काठमाडौं : नेपालका केही नेताका वैचारिक मतैक्यताबाहेक खासै साइनो नभएको मुलुकको विषयलाई लिएर ‘अकारण’ पुरानो एवं ठूलो दातृमुलुकसँग सम्बन्ध नविर्गान विज्ञले राजनीतिक दल एवं सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
नेपालको कूटनीति पछिल्लो समय छिमेक केन्द्रित नै छ भन्नेलाई बल पुग्ने गरी धारणा आउनुले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार गरेको संकेतलाई गर्भमा नै तुहाउनु हो। सम्बन्धलाई राजनीतिक रूपमा नविकरण गरेको दुई महिना नहुँदै शक्ति मुलुकसँगको सम्बन्ध संकटमा परेको छ। सम्बन्ध संकटमा पर्नुको कारण ‘नेताको बोली र वैचारिक मतैक्यता’ बनेको छ। जनतलाई शब्दजालले अलमल्याउने बानी परिसकेका नेताले विदेशी मित्रराष्ट्रलाई पनि त्यही ढंगले सम्बोधन गर्न खोज्दा यस्तो समस्या आएको बुझाइ कुटनीति क्षेत्रका जानकारको छ।
भेनेजुएला भित्रको मानवीय संकटको साथै पछिल्लो राजनीतिक प्रकरणबारे नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले युद्धकालीन धङधङीमै अडेर वक्तव्य दिँदा नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध अहिले पेचिलो बनेको छ। नेपालको पुरानो विकास साझेदारका रूपमा रहेको शक्ति मुलुक अमेरिकाले विश्व सहायतामा गरिरहेको कटौतिमासमेत मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन्स (एमसीसी)मार्फत अहिलेसम्मकै ठूलो दुईपक्षीय अनुदान सहयोग सम्झौता गरेको छ। 
नेपाल लामो द्वन्द्वबाट राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रमा अव्बल देखिएको भन्दै अमेरिकाले यो सहयोग अघि बढाएको हो। यसअन्तर्गत अमेरिकाले एकैपटक नेपाललाई पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग दिएको छ। अमेरिकाले नेपालमा ब्यापार सम्बध कायम गर्दा यो क्षेत्रका अरू मुलुकसँग कुनै सम्पर्क नै थिएन भने नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध बेलायतसँग भए पनि दोस्रो सम्बन्ध अमेरिकासँगै हो। अमेरिकापछि मात्रै छिमेकी भारत, फ्रान्स, रसिया हुँदै चीनसँग सम्बन्ध स्थापना भएको तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन।
समयले कोल्टे फेरे पनि उदाउँदो शक्तिसमेत अमेरिकासम्म धर्मराइरहेको अवस्थामा वैचारिक मतैक्यताका लागि मुलुक तोकेर नै त्यस प्रकारको धारणा विकसित हुनु त्यति उपयुक्त नहुने विज्ञले बताए। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सरकारमा आएको दलले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यात त्याग्दै गैरकूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेकोमा अमेरिका गम्भीर बनेकोमा कूटनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रका विज्ञले नेतृत्वको ‘कृतघ्नता’ भनेका छन्। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.स्वर्णीम वाग्लेले नेपालको पुरानो विकास साझेदार मुलुकसँग हाम्रा नेताले भेनेजुएलाका विषयमा हचुवाका भरमा दिएको वक्तव्य ‘कृतघ्नता’ को पछिल्लो उदाहरण रहेको बताए।
अनुदार भनेको सरकारले समेत नेपालको विकासका लागि गरेको सहयोग साच्चै प्रशंसनीय रहेको स्मरण गर्दै अमेरिकासँगको सम्बन्धकै कारण पनि छिमेकमा नेपालको फरक अस्तित्व र सम्बन्ध छ। ‘परिस्थिति अध्ययन गरी बोल्ने भन्दा वैचारिक एकताका आधारमा हचुवामा बोल्दा समस्या परेको हो’, वाग्लेले भने, ‘यस्ता विषयमा नेतृत्व बहकिनु हुँदैन।’
अमेरिकी सरकारले भेनेजुयलाको विषयलाई लिएर आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरू सक्रिय पार्ने मात्र होइन यथार्थ बुझाउन समेत थालिसकेको छ। तर हामी कहाँ नेताका वक्तव्य नेकपाको तथा सरकारको आधिकारिक वक्तव्य भन्न छाडेका छैनन्।
दाहालको वक्तव्य आएपछि चिढिएको अेमरिकारले नेपालको ध्यानाकर्षण गराएर औपचारिक जानकारी मागिसकेको छ। सरकारबाट आएको वक्तव्यले पनि अमेरिकालाई चिढ्याएको छ। वासिङटन डिसीस्थित दूतावाससँग त्यहाँको निकायले धारणा बुझ्ने र यहाँको अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारको ‘पोजिसन’ के हो भनी सोध्नु यसका उदाहरण हुन्। अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं उपस्थित भएर कूटनीतिज्ञलाई शुक्रबार एक ठाउँमा भेला पारी कुटनीतिक ब्रिफिङ नै गर्नुपर्यो। तर यो कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरी अनुपस्थित भएर कूटनीतिक असन्तुष्टि रहेको स्पष्टै पारिदिए। ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गरिरहे पनि त्यसमा सफलता पाउन सकेको छैन’, परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘मिलाउँदै गयो राजनीतिज्ञले विगारी हाल्छन्।’
छिमेक सन्तुलनकै लागि पनि विश्व शक्तिसँग सुमुधुर सम्बन्ध आवश्यक
अध्यक्ष दाहालकै धारणासँग मिल्ने गरी सरकारले गत मंगलबार वक्तव्य दिएको विषय मत्थर हुँनै लाग्दा फेरि नेकपा अध्यक्षको सचिवालयले भन्यो, ‘भेनेजुएलाबारे अध्यक्ष दाहाल र सरकारको धारणा आधिकारिक हुन्।’ सरकारले सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध राखेर अघि बढ्ने जनाए पनि त्यो भनाइमात्र देखिएको भन्दै वैचारिक एकतामा दल हावी भएको बुझाइ अमेरिकाको छ। ‘अकारण अमेरिकासँगको सम्बन्धमा संकट आएको छ’ दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा.निश्चलनाथ पाण्डेले भने, ‘यसले नेपाललाई के लाभ भन्ने प्रश्नले राष्ट्रिय हितलाई चिन्तित तुल्याएको छ। नेपालले यस्तो विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।’
कूटनीतिमा हतारिने र हौसिने गर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा नेताहरूले लिएको हुनुपर्ने धारणा विज्ञको छ। अमेरिकासहित पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूले संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई उठाएकोले सरकार पश्चिमामुलुकसँग चिढिएको हो। त्यही समयमा भेनेजुएलाको विषय आएको र हतारिको पनि उनीहरूको बुझाइ छ।
पीडितलाई आममाफी दिने गरी संशोधित विधेयकको तयारीबारे पश्चिमाको चासो छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका बेला नेपाल–अमेरिकाबीच यस्तो उतारचढाव पहिलोपल्ट आएकोले यसमा सरकार सचेत भएर समाधान खोज्न पूर्वराजदूत डा.दिनेश भट्टराईले सुझाए।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.भेषबहादुर थापाले सरकारको वक्तव्यले अमेरिकासँगको वक्तव्यमा केही सुधार भएकाले यसलाई बढी उछाल्न हुँदैन नहुने तर्क गर्दै भने, ‘यस्तोमा सरकार र राजनीतिक दल सचेत हुनुपर्छ।’ अमेरिकाले पनि नेपाललाई सानो मुलुक भनेर हेप्नु हुँदैन। नेपालका नेताले वैचारिक र पुरानो मानसिकतामा अडेर कूटनीतिक धारणा तय गर्नु हुँदैन। सम्बन्धै नभएको मुलक तथा बोल्नै नपर्ने विषयमा बोली दिएकोमा नेताले आफ्नो धारणा सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञको छ।
अमेरिकाले नेपालको विषयमा फरक ढंगले सोच्न थालेको छ। पहिला भारतको नजरबाट हेर्ने गरेको थियो। नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले सम्पादकहरूसँगको छलफललाई उत्साप्रद भन्दै ट्वीट गरे। तर सरकारको कुटनीतिक व्रिफिङमा उपस्थित भएनन्।
भेनेजुयलाको विषयमा चीन, रसिया, क्युवा, बोलिभिया, इरान, निकारागुवा र सिरियासहित केही मुलुकको लहरमा नेपाल उभिएर अमेरिकालाई गाली गरेकामा पराराष्ट्र मन्त्रालयकै अधिकारीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
