काठमाडौं : अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पाको विवादबारे नेकपाको हाइकमान्ड (सचिवालय) मा छलफल हुने भएको छ। सरकारले निर्णय लिन समय लगाएपछि शेर्पाबारे छलफल गर्ने प्रस्ताव पूर्वमाओवादीका तर्फबाट राखिएको हो। उनी पूर्वमाओवादी कोटाबाट नै राजदूतमा सिफारिस भएकी थिइन्।
यस्ता विषय सचिवालयमा छलफल हुनुपर्ने माग स्थायी समितिमा उठे पनि अध्यक्षद्वयले आफूखुसी निर्णय लिने गरेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ। रेशम चौधरीको शपथ वा राजदूत विवाद गम्भीर विषय सचिवालयमा छलफल हुनुपर्ने धारणा स्थायी समितिको छ। ‘राजदूतको विषयमा न सरकारले निर्णय गरेको छ न त सचिवालयमा छलफल नै भएको छ’, स्थायी समितिका एक सदस्यले भने, ‘हामी नै अचम्ममा परेका छौं। यस्ता विषय किन सचिवालयमा छलफल हुँदैनन् ? ’
सरकार अनिर्णित भएपछि राजदूतको विषय सचिवालयमा प्रस्ताव भए पनि छलफल नभएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्विकारे। ‘यसमा छलफल हुनुपर्छ। समस्या लामो समय अड्काएर राख्न हुँदैन। सरकार यस्ता विषयमा निर्णयमा पुग्न जरुरी छ। समस्या र विवाद आउँदा त्यस्ता विषय दलभित्र छलफल हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘यस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्ने मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको हो। दलले सरकारलाई सुझाव दिनसक्छ।’
सरकार विवादमा आउँदा दलको नाम मुछिने हुनाले जिम्मवार नेताले यस्ता विषय छलफलमा ल्याउनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे। ‘विवादबारे सचिवालयमा छलफल भएको छैन र किन ढिलाइ भयो भन्ने जानकारीसमेत सचिवालयलाई छैन’, उनले भने। दुई दल एकीकृत भएर नेकपा बने पनि अझै तल्लो तहसम्म एकता हुन नसक्दा पार्टीभित्रकै व्यक्तिबारे निर्णय लिन सकस भएको अर्का सदस्यले बताए। ‘दलको निर्णयपछि सरकारले निर्णय लिने गरी अनौपचारिक छलफल भए पनि औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन’, उनले भने।
एक महिनासम्म पनि टुंगो नलागेपछि राजदूत शेर्पा अस्ट्रेलिया गएको परराष्ट्रका अधिकारीले बताए। सोमबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग लामो छलफल गरेपछि उनी मंगलबार अस्ट्रेलिया गएकी हुन्। उनी काममा फर्केकी हुन् या फिर्ती व्यवस्थापन गर्न गएकी हुन् स्पष्ट भएको छैन। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उनीबारे छिट्टै निर्णय हुने बताए पनि अन्य विषय छानबिनमै रहेको दाबी गरे।
एक महिनासम्म पनि टुंगो नलागेपछि राजदूत शेर्पा अस्ट्रेलिया गएको परराष्ट्रका अधिकारीले बताए।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उनीबारे छलफल भइरहेको र निर्णयनिकट पुगेको बताए। ‘हामी अब निर्णय लिन्छौं। गम्भीर विषय भएकाले अन्याय पनि नहोस् र सम्बन्धमा पनि असर नपरोस् भन्नका लागि केही समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘अब ढिलाइ हुँदैन।’ प्रधानमन्त्री स्विट्जरल्यान्डको ड्याभोस जाने तयारीमा रहेकाले त्यसअघि नै निर्णय हुने परराष्ट्र अधिकारीको धारणा छ।
राजदूत शेर्पाबारे सरकार नै विभाजित छ। ‘एउटा पक्ष उनलाई दोषी ठहर्याउन नसकेपछि फिर्ता गर्न नहुने बताउँछ भने अर्कोले उनीमाथि छानबिन भएको र विवादमा परेकाले काम गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता गर्नैपर्ने दबाब दिइरहेको छ,’ नेकपाका एक सदस्यले भने। छानबिन समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हप्तौं बिते पनि सरकारले निर्णय नगर्दा दलभित्र छलफल आवश्यक परेको उनले बताए।
सरकारले निर्णय नगर्दा अस्ट्रेलियालेसमेत अनौपचारिक चासो देखाएको छ। ‘दुईपक्षीय सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने यस्ता विषयमा सरकारले अन्योलमा राख्न हुँदैन भन्दै सुझाएका छौं’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। राजदूतसँग देशकै प्रतिष्ठा जोडिने हुनाले सरकारको मौनता र ढिलाइ आश्चर्यजनक रहेको धारणा नेकपा नेताहरू नै व्यक्त गर्छन्।छानबिनमा संलग्नहरूले निर्णय सरकारको भएको बताए। शेर्पालाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएको नै एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। उनले आफूले गल्ति नगरेको र बदमासी गर्नेलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको भन्दै आफू अन्यायमा परेको बताएकी छन्। एक मन्त्रीले भने उनलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिएको तर उनले आफू दोषी नभएकाले लाञ्छना लाग्दैमा राजीनामा नदिने भनेपछि समस्या परेको बताए। सरकारले बिनाप्रमाण पदच्यूत गरे अन्यायविरुद्ध उत्रने संकेत गरिसकेकीले सरकार अन्योलमा परेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
