‘पुलको योजना फेल भए सुक्खा बन्दरगाह पनि फेल हुन्छ’

‘पुलको योजना फेल भए सुक्खा बन्दरगाह पनि फेल हुन्छ’
सुन्नुहोस्

महेन्द्रनगर : दोधारा चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको तयारीमा छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएर रूख कटानको आदेश आउन बाँकी छ। 

तर, सुक्खा बन्दरगाहकै लागि महाकाली नदीमा निर्माण गरिएको चार लेनको पक्की पुलसँगै बन्ने बाँध नबन्दा पुल नै जोखिममा परेको छ। दुई हजार दुई सय मिटर चौडाइ रहेको महाकाली नदीमा आठ सय मिटर लम्बाइको पुल छ। पुलसम्म पुग्नका लागि पुलको वारिपारि दुवैतर्फ ६ सय मिटर लामो पहुँच मार्ग निर्माण गरिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अन्तिम बिन्दु गड्डाचौकीदेखि दोधारा–चाँदनी–१ (सुक्खा बन्दरगाहस्थल) मलेरिया नालासम्म ६ लेनको आठ किलोमिटर लामो सडकसमेत निर्माण भइसकेको छ। 

त्यस क्षेत्रमा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउ पुल, सडकसहित पोखरी बनाउने सम्झौता भएको थियो। पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन पुलको दुवैतर्फ २६ सय मिटर लम्बाइका दुइटा पोखरी निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। तर, पोखरी निर्माणका लागि महाकाली नदीमा बाँध बन्न सकेको छैन। 

उक्त स्थानमा बाँध निर्माण नहुँदा ०७८ सालमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले पहुँच मार्ग (भाइरल रोड) भत्काएको थियो। सम्झौताअनुसार सुरुमा २ सय ५० किलोग्रामभन्दा बढी तौलका ढुंगाको प्रयोग गरेर पुलको दुवैतर्फ पोखरीको गाइडबन्ड (बाँध) बनाउने डिजाइन थियो। तर, ठूलो ढुंगा नपाइएपछि ग्याबिन जाली र प्लम्ब कंक्रिटको प्रयोग गरी बाँध निर्माण गरियो। उक्त बाँध गत वर्ष भदौको बाढीले भत्कायो। त्यसैकारण महाकाली पुल योजना कार्यालयले दुईपटक उक्त बाँधको डिजाइन परिवर्तन गरिसकेको छ। बाढीले बाँध भत्काएपछि महाकाली नदीमा बनेको पुल र बस्ती जोखिममा परेपछि सरकारले त्यसको विकल्प खोज्न थालेको छ। 

शनिबार यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य एंव गृहमन्त्री रमेश लेखक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलको स्थलगत निरीक्षण गरे। निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले समयमा बलियो बाँध बनाउन नसके पुल जोखिममा पर्ने बताए। 

‘महाकाली पुलबाट पारी गएर हामीले सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदै छौं, यो पुलको योजना फेल भयो भने सुक्खा बन्दरगाहको योजना पनि फेल हुन्छ। ‘गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘त्यसकारण यो असारभित्र यहाँ बलियो बाध निर्माण गरेर सुरक्षित गर्नुपर्ने छ। ‘मन्त्री लेखकसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, सचिव केशवकुमार शर्मा र विभागका महानिर्देशक पनि स्थलगत निरीक्षणमा आएका थिए। गत भदौमा महाकाली नदीको बाढीले भीमदत्त नगरपालिकातर्फ तीन सय मिटर गाइडबन्ड (बाँध) भत्काएको छ। जसका कारण महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पक्की पुल र बस्ती बाढीको जोखिममा परेपछि त्यसको विकल्प खोज्न सडक विभागका निर्देश र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवसहित मन्त्री पुल निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकनका लागि महेन्द्रनगर पुगेका हुन्। पोखरीको बाँध भत्किएका विषयमा निर्माण कम्पनी र पुल आयोजना दुवैले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएका छन्। समयमा डिजाइन स्वीकृत नहुनु, बजेट निकासा र भेरिएसन नहुँदासमेत निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेका कारण बाँध भत्केको पुल योजना कार्यालयले जनाएको छ। 

महाकाली पुल योजना कार्यालयका योजना प्रमुख विवसबाबु सदादेवले बाढीले तीन सय मिटर बाँध भत्काएको बताए। ‘हामीले वर्षात्सम्ममा यो निर्माण गर्न सकेनौं भने बाढीले क्षति गर्ने खतरा छ।’ उनले भने, ‘हामीले त्यहीअनुसार विभागमा पठाएका छौं हामी निर्देशनको पर्खाइमा छौं।’ गाइडबन्डको भेरिएसन नहुँदा निर्माण कम्पनीले काम गर्न पाएको छैन। वैशाखअगावै बाँध निर्माण नभए यहाँ बनेका अन्य संरचनामा पनि क्षति पुग्ने जोखिम छ। भीमदत्त नगरपालिका–१२ का स्थानीय कृष्णसिंह देउवाले भुजेलखोला र महाकाली नदीमा बनेको बाँध भत्किएपछि पुलसँगै बस्ती जोखिममा परेकाले समयमै बाँध निर्माण गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरे। ‘बाढी आउन तीन÷चार महिना मात्रै बाँकी छ, यहाँका स्थानीय अहिलेदेखि नै बाढीको त्रासमा छन्,’ उनले भने, ‘यथाशिघ्र बाढीको समस्या समाधान नभए हामी पुल कार्यालयमा ताला लगाउँछौं।’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.