हाम्रो विदेश नीति आवेग र आइडोलोजीले भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुसार निर्देशित हुनुपर्छ
तेलको राजधानी भनेर चिनिने दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुयला कुनै बेला राजनीतिक रूपले स्थिर र आर्थिक रूपले समृद्ध थियो। आज त्यही राष्ट्र राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटको भुमरीमा फसेको छ र जनताले चरम मानवीय संकटको सामना गरिरहेका छन्।
सन् १४४८ मा सहकर्मी एलेन्सो दे ओजेदासँग क्रिस्टोफर कोलम्बसले भेनेजुयलाको पहिलो भ्रमण गरेका थिए। त्यसको दुई दशकपछि सन् १५२१ देखि सन् १८२९ सम्म भेनेजुयला स्पेनिस उपनिवेश अर्थात् ग्रान कोलम्बियाको अधीनमा रह्यो। सन् १८३० मा स्पेनिस उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भन्डै तीन दशकसम्म सैनिक तानाशाह जुवान भिसेन्ते गोमेजले देशको शासन सत्ता सम्हालेका थिए। सन् १९४५ मा नागरिक शासन स्थापित त भयो तर त्यसको तीन वर्षमै सेनाले कु गरेपछि सन् १९४८ देखि सन् १९५८ सम्मको एक दशक पुनः सैनिक शासन कायम रह्यो।
सन् १९५८ देखि सन् १९९९ सम्म प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले शासन गरे भने सन् २००० दखि सन् २०१३ सम्मको अवघि बोलिभेरियन क्रान्तिका नायक ह्युगो चाभेजले शासन गरे। चाभेजको निधनपछि सन् २०१३ देखि वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले शासन गर्दै आएका छन्।
तेलले निम्त्याएको संकट
भेनेजुयलाको राजनीतिक र आर्थिक आरोह–अवरोह तेलसँग जोडिएको छ। सन् १९२० मा पत्ता लागेको तेलले त्यसयताको करिब एक शताब्दीको अवधिमा भएका राजनीतिक र आर्थिक घटनाक्रममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सैनिक शासक भिसान्ते गोमेजको शासनकालमा सयौं विदेशी कम्पनीहरूले तेल उत्पादन गर्न थाले।
विशेषगरी ब्रिटिस कम्पनी रोयल डच सेल र अमेरिकी कम्पनी स्टान्डर्ड र गल्फले ९८ प्रतिशत तेलको बजारमा नियन्त्रण गरे। तेलको निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा देश निर्भर रह्यो। चालीसदेखि साठीको दशकमा विस्तारै तेलसम्बन्धी नीति नियमहरू बन्दै गए। यसैबीच सन् १९५० देखि खाडी देशहरूमा पनि तेल उत्पादनले गति लिन थाल्यो।
सन् १९६० मा तेल निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन ओपेकको गठन आदिले तेलको बजार स्थिर रहेसँगै भेनेजुयलाको अर्थतन्त्र पनि स्थिर रह्यो। सत्तरीको दशक भेनेजुयलाका लागि सुनौलो दशक थियो सन् १९७२ देखि सन् १९७४ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा आएको उछालले भेनेजुयलाको अर्थतन्त्र ह्वात्तै उकालो लाग्यो झन्डै एक अर्ब डलर राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा भयो र भेनेजुयला सबैभन्दा बढी जीडीपी भएको दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र बन्यो। असीको दशक सोचेजस्तो हुन सकेन। तेलको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै अर्थतन्त्रमा मन्दी आयो र नब्बेको अन्त्यसम्म आर्थिक र राजनीतिक संकट भएर देश गुज्रियो।
गरिबी र असमानता अन्त्य गर्ने नारासहित बोलिभेरियन क्रान्तिको मैदानबाट उदाएका आर्मीका पूर्व अधिकृत ह्युगो चाभेज सन् १९९८ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। उनले अन्य देशबाट दक्ष प्राविधिक झिकाएर तेल उत्पादनमा वृद्धि गर्दै निर्यातमा बढोत्तरी गरे र त्यसको आम्दानीबाट समाजवादी मान्यतामा आधारित सामाजिक र आर्थिक कार्यक्रम लागू गरे।
संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधान निर्माण गरी आफूले चाहेसम्म राष्ट्रपतीय निर्वाचन लड्न पाउने प्रावधान राखेर अधिनायकवादतर्फ लम्केका चाभेजले सर्वोच्च अदालतमा नियन्त्रण, प्रेसमा निगरानी राख्नुका साथै निजी तथा विदेशी लगानीमा रहेको सम्पत्ति र कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गरे। अमेरिकाको कट्टर विरोधीका रूपमा स्थापित चाभेजले सहुलियत मूल्यमा तेल दिएर ल्याटिन अमेरिकामा क्षेत्रीय प्रभाव जमाउन सफल भएका थिए। ह्युगो चाभेजलाई समयले पनि साथ दिएको थियो। उनले सत्ता सम्हालेलगत्तै तेलको मूल्यमा पुनः उछाल आयो र सन् २००९ को विश्व आर्थिक मन्दीसम्म स्थिर रह्यो।
चाभेजको शेषपछि सन् २०१३ मा निर्वाचनमार्फत सत्ता सम्हालेका वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मडुरो विषम परिस्थितिको चपेटामा परे। सन् २०१३ मा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आयो। प्रति ब्यारेल एक सय डलरभन्दा माथिको तेलको भाउ घटेर प्रति ब्यारेल छब्बीस डलरमा झर्यो, जसले भेनेजुयलाको आर्थिक अवस्था तहसनहस पार्यो।
आर्थिक संकटका कारण चाभेजको कार्यकालमा सरकारी ढुकुटी रित्तिने गरी लागू गरिएका सार्वजनिक तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमको कटौती गरियो। आर्थिक संकटसँग जुध्न सरकारले प्रभावकारी नीति बनाउन सकेन। जसले गर्दा आर्थिक अवस्था सन् २०१६ मा १६ प्रतिशत, सन् २०१७ मा १४ प्रतिशत र सन् २०१८ मा १८ प्रतिशतले संकुचित हुन पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको तथ्यांकअनुसार झन्डै १३ लाख प्रतिशतले मुद्रास्फीति बढ्यो।
बेरोजगार, उपभोग्य वस्तुको चर्को मूल्यवृद्धि र अभाव, मुद्रा अवमूल्यन आदिका कारण राष्ट्रपति मडुरोले आर्थिक संकटसँग जुध्न प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै हजारौं जनताले प्रदर्शन सुरु गरे। सन् २०१६ को संसदीय निर्वाचनमा विपक्षी दलहरूको गठबन्धन डेमोक्र्याटिक युनिटी कोलिसनले संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि राष्ट्रपतिको विरुद्धमा प्रतिपक्षी झन् शक्तिशाली भयो र प्रदर्शनले तीव्र रूप लियो। राजनीतिक बन्दीहरूलाई थुनामुक्त गरी संसदीय निर्वाचनमा जनताले व्यक्त गरेका जनमतलाई सम्मान गर्न भन्दै उत्रिएका जनताविरुद्ध मडुरो प्रशासनले २०१७ मा व्यापक दमन गर्यो र झन्डै १३० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरू मारिए र सयौंको संख्यामा घाइते भए। सडकमा व्यापक प्रदर्शन र सदनमा विपक्षीको पक्कडले अप्ठ्यारोमा परेका मडुरोले नयाँ संविधान निर्माणका लागि सन् २०१७ को जुलाईमा संविधानसभाको निर्वाचन गरे।
विपक्षीको विरोध र बहिष्कार हुँदाहुँदै पनि गरिएको निर्वाचनलाई अमेरिका, युरोपियन युनियन र अन्य ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले मान्यता दिएनन्। तथापि संविधानसभाले संसद्को भूमिकालाई निस्तेज गर्दै प्रदर्शनकारीविरुद्ध थप दमन र पे्रसमा नियन्त्रण गर्दै उनले सन् २०१८ मा राष्ट्रिय निर्वाचनको घोषणा गरे। गत मे महिनामा भएको निर्वाचनमा मडुरो पुनः निर्वाचित भए। व्यापक धाँधली भएको भन्दै अन्य विपक्षी दलले निर्वाचन परिणामलाई बहिष्कार गरे, संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो व्यक्त गर्यो भने अमेरिका, क्यानाडा, युरोपियन युनियनले निर्वाचनलाई मान्यता दिएनन्।
गत जनवरी २३ मा विपक्षी गठबन्धनका नेता ३५ वर्षीय जुवान गोइडोले वैधानिक संसद्को अध्यक्षको हैसियतले आफूले आफैंलाई आन्तरिम राष्ट्रपतिका रूपमा घोषित गर्दै राजधानी काराकसको पूर्वीय भागस्थित एक र्यालीमा शपथ लिए। उनको राष्ट्रपतिको शपथलाई अमेरिका, क्यानाडा युरोपियन युनियन, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र कोलम्बियालगायत १२ वटा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको संगठन लिमा समूहले तत्काल समर्थन गरेका छन्। चीन, रसिया, क्युवा, इरान र टर्की मडुरोको पक्षमा उभिएका छन्। आन्तरिक रूपमा अस्तव्यस्त राजनीति, आर्थिक जर्जरता र चरम मानवीय संकटले २३ लाखभन्दा बढी नागरिकले देश छाडिसकेका छन्।
शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक टकराव
ह्युगो चाभेजको उदयअघि अमेरिका र भेनेजुयलाको सम्बन्ध सामान्य थियो। व्यापार, लगानी तथा लागूऔषध नियन्त्रणमा दुवै देशले सहकार्य गरेका थिए। सन् १९९९ मा चाभेज सत्तामा आएपछि उनी अमेरिकाको कट्टर विरोधीका रूपमा उत्रिए। सन् २००० मा आफूविरुद्धको असफल सत्ता कुमा अमेरिकाको हात रहेको आरोप लगाए। सन् २००६ मा रसियासँग तीन अर्ब डलरको हतियार खरिद सम्झौता गरेर होस् या सन् २००७ मा दुई अमेरिकी तेल कम्पनीको स्वामित्व जफत गरेर चाभेजले अमेरिकालाई चुनौती दिए। सन् २००८ मा दुई देशबीच तेल तथा ग्यास सहयोग सम्झौता र त्यसै साल संयुक्त नागरिक परमाणु सहयोग सम्झौता गरेपछि दुई देशबीचको पारस्परिक सबन्न्ध बलियो हुँदै गयो।
शीतयुद्धपछि पहिलोपटक रसियन युद्धपोतहरू संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि क्यारेबियन समुद्रमा तैरिन थाले। रूसी उपस्थितिले आफ्नो सामारिक प्रभाव क्षेत्रमा चुनौती दिन थालेपछि सन् २००९ मा भेनेजुयलाको छिमेकी राष्ट्र कोलम्बिया र अमेरिकाबीच कोलम्बियामा अमेरिकी सैनिक बेस राख्ने सम्झौता भयो। त्यसको प्रत्युत्तरमा चाभेजले पनि १५ हजार सैनिक कोलम्बियनसँगको सिमानामा तैनाथ गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध झन् तनावग्रस्त हुन पुग्यो।
चीन भेनेजुयलाको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता हो। पछिल्लो दस वर्षमा उसले पचास अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेको छ। ऋणका निम्ति तेल सम्झौताअनुसार तेलमार्फत ऋण असुली गरिरहेको छ। आर्थिक लगानीको सफ्ट पावर डिप्लोमेसीमार्फत आफ्नो सामरिक उपस्थितिको महत्वाकांक्षाको उचित समय कुरिरहेको छ। मडुरोको सत्तापलट भएमा चीन र रसियाले नराम्रो आर्थिक तथा सामारिक क्षति व्यहोर्नेछन्। तर्सथ भेनेजुयला संकट अमेरिका, रसिया र चीनको स्वार्थ तथा आपसी भूराजनीतिक टकरावले पनि जटिल बन्दै गएको छ।
प्रचण्डको विज्ञप्ति र नेपालको विदेश नीति
डच लेखक तथा इतिहासकार रुतगर ब्रेगम्यानले पुँजीवाद बचाइराख्ने ग्लोबल इलिटहरूको सम्मेलनको संज्ञा दिएका स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा सम्पन्न वल्र्ड इकोनमिक फोरममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहभागी राष्ट्रहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरिरहेका थिए। त्यति नै बेला सत्तारुढ दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुयलामा भएको अमेरिकी हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै कडा वक्तव्य निकाले। विज्ञप्तिमा कूटनीतिकभन्दा पनि क्रान्तिका समयमा तत्कालीन माओवादीले प्रयोग गर्ने भाषाको प्रयोग गरियो। वामपन्थी दलको एउटा अध्यक्षको डाभोसको सम्बोधन र अर्को अध्यक्षको अमेरिकाविरोधी विज्ञप्ति आइडोलोजिकल हिसाबले आफैंमा विरोधाभास थियो। प्रचण्डको विज्ञप्तिमा अमेरिकाले देखाएको चासोले दबाबमा परेको सरकारले अन्ततः प्रचण्डको विज्ञप्तिलाई नै सदर गर्दै कूटनीतिक भाषाको प्रयोग गरी विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो।
भेनेजुयला संकट सम्बन्धमा आएको सरकारको धारणाले हाम्रो विदेश नीति राष्ट्रिय स्वार्थले निर्देशित गर्ने कि आइडोलोजीबाट निर्देशित हुने भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ। असंलग्न परराष्ट्रनीतिको पक्षधर राष्ट्र भएका कारण नेपाललाई तटस्थ बस्ने सुविधा छ। चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड र अमेरिकी गठबन्धनको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका कारण भूराजनीतिक टकरावको जोखिममा रहेको नेपालले भेनेजुयला संकट सम्बन्धमा अनावश्यक चासो लिएको देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका संवेदनशील विषयमा आउने सरकारको धारणा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको मात्रै नभएर अन्य दल तथा कूटनीतिक विज्ञहरूको राय तथा सुझावमा आएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अमेरिका अझै पनि भेनेजुयलाको पहिलो नम्बरको तेल खरिदकर्ता हो। गोइडो आऊन् या मडुरो सत्तामा रहून्, ढिलोचाँडो दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्य हुनेछ। त्यतिबेला भेनेजुयलाले प्रचण्डको विज्ञप्ति र सरकारको धारणा बिर्सनेछ तर अमेरिकी आँखा भने बिझाइरहनेछ।
नेपाली वामपन्थी खेमाले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी र भारतलाई विस्तारवादीको नजरले हेर्ने गर्छ। हालको विश्व वामपन्थीको क्लासिकल चस्माले देख्नेभन्दा फरक भइरहेको छ। विश्व एकल ध्रुवीय अमेरिकी नेतृत्वबाट बहुध्रुवीय हँुदैछ। भूराजनीतिक केन्द्रविन्दु ट्रान्स एटलान्टिकबाट इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदैछ। अमेरिका आफ्नो वर्चश्वलाई निरन्तरता दिन तल्लीन छ, रूस शीतयुद्धपछि गुमेको साखको पुनर्बहाली गर्ने कोसिसमा छ भने चीन अमेरिकालाई उछिन्ने दौडमा छ। यी सबैको दौड आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका छन्। ट्रम्पले अमेरिकी नेतृत्वको उदार विश्व व्यवस्थाको आलोचना गरिरहँदा सी जिनपिङ त्यसको पक्षमा उभिएका छन्।
असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षधर राष्ट्र भारत अमेरिकी गठबन्धनको एक हिस्सा बन्दैछ भने अमेरिकालाई चुनौती दिँदै आएका किम जोङ उन परमाणु हतियार निशस्त्रीकरणका लागि ट्रम्पसँग वार्ता गरिरहेका छन्। चीनको डेब्ट ट्र्याप्ट स्ट्राटेजी र अफ्रिकी देशहरूको स्रोतमा उसले गरेको नियन्त्रणलाई इकोनमिक इम्पेरियलिज्मको संज्ञा दिइएको छ। सन् २०१४ मा रसियाले क्रिमियालाई कब्जा गरेको पनि हामीलाई थाहा छ।
बदलिँदो विश्व, परम्परागतभन्दा फरक भूमिकामा देखा परेका शक्तिराष्ट्रहरू र उनिहरूबीचको आपसी टकरावले संवेदनशील बन्दै गएको भूराजनीतिक अवस्थालाई ख्याल गरेनौं भने हामी आफैं जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्छोैं। हाम्रा विज्ञप्ति हुन् या अभिव्यक्ति व्यावहरिकता, सान्दर्भिकता र यथार्थलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ। हाम्रो विदेश नीति आवेग र आइडोलोजीले भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुसार निर्देशित हुनुपर्छ। तटस्थ बस्नु कमजोर हुनु वा कसैसँग झुक्नु होइन। आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि परिस्थितिजन्य सुविधाको उपयोग गर्नु हो।हाइलाइट
बदलिँदो विश्व, परम्परागतभन्दा फरक भूमिकामा देखा परेका शक्तिराष्ट्रहरू र उनिहरूबीचको आपसी टकरावले संवेदनशील बन्दै गएको भूराजनीतिक अवस्थालाई ख्याल गरेनौं भने हामी आफैं जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्छोैं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
