साउदी अरब : साउदी अरबले नेपाली श्रमिकका लागि अनिवार्य रूपमा ‘सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम’को घोषणा गरेपछि नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया जटिल बन्ने र रोजगारीको अवसर घट्न सक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
साउदीले नेपाली कामदारका लागि आगामी १ जुलाईदेखि यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाली दूतावास रियादका श्रम कन्सुलर कविराज उप्रेती भने श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर यस्तो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘साउदी अरब रोजगारीका लागि आउने नेपाली श्रमिकले कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन,’ उप्रेती भन्छन्, ‘नेपालबाट दक्षताको प्रमाणसहित कामदार पठाउने र साउदी अरब पुगेपछि सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले तोकिएको काममा श्रमिक वास्तवमै दक्ष छ वा छैन भन्ने मूल्यांकन गर्ने समन्वयात्मक प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।’ दुई देशबीच स्पष्ट समझदारी गरी कार्यान्वयन गरिए रोजगारदाताले योग्य जनशक्ति प्राप्त गर्ने तथा अनावश्यक आर्थिक भार र विवादसमेत कम हुने
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का उपमहासचिव राजेन्द्र अर्यालले सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रमबारे देखिएको विवादलाई संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। श्रमिकको सीप अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणित हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक बोझ वा अनावश्यक झन्झट पर्न नहुनेमा उनले जोड दिए। अर्याल भन्छन्, ‘श्रमिकको हित, रोजगारदाताको आवश्यकता र दुई देशबीचको श्रम सहकार्यलाई सन्तुलनमा राखेर दीर्घकालीन र व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्दछ।’
नेपाली व्यवसायीहरूको भ्रातृ संगठन जनप्रगतिशील मञ्च, साउदी अरबका महासचिव बासुदेव सापकोटाले कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। सापकोटाका अनुसार सीप प्रमाणीकरणको प्रक्रियालाई काठमाडौं वा कुनै सीमित केन्द्रमा मात्र केन्द्रित नगरी नेपालका विभिन्न प्रदेश तथा प्रमुख सहरहरूबाट समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका श्रमिकको समय र खर्च दुवै बचाउनुपर्ने हुन्छ।
के हो सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम ?
सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम भनेको कुनै पनि कामदारले आफूले दाबी गरेको पेसागत सीप वास्तवमै राख्छ कि राख्दैन भन्ने परीक्षण गरी प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया हो। यस प्रणालीअन्तर्गत कामदारले आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित व्यावहारिक तथा प्राविधिक परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि प्राप्त हुने प्रमाणपत्रले सम्बन्धित कामदारको दक्षता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणित गर्छ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत् प्राविधिक, प्लम्बर, वेल्डर, सिकर्मी, ठूला उपकरण चालक, सवारी चालक, औद्योगिक प्राविधिक र निर्माण क्षेत्रका कामदारलगायत विभिन्न पेसाहरू समेटिएका छन्। साउदीले सन् २०३० सम्म आफ्नो अर्थतन्त्रलाई आधुनिक, विविध र प्रतिस्पर्धी बनाउने दीर्घकालीन योजना ‘भिजन २०३०’ अघि सारेको छ। यस योजनाको मुख्य उद्देश्य दक्ष जनशक्ति निर्माण, उत्पादकत्व वृद्धि तथा कार्यस्थलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो।
विगतका वर्षहरूमा कागजी प्रमाणपत्रका आधारमा विदेश पुगेका धेरै कामदारहरू व्यावहारिक रूपमा आवश्यक सीप नभएका कारण दुर्घटनामा पर्ने, काम गुमाउने, कानुनी समस्या झेल्ने तथा रोजगारदातासँग विवादमा पर्ने घटनाहरू बढ्दै गएका थिए। वास्तविक दक्षता भएका व्यक्तिलाई मात्र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्न यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको साउदीले जनाएको छ।
किन विरोध गरिरहेका छन् व्यवसायी ?
साउदी अरबले लागू गर्न लागेको यो व्यवस्थाले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया जटिल बन्ने र रोजगारीको अवसर घट्न सक्ने भन्दै नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार अतिरिक्त परीक्षण, प्रमाणीकरण तथा प्रशासनिक प्रक्रियाले समय बढाउने र श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ।
व्यवसायीहरूले यो व्यवस्था ‘सिन्डिकेट’मा परिणत हुन सक्ने आशंका गर्दै वैदेशिक रोजगार विभाग र सरकारलगायतका विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूलाई छलफल गरी आवश्यक नियम बनाउन आग्रह गरेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यस व्यवस्थाले श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार थप्ने, वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई जटिल बनाउने तथा विद्यमान प्रणालीसँग दोहोरोपन सिर्जना गर्ने भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। हालै नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत फहद मोहम्मद ए अल मनिकर र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरूबीच यस विषयमा विस्तृत छलफलसमेत भएको छ।
छलफलमा साउदी पक्षले सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम श्रमिककै हितका लागि ल्याइएको दाबी गरेको छ भने संघले यसको कार्यान्वयनको स्वरूप र प्रक्रियामाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरी) द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार संघले सुरुदेखि नै श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा हुने कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने व्यवस्था तथा श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने नीतिको विरोध गर्दै आएको छ।
संघका अनुसार प्रस्तावित एसभीपी प्रणालीअन्तर्गत श्रमिकले सीप प्रमाणीकरणका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ। प्रारम्भिक जानकारीअनुसार यसको शुल्क करिब ५० अमेरिकी डलर (झन्डै साढे ६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी) सम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ, जसले न्यून आय भएका श्रमिकमाथि थप आर्थिक बोझ सिर्जना गर्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ।
नयाँ प्रणालीले नक्कली अनुभव प्रमाणपत्रको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने र भर्ना प्रक्रिया थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिए पनि ग्रामीण तथा विपन्न वर्गका युवाहरूका लागि अतिरिक्त परीक्षा चुनौती बन्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। परीक्षण शुल्क वा अन्य खर्च श्रमिक आफैंले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आए थप आर्थिक भार बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
