सरकार र केसी आ-आफ्नै अडानमा

सरकार र केसी आ-आफ्नै अडानमा

काठमाडौ : संसदमा पेस भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक अनुमोदन प्रक्रियामा सरकार र डा. गोविन्द केसी आआफ्नै अडानमा दृढ देखिएका छन्। केसीले सरकारले गरेको सम्झौताअनुरुप विधेयक कार्यान्वयन नभएसम्म अनशन जारी राख्ने बताएका छन्। ‘आफूसँग गरेको सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन नगरेसम्म कुनै पनि हालतमा अनशन नत्याग्ने अडानमा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको छ,’ स्थानीय संयोजनकर्ता धर्म गौतमले भने।

इलाम अस्पतालमा भर्ना भएका केसीको मुटुको चाल अनियमित देखिएको छ। कहिले ३५ र कहिले बढेर दुई सयसम्म पुग्ने गरेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बृजेन्द्रकुमार साहले जानकारी दिए।

मुटुको चाल अनियमित हुँदा आईसीयूमा राखेर उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ। तर, इलाम अस्पतालमा उक्त सेवा नहुँदा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू चिन्तित भएका छन्। केसीले उपचारार्थ इलाम जिल्लाबाहिर नजाने बताएका छन्। ‘इलामबाहिर किमार्थ जान्न भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ। संसदमा रहेको चिकित्सा विधेयक जति सक्यो छिटो अक्षरसः कार्यान्वयन गर्दा नै उहाँको जीवनरक्षा हुन्छ,’ गौतमले भने। सरकारले भने केसीको सत्याग्रहलाई बेवास्ता गर्दै संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ।

नागरिक समाजको अपिल

केसीको जीवन रक्षाका लागि सम्झौताबमोजिम विधेयक पारित गर्न नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले सामूहिक अपिल गरेका छन्। उनीहरुले सिकिस्त रहेका केसीको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का पूर्व डिन डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. मदन उपाध्याय लगायतका २० जनाले आइतबार सम्झौता पालनाको अपिल गरेका हुन्।

‘सरकारले यसअघि गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको जिम्मेवारी हो,’ अपिलमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहलमा केसीसँग पछिल्लो सम्झौता भएकोले व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि जोडिएको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले स्मरण गराएका छन्।

केसीसँग गरिएको सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाएको छ। समाजको प्रतिनिधि मण्डलले आइतबार इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उक्त पत्र हस्तान्तरण गरेको हो। डा. केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै समितिका सभापति उत्तम पुडासैनीले सहमति कार्यान्वयन गरी सत्याग्रहलाई उचित निकास दिन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष आग्रह गरेका छन्।

चिकित्सक संघको चेतावनी

नेपाल चिकित्सक संघले केसीको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। यसअघि सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले सरकारले बेवास्ता गरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए।

‘विगतमा गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आह्वान गरेका छौं। त्यसलाई बेवास्ता गरे सडकमा जनतासँगै उत्रन्छौं,’ श्रेष्ठ भने। १५ औं सत्याग्रहका क्रममा सरकारले गत साउन १० गते केसीका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिँदै सम्झौता गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.