धनगढी : नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिमले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई प्रादेशिक सञ्चार नीतिको मस्यौदा बुझाएको छ। बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई महासंघले मस्यौदा बुझाएको हो।
महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष अर्जुन शाहलगायतको टोलिले मुख्यमन्त्री भट्टलाई प्रादेशिक सञ्चार नीति बुझाएका हुन्। महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शाहले प्रदेश सरकारलाई आमसञ्चार ऐन तत्काल बनाउन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिक सञ्चार नीतिको मस्यौदा बुझाएको जानकारी दिए। महासंघको केन्द्रीय कार्यालयले तयार पारेको मस्यौदा मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको उनले बताए।
सञ्चार मस्यौदामा मिडियाको दर्ता, नवीकरण, वर्गीकरण, विज्ञापन वितरण, पत्रकारिता प्रशिक्षणसहितका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा ल्याउने प्रस्ताव समेटिएको छ । स्वतन्त्र मिडियामाथि राज्यका कुनै पनि तहका निकायबाट हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता नै मस्यौदाको मुलभूत विशेषता रहेको महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शाहले बताए।
मिडियाको वर्गीकरण, प्रशिक्षण, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण, मिडियाको अभिलेखीकरण र लाइसेन्स वितरणजस्ता कामका लागि प्रदेश स्तरमा स्वतन्त्र र स्वायत्त खालको प्रदेश सञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
उजुरी सुनुवाइ र कारवाही तथा प्रेस पास वितरणका लागि भने केन्द्रको प्रेस काउन्सिल, काउन्सिलको पुन:संरचना र प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापनाको माग, प्रदेशका सरकारी विज्ञापन प्रदेशका सञ्चारमाध्यममा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ।
प्रदेशमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, पत्रकार हितका लागि पत्रकार वृत्ति कोषको स्थापना गर्नुपर्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ। मस्यौदा बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकार ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले सञ्चार नीति सम्बन्धी मस्यौदाले आफूहरूको कार्यसम्पादनमा सहजता हुने बताए।उनले अब बस्ने अधिवेशनमा सञ्चार नीतिले प्रवेश पाउने बताए। मुख्यमन्त्री भट्टले सञ्चार नीतिमा देशैभरको एकरुपता हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको भनाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
