कूटनीतिक निकाय बन्द गर्ने निर्णयप्रति गैरआवासीय नेपालीको असन्तुष्टि

कूटनीतिक निकाय बन्द गर्ने निर्णयप्रति गैरआवासीय नेपालीको असन्तुष्टि
सुन्नुहोस्

अमेरिका : सरकारले विभिन्न देशमा रहेका कूटनीतिक निकाय बन्द गर्ने निर्णयप्रति गैरआवासीय नेपाली संघलगायत विभिन्न संघ–संस्थाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सरकारको बजेट भाषणमार्फत अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको सानफ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र डेनमार्कको दूतावास तथा चीनको छेन्दुस्थित महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारको उक्त घोषणामा पुनर्विचार गर्न देशबाहिर रहेका नेपाली सम्बद्ध संघ–संस्थाले आग्रह गरेका छन्।

नेपालमा रहेका कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले समेत सरकारको निर्णय कूटनीतिक अर्थले पनि सही नभएको धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। सरकारले आर्थिक दृष्टिकोणले मितव्ययिता अपनाउन उक्त निर्णय गरेको जनाए पनि कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू भने कूटनीतिक निकायलाई त्यसरी बुझ्न नहुने तर्क गरेका छन्।

नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई सेवा सुविधा दिने दृष्टिकोणबाट पनि कूटनीतिक निकायहरूको आवश्यकता रहने भएकाले यस रूपमा समेत सरकारले नेपालका कूटनीतिक निकायहरूलाई बुझ्न आवश्यक रहेको नेपाली तथा गैरआवासीय नेपाली सम्बद्ध संघ–संस्थाहरूले धारणा व्यक्त गरेका छन्। ब्राजिलको ब्रासिलियामा नेपाल दूतावास २०१० मा उद्घाटन गरिएको थियो। यो सम्पूर्ण दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको एकमात्र नेपाली कूटनीतिक मिसनको रूपमा रहेको छ। ब्राजिलबाहेक, यो दूतावासलाई ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन अन्य देशहरूमा समेत एकसाथ मान्यता प्राप्त रहेको छ। 

यस दूतावासले अर्जेन्टिना, एन्टिगुआ एन्ड बारबुडा, बार्बाडोस, बोलिभिया, चिली, कोलम्बिया, डोमिनिका, गुयाना, प्याराग्वे, पेरु, सेन्ट लुसिया, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, सेन्ट भिन सेन्ट एन्ड ग्रेनाडिन्स, सुरी नाम, त्रिनिदाद एन्ड टोबागो, उरुग्वे र भेनेजुएलालाई नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ। जहाँ नेपालीहरूको समेत उपस्थिति रहेको छ।

नेपालले १५ डिसेम्बर १९६७ मा डेनमार्क राज्यसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो। सन् २००७ मा, नेपालले डेनमार्कमा चार्ज डिअफेयर, अस्थायी स्तरमा स्थायी दूतावास खोल्ने निर्णय गर्‍यो, जुन पछि सन् २००८ मा राजदूतावासमा उन्नत गरिएको थियो। डेनमार्कमा रहेको दूतावासले नर्वे, स्विडेन र फिनल्यान्डमा समेत सेवा दिँदै आएको थियो।

दक्षिण अफ्रिकामा रहेको दूतावास सन् २०१० फेबु्रअरी १० मा स्थापना भएको थियो। अफ्रिकाकै एकमात्र नेपाली दूतावास दक्षिण अफ्रिकामा छ र यसले अफ्रिकामा रहेका देशहरूमा नेपाल सम्बन्धमा काम गर्दै आएको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीका लागि समेत सेवा दिँदै आएको छ।
छेन्दुस्थित महावाणिज्यदूतावासवाट २०२१ मे २४ मा सेवा सुरु भएको थियो। यस महावाणिज्य दूतावासले चिनको सिचुवान प्रदेश, क्विचो प्रदेश र

छोङछिङ नगरपालिकालाई क्षेत्र बनाएर सेवा दिँदै आएको थियो। यस्तै, नेपाल सरकारले २०८१ पुस २६ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोमा नेपालको महावाणिज्यदूत स्थापना गर्ने निर्णय गरेअनुरूप २०८२ असार १७ गते सानफ्रान्सिस्को सहरमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना भएको थियो। यस महावाणिज्य दूतावासको क्षेत्राधिकार संयुक्त राज्य अमेरिकाको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका ११ वटा राज्यहरूमा रहेको छ। यी ११ वटा राज्यहरूमा क्यालिफोर्निया, आरिजोना, नेभाडा, युटा, वायोमिङ, आइडाहो, ओरेगन, मोन्टाना, वासिङटन, अलास्का र हवाई पर्छन्। दूतावास र महावाणिज्य दूतावासहरू बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचारको माग गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ, अमेरिका, नेपाली एसोसिएसन अफ नर्दन क्यालिफोर्निया, प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिका, जनसम्पर्क समिति अमेरिकालगायतका संघ–संस्थाहरूले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्दै दूतावास र महावाणिज्य दूतावास बन्द नगर्न आग्रह गरेका छन्।

दूतावास र महावाणिज्यदूतावासलाई केवल आर्थिक मितव्ययिताको दृष्टिले मात्र नहेरी कूटनीतिक तथा नेपालीलाई दिनुपर्ने सेवाका सन्दर्भलाई हेरेर निर्णय सच्याउन लामो समयदेखि अफ्रिका क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर काम गर्दै आउनु भएका एनआरएनए अभियन्ता हिक्मत थापाले अनुरोध गरेका छन्। उनले भने, ‘ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेको दूतावासको सन्दर्भमा त झन् राज्यको उपस्थितिको हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ। त्यहाँ रहेका धेरै नेपालीको लागि दूतावासले अभिभावकीय भूमिका खेलेका छन्। व्यापारिक वा आर्थिक लेखाजोखाको रूपमा नबुझ्न सरकारले बुझ्नु भएन।’

अमेरिका देश एउटा भए पनि भौगोलिक हिसाबले निकै ठूलो र ५० राज्यको देश भएकाले नेपालीको सेवाका लागि समेत सरकारले अझ बढी कूटनीतिक निकायहरू स्थापना गर्नुपर्नेमा झन् सानफ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गर्नु दुःखदायी भएको एनआरएनए अभियन्ता सुनील साह बताउँछन्। 

अमेरिकाको एक सहरबाट अर्को सहर एक राज्यबाट अर्को राज्यमा यात्रा गर्न निकै खर्चिलो हुने अवस्थाबीच लामो संघर्षपछि दुई महावाणिज्य दूतावास स्थापना भएकोमा एउटा महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने निर्णय सही नभएको उनले बताए। यस्तै, सानफ्रान्सिस्कोमा रहेको महावाणिज्यदूतावासलाई बन्द गर्नेभन्दा अझ बढी भूमिकासहित सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा युवा त्रिभुवन पाण्डेले राखेका छन्। विश्वकै प्रविधिको केन्द्र सिलकिन भ्यालीमा रहेको महावाणिज्य दूतावासमार्फत देशले विश्व प्रसिद्ध कम्पनीहरूसँग सहकार्य र सम्बन्ध बढाउँदै नेपालमा उनीहरूलाई लैजान भूमिका खेल्न उनी सुझाव दिन्छन्।

नेपालको हाल ३१ वटा दूतावास, तीनवटा राष्ट्रसंघीय कूटनीतिक नियोग र १० वटा महावाणिज्य दूतावासहरू छन्। नेपालमा भने विभिन्न देशका दूतावास, महावाणिज्य दूतावास, मानार्थ महावाणिज्य दूतावास गरी ५१ वटा कूटनीतिक नियोग रहेको छ। यसबाहेक युरोपियन युनियन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनको कार्यालय र प्रतिनिधिसमेत छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.