देशभित्र जहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाटोघाटो, खानेपानी, खाद्य सुरक्षाजस्ता विषयमा मात्र छलफल हुने गर्छन्। यसको उद्देश्य साधन र स्रोतमा नागरिकको पहुँच वृद्धि गरी सुख र समृद्धि प्राप्त गर्नु हो। तर दिनप्रतिदिन शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेको तीन÷चारवर्षे बालिकादेखि ७१ वर्षको आमासम्मलाई भएको हिंसा, बलात्कार तथा हत्याजस्ता विषय खासै राष्ट्रिय बहसको विषय बन्दैनन् किन ?
दिनहुँ औसत तीन जना महिला तथा बालबालिका बलात्कृत हुने गरेका छन् भने अन्य दुई जना माथि बलात्कारको प्रयास हुने गरेको छ। यी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष करिब एक हजारभन्दा बढी महिला बलात्कारको सिकार भएका छन्। त्यस्तै बलात्कारको घटना हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढ्ने गरेको डरलाग्दो अवस्था छ। बलात्कार प्रयासको घटना हरेक वर्ष १६ प्रतिशतका दरले बढेको छ। पहिलाको तुलनामा बलात्कारका घटना प्रहरीसमक्ष पुग्ने दर पनि बढेको छ। नेपालमा यसरी घटेका बलात्कारका घटनामा उत्पीडन र बर्बरता नै बढी पाइन्छ। पछिल्ला घटनाहरूमा बढीजसो अबोध बालबालिकाहरू सिकार बनेका छन्। बलात्कारपछि हत्या गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। त्यसैले बलात्कार समग्र समाज र सभ्यताको कलंक पनि हो। बलात्कारविरुद्ध बनाइएका कानुनलाई कार्यान्वयन, अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी पनि हो।
यही सन्दर्भमा म आफैं प्रस्तावक रही र माननीयद्वय लक्ष्मी परियार र रामबहादुर विष्ट समर्थक रहेर निर्मलाको न्यायका लागि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संघीय संसद्को सचिवालयमा दर्ता गराएका छौं। यो लेख पनि सोही सन्दर्भमा केन्द्रित छ।
मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि शासन गर्ने व्यक्तिको सोच फेरिएको छैन। महिलालाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण अझै परिवर्तन भएको छैन। नेपालको संविधानले महिला र पुरुषबीच कुनै पनि जात, वर्ण, लिंगको आधारमा विभेद गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसको प्रस्तावनामा नै लैंगिक विभेदको अन्त्य भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन न सरकारले गरेको छ, न त नेपाली समाज नै हिंसाविरुद्ध लाग्न सकेको छ।
निर्मलाको निम्ति न्याय माग्दै संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं। समयमै सम्बोधन नभए देशले अर्को नियति भोग्नु पर्नेछ।
एकातर्फ महिला र पुरुषबीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद व्याप्त छ। अर्कोतर्फ महिलाहरू विभिन्न परम्परागत र संस्कारगत प्रथाबाट प्रताडित छन्। महिलाहरू तराईमा दाइजो, बोक्सी प्रथाबाट प्रताडित छन् भने हिमाल पहाडमा छाउपडी प्रथा, झुमा र देउकी प्रथाबाट पीडित छन्। नेपाली महिला पीडित हुने क्रम देशमा मात्र सीमित छैन। हरेक दिन खाडी मुलुकमा पशु सरह महिलाहरू बेचिइरहेका छन्।
साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नं २ की १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरियो। यस घटनालाई लिएर स्थानीयवासी, मानवअधिकारकर्मीले आन्दोलन पनि गरे। आन्दोलनको क्रममा कतिले ज्यान गुमाए भने कति अहिले पनि घाइते भएर उपचारार्थ छन्। तर अनुसन्धानमा रहेका प्रहरीले हतारहतार उनको शव र लगाएको लुगा पखालेर प्रमाण नै नष्ट गरे। हत्या भएको तीन दिनपछि प्रहरीको घेराबन्दीमा उनको अन्तिम दाहसंस्कार गरियो। निर्मलाले न्याय पाउनुपर्छ भनेर सदन, सडक तात्यो। सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्यो तर उक्त समितिले पनि प्रतिवेदनमा अपराधी किटान गर्न सकेन।
यो घटनालाई ढाकछोप गर्न सरकारले मानसिक सन्तुलन गुमाएका दिलीप सिंह विष्टलाई यातना दिएर अपराध स्वीकार गर्न बाध्य पार्यो। तर डीएनए नमिलेकाले उनी निर्दोष साबित भए। निर्मलाका बुवाले कञ्चनपुरमा छोरीको न्यायको लागि अनशन सुरु गरेपछि सरकारले निर्दोष प्रदीप रावल र तिलक चौधरीलाई मानसिक यातना दिएर अपराध स्वीकार गराउन बाध्य पार्यो। उनीहरू पनि डीएनए नमिलेकाले छोडिए।
सरकार अहिले पनि अपराधी पक्रन असफल भएको छ। अर्कोतर्फ कञ्चनपुरमा आन्दोलनरतः महिला मानवअधिकारकर्मीलाई समेत डर, धम्की, त्रास देखाउने गरिएको छ। त्यस्तै निर्मलाको परिवारमा पनि घर झगडा लगाई घटना ढाकछोप गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। यही घटनाको सेरोफेरोमा कतिपय नागरिक समाजका अगुवाले ‘सरकार भेटियो न्याय भेटिएन’ भन्दै निर्मलाको पोस्टर ठाउँठाउँमा टाँस्ने कामसमेत भयो।
सरकारले त्यो अभियान पनि कमजोर बनाउन पोस्टर च्यात्न लगाउने, नयाँ युगको नाममा प्रधानमन्त्रीको पोस्टर टाँस्न लगायो। यी सबै तथ्यले वर्तमान सरकार निर्मलालाई न्याय दिन चाहेको छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यही पुस २२ गते प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा निर्मलाको न्याय सडकबाट पाइँदैन भन्नुभयो। एकातर्पm दोषीलाई पक्राउ गर्न पनि नसक्ने, अर्कोतर्पm न्याय सडकबाट पाइँदैन भन्ने। सरकारको भूमिका के हो भनेर अहिले हरेक नेपालीले सोधिरहेका छन्। आखिर सरकार नाजवाफ किन छ ?
सरकारको रवैया र क्रियाकलापले निर्मलाले न्याय पाउने र अपराधी पक्रनेमा आशंका उब्जिन्छ। त्यसैले पीडितलाई न्याय दिलाउन, अपराधीलाई कानुनबमोजिम सजाय दिलाउनका साथै बलात्कार, हत्या र हिंसा रोकथाम गर्न हामीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं। हामी छलफलका लागि प्रतीक्षारत छौं। यो संवेदनशील विषयलाई कुनै राजनीतिक दल र राजनीतिक चस्मा लगाएर नहेरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी निर्मलाको न्यायको लागि जुट्न सिंगो नेपाली समाज सदन, सडक जाग्नैपर्छ नत्र मुलुकले अर्को नियति भोग्नुपर्छ।
(संग्रौला नेपाली कांग्रेसका तर्पmबाट प्रतिनिधिसभाकी सदस्य हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
