अमेरिकाले दिएको सुविधा उपयोग गर्न सुझाव

अमेरिकाले दिएको सुविधा उपयोग गर्न सुझाव

वासिंगटन डीसी : नेपालले ६६ वस्तु निर्यातका लागि प्राप्त गरेको सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न अमेरिकाले सुझाव दिएकोे छ। तयारी पोसाक आयातमा भन्सार सुविधा दिने विषय अमेरिकामा निकै संवेदनशील भएको भन्दै यस्तो सुझाव दिइएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी कानुनमा नियन्त्रण राख्दै आएको अमेरिकी सिनेटको अर्थ समितिले नेपाललाई सुविधा प्रदान गरिएको कानुन संशोधन गर्नुको अर्थ नभएको बताएको छ। ‘प्रशासनले संरक्षणकारी नीति लिएकाले होइन, भन्सार सुविधा दिएर तयारी पोसाकको बजार खुला गर्ने विषय अमेरिकामा अत्यन्तै संवेदनशील छ’, सिनेटको अर्थ समितिका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति सल्लाहकार रोरी बी. हेस्लिंगटनले भने, ‘यस्तै अवस्थामा पनि भूकम्पको मारमा परेको नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न अमेरिकाले यो सुविधा दिएको हो।’ यसबाहेक अमेरिकामा आयात भइरहेका वस्तुमध्ये ८२.६ प्रतिशतमा अल्पविकसित मुलुकले निर्यात गर्न चाहे भन्सार र कोटाको अवरोध नरहेको उल्लेख छ।

नेपाललाई वस्तु निकासीमा सहुलियत दिने विषयलाई अमेरिकी सिनेटले प्राथमिकता दिएर ऐन कार्यान्वयनमा आएकाले त्यसले प्रदान गरेका सुविधा सकेसम्म बढी उपयोग गरे नेपालले व्यापारमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।

नेपाली तयारी पोसाकका लागि अमेरिका सबैभन्दा ठूलो बजार थियो। तर, सन् २००४ को अन्त्यमा मल्टिफाइबर एग्रिमेन्टको समाप्तिसँगै नेपालले अमेरिकी बजार मात्रै गुमाएन, उक्त बजारको अभावमा तयारी पोसाक उद्योग नै तहसनहस भयो। अमेरिकाले विशेष ऐनमार्फत् नेपाली तयारी पोसाकलाई सुविधा दिने चर्चासँगै तयारी पोसाक तथा यसका सहायक उद्योगले पुनर्जीवन पाउने अपेक्षा गरिएको थियो।

सन् २०२५ सम्म नेपाललाई यात्रामा प्रयोग गरिने लगेज सुटकेस, शिरपोस, कार्पेट, स्कार्फ, सललगायत ६६ वस्तु निर्यातमा शून्य भन्सार सुविधा दिइएको छ।

अमेरिकाले विशेष ऐनमार्फत नेपाली वस्तुलाई शून्य भन्सार सुविधा दिए पनि त्यसमा नेपालको चासो, क्षमता र विशेषज्ञता रहेका तयारी पोसाक नसमेटिएको भन्दै द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा नेपालले कंग्रेसलाई प्रस्ताव राखिदिन आग्रह गर्दै आएको छ। यो ऐन दुई वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको हो। यसले सन् २०२५ सम्म नेपाललाई यात्रामा प्रयोग गरिने लगेज सुटकेस, शिरपोस, कार्पेट, स्कार्फ, सललगायत ६६ निर्यातमा शून्य भन्सार सुविधा दिएको छ। तर, नेपालले भने ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सम्पन्न भएका ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (टिफा) काउन्सिलका दुवै बैठकमा युनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रिजेन्टेटिभ (यूएसटीआर) मार्फत कंग्रेसमा ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ। नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने हिस्सा नगन्य रहने भन्दै उक्त सुविधाले अमेरिकी बजारमा असर नपार्ने तर्क छ।

अढाइ महिनाअघि भएको नेपाल र अमेरिकाबीचको टिफा काउन्सिल बैठकमा पनि नेपालले यो विषयलाई मुद्दाका रूपमा अघि सारेको थियो। अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासका इकोनोमिक काउन्सिलर कैलाशराज पोखरेल नेपालले आफ्नो तर्फबाट लविङ गरिरहेको र तयारी पोसाकमा सुविधा पाएको खण्डमा नेपालले लाभ लिनसक्ने बताउँछन्।

नेपालको अमेरिकासँग भन्सार छुट प्राप्त गरेका वस्तुको वार्षिक निकासी झन्डै एक करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छ। पछिल्ला वर्ष अमेरिकातर्फ निर्यात तुलनात्मक रूपमा बढ्न सकेको छैन तर आयात भने बढिरहेको छ। यसले गर्दा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रसँग व्यापार घाटा छ। गत आर्थिक वर्ष नेपालले अमेरिकाबाट नौ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात र नौ अर्ब १७ करोड रुपैयाँका वस्तु अमेरिका निर्यात गरेको थियो।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.