिम क्षेत्रमा छन् भने स्थान्तरण गर्ने हो। दिन मिल्ने सुरक्षित स्थानमा जग्गा दर्ता गर्ने हो। भूस्वामित्व दिएर चुरेबासीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। अहिले बसेको भन्दा एक परिवार पनि बाहिरबाट लगेर थप्ने होइन भन्ने स्पष्ट नै छ।
चुरे संवेदनशील क्षेत्र हो। यो तराई मधेसको पानी चार्जर हो। यसको संरक्षण हुनुपर्छ। यसका लागि चुरेको भूउपयोग वर्गीकरण गरेर संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरेर खास खास क्षेत्र जोगाउनुपर्दछ। र, अब मानिसहरूको बसोबास नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। अहिलेको प्रक्रियाले वास्तवमा यही नै गर्न खोजेको हो। केही पनि नगरी मान्छेलाई आउन दिइरहन दिने, ऐन ल्याएर व्यवस्थापन गर्छुभन्दा चाहिँ बरवाद हुने तर्कले चुरे विनाशलाई निरन्तर गराउँछ। संरक्षण गर्दैैन। अध्यादेशले सार्वजनिक स्थानहरू पार्क, टुँडिखेल, खोला किनारा, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलहरू खतम हुने भए भन्ने आरोप सत्य होइन। पहिलो, जग्गा वितरण हुने होइन। उपयोग गरिरहेको जग्गालाई सरकारी अभिलेखमा ल्याउने, प्रणालीमा आबद्ध गर्ने हो।
दोस्रो, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, सत्यापन र प्रमाणीकरणको कार्य स्थानीय तहले गर्ने हो। यसका लागि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, भूमि र आवासको क्षेत्रमा काम गर्र्नेको प्रतिनिधिको वडा र स्थानीय तहमा गठन हुने सहजीकरण समितिले सिफारिस गरी कार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। यसरी अनुमोदन भएका बाहेकले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्ने होइन। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको अन्यत्र जग्गा भए नभएको अहिले मालपोतमा भएको प्रणालीबाट सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। र, यसरी जाँजबुझ गरेर मात्र जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराइने हो। भूमिहीनलाई मात्र नि:शुल्क हो। अव्यवस्थित बसोबासीलाई शुल्क लिएर व्यवस्थापन गर्ने हो।
घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको हकमा खरिद गरेको जग्गा भूउपयोग वर्गीकरण गर्दा आवास र व्यावसायिक क्षेत्रमा परेमा जग्गाविकास एवं घर निर्माण गरी मात्र बिक्री गर्न पाइने र अन्य वर्गमा परेका सरकारको अनुमति लिई बेच्न पाइने हो। यो अन्य उद्योग वा व्यवसायको लागि होइन। तसर्थ अहिलेको बहसले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले जग्गा पाउने प्रक्रियमा नै अवरोध पुग्नु हुँदैन। यहाँनेरी सबैले हेक्का राख्नुपर्ने विषय भनेको संविधानको धारा ३७ आसको हक, धारा ४० दलितको हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र सामाजिक न्यायअन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने व्यवस्था र मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुन:स्थापना गर्ने विषय कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय हो। यसको कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्छ। ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेका वर्गलाई फेरि अर्को अन्याय गर्न मिल्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
