नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा पारस्परिकताका केही प्रावधानले नेपालको अरू देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा समेत कठिनाइ भइरहेको छ ।
काठमाडौं : नेपालले नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा विगतजस्तो पारस्परिक सुविधाका प्रावधानमा पुनरवलोकन र लगानी प्रोत्साहनका विषय समावेश गर्नुपर्ने विषय उठान गरेपछि द्विपक्षीय बैठक बस्न ढिलाइ भएको छ । द्विपक्षीय संयन्त्रको पहिलो बैठक साउनमा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो । दुवै देशका वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवले नेतृत्व गरेको यो समितिमा परराष्ट्र, कानुन, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित छन् । पहिलो बैठकमा वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनका आधारभूत विषयमा छलफल भई दोस्रो बैठकदेखि दफावार छलफल गर्ने सहमति भएको थियो ।
नेपालले पारस्परिक रूपमा सुविधा दिनेसम्बन्धी केही बुँदामा भने संशोधन गर्नुपर्ने र नेपालमा भारतीय लगानी समेत प्रवद्र्धन हुने गरी वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने विषय उठाएको समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजू बताउँछन् । पहिलो बैठकमा दोस्रो बैठक असोज या कात्तिकभित्रै बस्ने सहमति भएको थियो । भारतसँग वाणिज्य सन्धिलगत्तै पारवहन सन्धि तथा रेलसेवा सम्झौता समेत नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले क्रमशः यी सन्धि÷सम्झौताको विहंगम् पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सैंजूले बताए । सैंजूले भारतसँग माघको अन्तिम साता बैठक बस्न पत्राचार भए पनि अहिलेसम्म टुंगो नलागेको बताए ।
नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा पारवहनका विषयमा रहेका समस्या सुल्झाउन तथा सन्धि सम्झौतालाई लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) मार्फत संशोधन गरिन्छ । नेपाल र भारतका वाणिज्य सचिवको वैशाखमा सम्पन्न बैठकले पनि नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि, पारवहन सन्धि र रेल सेवा सम्झौतालाई नयाँ परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक हुने गरी परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले संशोधनसहित पुनरवलोकन अघि बढाउने भन्दै प्रक्रियामा रहेका कुनै पनि एलओईमा छलफल नै भएन । यसअघि २०६६ कात्तिकमा संशोधनसहित पुनरवलोकन भएको नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि २०७३ कात्तिकमा बिना कुनै संशोधन नवीकरण भएको थियो ।
वाणिज्य सन्धि प्रत्येक सात वर्षमा नवीकरण हुँदा संशोधन गर्दै जाने अभ्यास भए पनि तत्कालीन समयमा भारततर्फ आपूर्तिमा देखिएको अवरोध लगायतका राजनीतिक समस्याका कारण संवाद अघि बढ्न नसकेकाले जस्ताको तस्तै नवीकरण गर्नुपरेको पूर्ववाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् ।
द्विपक्षीय सन्धिमा कतिपय क्षेत्रीय र विश्वव्यापार सम्झौतासँग अमिल्दा प्रावधानसमेत रहेको र भारत विश्वकै प्रभावशाली अर्थतन्त्रका रूपमा रहेकाले नेपालसँग पारस्परिकताभन्दा पनि नेपालमा उत्पादन विकास र निर्यातलाई समेत सहयोग पुग्नेगरी वाणिज्य सन्धि नवीकरण गर्न पूर्ववाणिज्य मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले छलफल भने अघि बढाएका थिए । तर संविधान जारी भएर नयाँ सरकार गठन भएपछि भारतसँगको राजनीतिक÷कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर हुन नसक्दा सन्धि जस्ताको तस्तै नवीकरण भएको हो ।
नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा पारस्परिकताका केही प्रावधानले नेपालको अरू देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा समेत कठिनाइ भइरहेको छ । नेपालले कुनै सुविधा तेस्रो मुलुकलाई दिँदा स्वतः भारतलाई दिनैपर्ने प्रावधान छ । त्यसले गर्दा भारतसँग व्यापार केन्द्रीकरण भैरहेको विश्लेषक बताउँछन् । केही समयअघि बंगलादेशले नेपाललाई १०८ वस्तु निकासीमा शून्य भन्सार सुविधा दिन सहमत भयो, यसको बदलामा ५० वस्तुमा नेपालले पनि बंगलादेशी निकासीकर्ताका लागि सहुलियतपूर्ण बजार सुविधा दिन माग गरिएको थियो ।
तर भारतसँगको वाणिज्य सन्धिको प्रावधान मुताबिक बंगलादेशलाई दिएको सहुलियत भारतलाई दिनैपर्ने प्रावधानका कारण नेपालले प्रतिबद्धता जनाउन सकेन । ‘बंगलादेशले माग गरेका ५० वस्तु बंगलादेशबाट आयात हुने आयतन सानो छ, तर त्यही सुविधा स्वतः भारतीय निकासीकर्तालाई समेत दिनुपर्ने भएकाले ठूलो परिमाणमा आयात हुँदा राजस्व तथा यहाँको उत्पादनलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्छ’, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अर्कोतर्फ भारतको आयात सस्तो हुने भएपछि बंगलादेशी सामान हाम्रो बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुन सक्छन् ।’
पछिल्ला वर्षमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विविधीकरण हुने भन्दापनि भारतमै केन्द्रीकरण हुन थालेको छ । आयातको ६५ प्रतिशत र निर्यातको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग व्यापार हुने गरेको छ । भारतसँग व्यापार केन्द्रीकरण हुनुमा दुई देशबीचको वाणिज्य सन्धि पनि प्रमुख कारण हो।
भारतसँगको वाणिज्य सन्धिमा कतिपय प्रावधान क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्झौताका प्रावधानअनुसार मिलान गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विज्ञ डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् । भारतले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धता विपरीत अहिले पनि नेपालबाट निकासी हुने वनस्पति घ्यू, जींक अक्साइड, तामाको तार, एक्रेलिक यार्नलगायतमा कोटा निर्धारण गरेको छ । पाण्डेका अनुसार, विगतमा दिएको सहुलियत कटौतीका कारण पनि नेपालबाट भारततर्फ निकासी कमजोर भएको बताउँछन् ।
नेपाल र भारतबीचको आयात र निर्यातको खाडल केही कम गर्न भारतले सन् १९९६ को जस्तै लचिलो व्यापार नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विश्वव्यापार संगठनमा भारतले अल्पविकसित देशका वस्तुमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु भारतमा निकासी हुन सक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ तर नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिको प्रावधान रहेकाले नेपालले अल्प विकसित देशका रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने सुविधा उपभोग गर्न पाएको छैन’,व्यापार विज्ञ पाण्डे भन्छन् ।
यस्तै, पूर्वपरराष्ट्र तथा अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापा सन् १९९६ को वाणिज्य सन्धि हुँदाताकाका भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजराल आफैं भारतले साना छिमेकी राष्ट्रप्रति लचिलो वाणिज्य नीति अँगाल्नुपर्ने पक्षधरता भएको बताउँछन् । थापाका अनुसार, भारतको उच्च राजनीतिक नेतृत्वले सोही खालको नीति अँगाल्न चाहे नेपालले नेपालले भारतीय लगानीका साथै भारतमा निकासी समेत बढाउन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
