कानुनी छिद्रले बक्यौता बढ्यो

कानुनी छिद्रले बक्यौता बढ्यो

काठमाडौं : कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले राजस्व बुझाउन आनाकानी गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्काटाले बताएका छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, आयकरलगायत बक्यौता रहेको मन्त्री बास्कोटाले संघीय संसद्को अर्थ समितिमा बताए।

मन्त्री बास्कोटा भने, ‘बक्यौताको विषयमा समितिबाट प्रष्ट निर्देशन आउँदा मन्त्रालयलाई पनि सहज हुनेछ।’ तर, विद्यमान कानुन र नियमावलीकै आधारमा रकम उठाउनुपर्ने हो भने यसमा छिद्रै छिद्र छ। एउटा छिद्र टाल्यो अर्को प्रयोग गर्ने, अर्को टाल्यो फेरि अर्कोबाट प्रवेश गर्ने खालको अवस्था विद्यमान कानुनमा छ। जसले मन्त्रालयका साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि हैरान भएको मन्त्री बास्कोटाले बताए। प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष तथा वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालका अनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता दुई अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसका फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत दुई अर्ब १२ करोड ४१ लाख छ। ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र रोयल्टीबापतको १४ करोड १९ लाख र नवीकरण दस्तुरको किस्ता र अन्य जरिवानाबापत ६० करोड पाँच लाख रुपैयाँ बक्यौता छ। यो रकम उठाउन स्पष्ट कानुन आवश्यक रहेको मन्त्री बास्कोटाले बताए।

‘यहाँ कुनै कानुन स्पष्ट छैन’, मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘ब्रोडब्यान्डको विषयमा प्राधिकरण आफैंले विस्तार गरेर सेवाप्रदायकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था कानुनमा छैन। कानुनअनुसार ब्रोडब्यान्ड विस्तारका लागि सेवाप्रदायकलाई नै दिनुपर्नेछ। सेवाप्रदायकलाई दिएको समय सकिँदासम्म कुनै काम हुँदैन।’ त्यसको कारबाही स्वरूप टेन्डर रद्ध गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। हामीले टेन्डर रद्ध गर्न पनि नसक्ने, टेन्डर रद्धको पत्रचार गर्नेबित्तिकै कम्पनीहरू अदालत जाने र अदालतले स्टे दिने परिपाटी रहेको मन्त्री बताउँछन्। ‘उठाउने रकमभन्दा पनि ब्रोडब्यान्ड राजमार्ग नबन्ने समस्या देखियो, कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ’, सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले भने, ‘काम रद्ध गर्न पनि नसक्ने, पत्राचार गर्‍यो त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नदिनेलगायत समस्या छ। यी समस्याबाट मुक्त हुन मन्त्रालयले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।’

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता दुई अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यसैगरि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले टेलिकम क्षेत्र नयाँ र परिवर्तनशील उद्योग भएकाले यसमा समयअनुसार कानुनमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए। समयानुसार परिमार्जन नहुँदा यस्ता छिद्र देखा परेको उनले उल्लेख गरे। उनले राजस्व अधिकारी र राजस्व न्यायाधिकरणमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। ‘कतिपय अवस्थामा विभिन्न मुलुकसँग गरिएको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता पालना गर्दा समस्या आएको छ,’ उनले भने, ‘रावस्व न्यायाधिकरणमा गएका मुद्धा समयमै छिन्न क्षमताको प्रश्न र त्यसभित्र विभागीय सन्तुलनको स्थिति सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसैले राजस्व न्यायाधिकरण ऐनमै सुधार गरेर राजस्वको विषयमा त्यहाँ जाने मुद्धालाई छिटो फरफारक गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको छ।’ यहाँ अहिले बढी कर तिर्नुपर्नेबित्तिकै कुनै न कुनै विषयमा अदालत जाने र न्यायाधिकरणमा मुद्धा हालिदिने परिपाटीको विकास भएको छ। न्यायाधिकरणमा मुद्धा हालेसँगै कर तिर्नुपर्ने समय केही समयका लागि पछि सार्ने प्रचलन भएको उनले बताए।

बैठकमा समितिका सदस्यले भने कानुनी छिद्र देखाएर बक्यौता रकम उठाउने विषयबाट पछि हट्न नपाइने भनि सचेत गराए। कार्यक्रममा सांसद घनश्याम भुसालले कानुनलाई दोष दिएर सरकारले बक्यौता असुली गर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताए। साथै टेलियासोनेरा र एनसेलबाट राज्यले उठाउनुपर्ने कर क्यान्सरजस्तो भएको उनले उल्लेख गरे। त्यसैगरि सांसद हरि अधिकारीले कम्पनीहरू कर प्रणालीमा नआए सेवा बन्द हुने प्रणालीको विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा सांसद बिष्णु पौडेलले ठूला करदाताले पठाएको पत्रका आधारमा एनसेलले रकम लगेको भन्दै आयकर ऐनमा स्पष्ट भएको व्यवस्थालाई ठूला करदाता कार्यालयले किन प्रयोग नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘कर उन्मुक्ति दिन अदालतको निर्णयलाई सघाउने पत्र ठूला करदाता कार्यालयले किन दियो ? लाभांश लैजान दिनु भनियो तर सो रकम ट्रेजरीमा किन ल्याइएन ? ’ उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.