सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीतिक कमजोरी अझै सुधार गर्न बाँकी
काठमाडौं : वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल यथावत् रहेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको पूर्ण बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी) सम्बन्धी रणनीतिक कमजोरी अझै पूर्णरूपमा सुधार हुन बाँकी रहेको निष्कर्षसहित निगरानी सूचीमै राख्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल सरकारले भने तोकिएको दुईवर्षे कार्ययोजनाअन्तर्गत १५ बुँदे सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको र आगामी ८ महिनाभित्र खैरोसूचीबाट बाहिरिने लक्ष्यका साथ गृहकार्य तीव्र पारिएको जनाएको छ। नेपाल फेब्रुअरी २०२५ मा एफएटीएफको खैरोसूचीमा परेको थियो। यसअघि पनि नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म उक्त सूचीमा परेको थियो।
गत जुन महिनामा एफएटीएफ र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच भएको प्रत्यक्ष बैठकपछि पनि नेपाल सूचीमै यथावत् रहने भएको हो। नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले एफएटीएफसँग नेपालको कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगतिबारे जानकारी गराएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई सुरुमै दुई वर्षको समयसीमा दिइएको र सोहीअनुसार गृहकार्य भइरहेकाले अहिले सूचीमै रहनु अस्वाभाविक नभएको बताए। उनका अनुसार नेपालले पूरा गर्नुपर्ने १५ वटा मुख्य कार्ययोजनामध्ये केही पूर्ण तथा केही आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेको छ। ‘समग्र सुधारको अवस्था गेटिङ इम्प्रुभ्ड छ,’ उनले भने।
पौडेलले विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकन तथा प्रगतिको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइले गरिरहेको र निर्धारित समयसीमाभित्रै नेपाललाई खैरोसूचीबाट बाहिर ल्याउने लक्ष्यका साथ आवश्यक तयारी तीव्र पारिएको बताए।
एफएटीएफले आफ्नो वेबसाइटमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण प्रणाली सुदृढ बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। सन् २०२५ फेब्रुअरीमा नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएपछि आतंककारी वित्तीय लगानी र आमविनाशकारी हतियारसँग सम्बन्धित वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणमा केही सकारात्मक प्रगति भएको एफएटीएफको निष्कर्ष छ।
रणनीतिक कमजोरी पूर्णरूपमा सुधार गर्न नेपालले कार्ययोजनाअनुसार थप काम गर्नुपर्ने एफएटीएफको सुझाव छ। विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानीका जोखिमबारे स्पष्ट बुझाइ विकास गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसायी र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
एफएटीएफका अनुसार वित्तीय समावेशीकरणमा असर नपर्ने गरी अवैध हुन्डी तथा गैरकानुनी वित्तीय स्थानान्तरण सञ्चालन गर्नेहरूको पहिचान र कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता र समन्वय अभिवृद्धि गर्ने, अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या बढाउने र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा साधनहरूको पहिचान, रोक्का, जफत र फिर्ता प्रक्रियालाई जोखिमको प्रकृतिअनुसार प्रभावकारी बनाउने दायित्व पनि नेपालले पूरा गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
