राष्ट्रपतिसमक्ष राजदूतको शपथ

राष्ट्रपतिसमक्ष राजदूतको शपथ

काठमाडौं : छिमेकी भारतका लागि नेपालको राजदूतमा पूर्वमन्त्री निलाम्बर आचार्य नियुक्त भएका छन्। दुई साताभित्रै जिम्मेवारी सम्हाल्न दिल्ली पुग्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए। राष्ट्रप्रमुखबाट शपथ लिएर जान लागेकोमा प्रसन्न मुद्रामा उनले भने, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको छु।’

राष्ट्रप्रमुख समक्ष सपथ खाएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने उनी नै पहिलो राजदूत बने। ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध अझै उचाइमा पुर्‍याउन काम गर्नेछु। अब औपचारिक तवरमा सबै क्षेत्रका व्यक्तिसँग भेटघाट गरेर आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे पनि आवश्यक सुझाव लिनेछु,’ उनले भने, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध कसरी अघि बढाउने संसदीय सुनुवाइमा स्पष्ट पारिसकेको छु। संसद्मा गरेको प्रस्तुतीका आधारमा नै जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु। सरकारको निर्देशनअनुसार सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास मेरो हुनेछ।’

शपथग्रहणमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली पनि उपस्थित थिए। पहिले राजाको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले शपथ गराउने प्रचलन थियो। गणतन्त्रपछि कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुख पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नै भएपछि उनले राजदूहरूलाई शपथ गराएका थिए। त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीबाटै शपथ गराइने क्रम जारी रह्यो। पछिल्लो समय ऐनमा नै राष्ट्रपतिले शपथ गराउने उल्लेख भएपछि पहिलो पटक आचार्यले राष्ट्रप्रमुखबाट राजदूतको शपथ लिएका हुन्।

पछिल्लो समय दीपकुमार उपाध्याय गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा चुनामा भाग लिन फर्केपछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूत थिएनन्। संविधानको धारा २८२ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आचार्यलाई राजदूत नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका आचार्यको नाम गत मंसिर अन्तिम साता सहमति (अग्रिमो)का लागि भारत पठाइएको थियो। अग्रिमो आएको ३ सातापछि उनको नियुक्ति भएको हो।

कांग्रेस र तत्कालीन एमाले दुवै दलसँग समानस्तरमा सम्बन्ध राख्न सफल आचार्यले २०४७ सालमा संविधान जारी गर्दा कानुनमन्त्रीको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यसपछि उनी श्रीलंकाका लागि पहिलो आवासीय राजदूत समेत भएका थिए। रसियाका लागि राजदूत हुन उनले कार्यकाल पूरा गरेनन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यसबेला उनलाई रसिया नै पठाउने पहल गरेका थिए।

पछिल्लो समय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूत पठाउन गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभएको आलोचना भएपछि सरकारले आचार्यलाई पठाउने निर्णय गरेको हो।

७५ वर्ष पार गरिसकेका उनले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) मा समेत रहेर काम गरेका थिए। पद वहाली गर्नासाथ आचार्यको पहिलो चुनौती ईपीजी प्रतिवेदन भारतीय पक्षलाई बुझाउनु हुनेछ। त्यसबाहेक नेपाल–भारतबीच थाँती रहेका मुद्दा अघि बढाउने र सुल्झाउँदै जानु हो।

इजरायलका लागि राजदूतमा अञ्जान शाक्य नियुक्त भइसकेकी छन्। उनले शपथ लिएकी छैनन्। उनी पनि छिट्टै इजरायल जाने तयारीमा छिन्। मलेसियाका लागि सिफारिस भएका उदयराज पाण्डेको सहमति आएको छैन।

राजनीतिक सिफारिस बाहेक न्यूयोर्क र जेनेभाको स्थायी प्रतिनिधिमा सिफारिस भएका परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीमध्ये क्रमशः अमृतबहादुर राई र मणिप्रसाद भट्टराईलाई सहमति आवश्यक छैन। अन्य पाँच कर्मचारी सहमतिको पर्खाइमा छन्। सरकारले क्यानडा, फ्रान्स, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र थाइल्यान्डमा क्रमशः भृगु ढुंगाना, दीपक अधिकारी, दुर्गा भण्डारी, कृष्णप्रसाद ढकाल र गणेश ढकाललाई परराष्ट्रबाट नै सिफारिस गरिएको हो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.