सरकार अडानमै, चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी

सरकार अडानमै,  चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी

काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनबिनै पारित गर्ने तयारी गरेको छ । अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मागविपरीत संसद्को सोमबार बस्ने बैठकमा विधेयक लैजान लागिएको हो । विधेयक संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट बहुमतले पारित भइसकेको छ ।

१५औं सत्याग्रहका क्रममा गत साउन १० गते सरकारले डा. केसीसँग सम्झौता गरेको थियो । विधेयकमा निश्चित संशोधनसहित पारित गर्ने, उपत्यकाबाहिर विभिन्न स्थानमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नेलगायत बुँदामा सम्झौता भएको थियो । राजधानीमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले विधेयकमा डा. केसीका माग करिब सबै समेटिएको दाबी गरे ।

‘सरकारको विरोध गर्नेले मात्र डा. केसीको माग पूरा नभएको आरोप लगाउँदै मुद्दा बनाएका छन्’, उनले भने । डा. केसीका ९९ प्रतिशत माग पूरा भएको नेकपाका नेता एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री वंशीधर मि श्रले बताए । ‘दीपावली मनाउनुपर्ने बेला अनशन बस्नुभएको छ’, उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले डा. केसीको अनशन आम नागरिकको पक्षमा रहेको बताए । ‘डा. केसीसँग गरिएको सम्झौताको पालना गर्नुपर्छ । अबको समाधान सरकार लचिलो बन्नु नै हो’, उनले भने । डाक्टर केसीका सहयोगी डा. अभिषेकप्रताप सिंहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आफूहरूलाई दुःख लागेको बताए । ‘सरकारले अहिले इगो देखाइरहेको छ । डाक्टर केसी तीन करोड नेपालीको हित र पक्षमा सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ । तर सरकारले आफै गरेको सम्झौता पालना गरेन । समस्या राज्यबाट नै सिर्जना भएको छ । अब समाधान पनि उहाँहरूबाटै हुनुपर्छ’, उनले भने । डा. केसीको अनशनको विषयमा सरकार केन्द्रित नभएको र माग पूरा नहुँदासम्म शान्तिपूर्ण ढंगले आवाज बुलन्द गर्ने डा. सिंहले बताए ।

डा. केसीलाई वार्डमा सारियो

१२ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीलाई शिक्षण अस्पतालको आईसीयूबाट वार्डमा सारिएको छ । आईसीयूमा बस्दा सर्वसाधारण उपचार पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था आउने भन्दै उनले वार्डमा सार्न आग्रह गरेका थिए । उनको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक भने नरहेको उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले बताए । इलामबाट सोह्रौं अनशन थालेका केसी तीन दिनसम्म आईसीयूमा बसेका थिए ।

अस्पतालका वार्डमा सारेलगत्तै डा. केसीले सरकारले गरेको सम्झौता अक्षरशः पालना नभएसम्म अनशन जारी राख्ने अडान दोहो¥याएका छन् । ‘माग कार्यान्वयन नभएसम्म सत्याग्रह जारी रहन्छ’, उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.