बैंकले मानेनन् राष्ट्र बैंकको नियम, औसत सीसीडी अनुपात नै ८० प्रतिशत

काठमाडौं : पुस मसान्तमा अधिकांश बैंकको कर्जाको तुलनामा निक्षेप र प्राथमिक पुँजी (सीसीडी) अनुपात ८० प्रतिशत नाघेको छ। सीसीडी ८० प्रतिशत नाघ्नु भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम उल्लंघन गर्नु हो।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकले संकलन गरेको निक्षेप र उसको प्राथमिक पुँजी जोड्दा हुन आउने रकमको ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन अनुमति दिएको छ।

सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकहरुले पुस मसान्तसम्म २५ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने २३ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ कर्जा दिएका छन्। २८ वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी ३ खर्ब ८० अर्ब जति छ। यसबाट औसतमा हिसाब निकाल्दा बैंकहरुले उनीहरुको निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योगको ७९ दशमलव ९ प्रतिशत कर्जा दिएका छन्।

निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा असन्तुलन

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निक्षेप र कर्जामा असन्तुलनका कारण वित्तिय क्षेत्रमा विगत दुई वर्षदेखि एउटै समस्या दोहोरिरहेको छ– कर्जा संकट र उच्च ब्याजदर। उच्च ब्याजदर कर्जा संकटले सिर्जना गरेको हो। कर्जाको माग बढीरहेको छ। तर कर्जाको माग अनुसार निक्षेप बढ्न सकेको छैन। जसले गर्दा बैंकहरुले नियम मिचेर पनि कर्जा दिइरहेका छन्। कर्जाको माग बढेकाले बैंकहरुले उच्च ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेरै भएपनि कर्जाको मागपूर्ति गरिरहेका छन्।

निक्षेपमा बैंकहरुको खर्च धेरै भएकाले कर्जाको ब्याजदर उच्च छ। राष्ट्र बैंककै व्यवस्था अनुसार पनि निक्षेप र कर्जाबीच ४ दशमलव ५ प्रतिशतको मार्जिन (अन्तर) राख्न पाइन्छ। यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुस) मा बैंकको निक्षेप जम्मा १८१ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ भने कर्जा २४५ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ, जुन अस्वभाविक हो।

यसले के समस्या हुन्छ ?

बैंकहरुलाई निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योगको उच्चतम सीमामा जाँदा ८० प्रतिशत सम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लगायत केही बैंकहरुले ७५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरेका छन्। ७५ देखि प्रायः ७८–७९ को बीचको भागलाई बैंकहरुले ‘कुशन’ भन्ने गर्छन्।

प्रायः सचेत बैंकहरु अलिकति कुशन राख्छन्। भोलि कुनै कारणले कुनै ठूलो निक्षेप फिर्ता भयो भने पनि सीसीडी अनुपात तोकिएको सीमामै रहोस् भनेर कुशन राख्ने गरिन्छ। तर अहिले कतिपय बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन बाहिर गएर जथाभावी ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्। बैंकहरुका लागि कर्जा सम्पत्ति हो। अर्थात् कमाउने साधन। बैंकहरुको कमाईको मुख्य स्रोत नै कर्जाको ब्याज हो। त्यसकारण बैंकहरुले बढी कमाउन सकेसम्म कर्जा लगानी बढाउन खोज्छन।

बाँकी २० प्रतिशत सम्बन्धि व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योगको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिएर बाँकी रहेको २० प्रतिशत भने ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै ५–६ प्रतिशतसम्म तरल नगद बैंकसँगै राख्नुपर्छ भने बाँकी रहेको १०–११ प्रतिशत सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्र (ट्रेजरी, बण्डहरु) खरिदमा लगाउनुपर्छ।

८० प्रतिशतमाथि कर्जा दिनु भनेको बैंकसँग  रहेको तरलतामा समेत चाप पर्नु हो। यसले गर्दा भोलि निक्षेपकर्ताले बैंकसँग निक्षेप माग गर्दा फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था नहोस्। सरकारको ऋणपत्रमा बैंकहरुको लगानी बढोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो।

बैंकहरुले नियम उल्लंघन गरेर ऋण दिदाँ पुस मसान्त नजिकनै लाग्दा धेरै बैंकहरुले तरलताको अभावका कारण अन्तर बैंक सापटी लिनुपर्ने अवस्थामा पुगे। जसका कारण अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर नै ६ प्रतिशत सम्म पुग्यो। एक साताको कारोबारका लागि बैंक– बैंक बीच लिइने सापटीको ब्याज बढ्नुले वित्तिय क्षेत्रमा देखिएको दबाब (स्ट्रेस)लाई देखाउँछ।

राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ला ?

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नियम मिच्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक मूकदर्शक देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीसीडी अनुपात माथि गएर कर्जा दिने वित्तिय संस्थालाई कारबाही गर्नु त परको कुरा अहिलेसम्म सचेत पनि गराएको छैन।

यसले वित्तिय दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकाले नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लगायतको सुझाव अनुसार, सीसीडी अनुपात सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको हो।