स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू, चिकित्सा शिक्षा र सेवा

शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन स्वीकृतिका क्रममा पटकपटक पुगिएको जुम्ला कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा केही हप्ता प्राध्यापनसहित सेवासमेत प्रदान गर्ने अवसर मिल्यो । विशेषगरी जुम्ला, मुगु, कालीकोटजस्ता हिमाली जिल्लाका जनतालाई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरेको प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पताल संघीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्भर छ ।

आफ्ना निकटका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्नु त जिम्मेवार एवं सम्बद्ध सबै पार्टी नेताहरूको चरित्र नै बनिसकेको छ । तर दुर्भाग्य ती नियुक्त पदाधिकारीहरूबाट अर्बौं खर्चिएर स्थापित संस्थाका ती पदाधिकारीहरूबाट सहज रूपमा ती संस्थाहरूको सञ्चालन होस् भन्ने अपेक्षा गरिन्न । बरु तिनीहरूलाई आफ्ना नजिकका कार्यकर्ताहरूको भर्ती गर्न र आर्थिक नजराना बुझाउन दबाब दिइन्छ । अनि कसरी ती संस्थाहरू लक्ष्य प्राप्तिमा सफल हुन सक्छन् ? राजनीतिक हस्तक्षेप एवं नाजायज आर्थिक चलखेलका कारण भारत सरकारको सहयोगमा स्थापित धरानसहितका प्रतिष्ठानहरू धराशायी बन्न सक्ने खतरा रहेको छ ।

यदि संघीय सरकारले बेवास्ता गर्ने, सुर्खेत प्रादेशिक सरकारले पूर्वाग्रह राख्ने र स्थानीय पालिका एवं जनसमुदायबाट अपेक्षित सहयोग नपाउने हो भने हालसम्म जेनतेन चलेको जुम्लास्थित सो संस्था धराशायी बन्न बेर लाग्दैन । अझै आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता पनि अपरिहार्य नै छ ।

जुम्लास्थित सो संस्थालाई कुनै प्रकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह र हस्तक्षेपबिना सुसञ्चालन एवं व्यवस्थित गर्ने हो भने आधुनिक एलोप्याथिकसहित हिमाली प्रदेशमा पाइने अमूल्य जडीबुटीको अनुसन्धान र प्रशोधन गरी सो प्रदेश एवं समग्र मुलुककै हितमा सो संस्था कारगर सावित हुन सक्छ । सो संस्थामा उपयुक्त किसिमले स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम र उपचार सेवा व्यवस्थित गर्न सके विभिन्न रोगहरूको आरोग्य केन्द्र बनाउनुका साथै विदेशबाट समेत थप विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । दुर्गम र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा संसारकै नमुना बन्न पनि सक्छ ।

बिरामीको हकमा सबै प्रकारको विशेषज्ञ सेवाको सुनिश्चितता हुन सके अन्यत्र जिल्लाबाट पनि बिरामीहरू आउने सम्भावना रहन्छ । यस्को लागि उपकरण र उपकरणसहित स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले आवासको निर्माणकार्य आर्थिक अभावका कारण सुस्त छ । आधारभूत विज्ञान भवनको निर्माणाधीन भवनको पनि हाल त्यही छ । प्रतिइकाइ हुने गरेको बढी खर्चलाई भने व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।

कर्णालीस्थित सो प्रतिष्ठान र मनग्ये सेवाग्राही आउने सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पताल एवं सो क्षेत्रका अन्य अस्पतालहरू समेत समेटी सबै तहका चिकित्सा शास्त्रसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय रहेको सुझावलाई लत्याइयो ।
अस्थिर राजनीतिका कारण परिदृश्य फेरिएर नयाँ नेतृत्व स्थापित भएसँगै सो संस्थाप्रतिको तुष्टि र नकारात्मकताको निरन्तरता दुवै ग्राह्य छैनन् । बरु सुर्खेतमा छुट्टै प्रतिष्ठान या मेडिकल कलेज स्थापना गर्नभन्दा सहकार्य गरी जुम्ला खलंगास्थित प्रतिष्ठानलाई शैक्षिक र सुर्खेतस्थित अस्पताललाई चिकित्सा हब (केन्द्र) को रहने गरी एउटै प्रतिष्ठान या संस्थामा आबद्ध गर्नु नै सर्वोत्तम विकल्प हो । बरु सो प्रदेशका अन्य अस्पतालहरूलाई पनि प्रतिष्ठानमा समेट्नु उपयुक्त हुन्छ । विशाल भवन बन्दैमा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन सम्भव हुन्छ भन्ने सोचाइ नै भ्रमपूर्ण छ ।

२०७५ मा ऐन पारित भएपछि जुम्लामा बाहेक अन्यत्र नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । अर्बौंमा निर्मित गेटाको शिक्षण अस्पताल भवन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सके लाखौं जनता लाभान्वित हुने थिए । दाङस्थित प्रतिष्ठानले केही आशा जगाए पनि हेटौंडा, राजविराज, जनकपुर आदिका सरकारी अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति नै नगरी आफ्नालाई पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्न हतारहतारमा प्रतिष्ठानमा परिणत गरियो । एकातिर सेवाग्राही सस्तो र सहज स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन पुगे भने अर्कोतर्फ एमबीबीएससहितका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो निश्चितता छैन । वाञ्छनीय के हुन्थ्यो भने भारतमा नरेन्द्र मोदीले जस्तो त्यस्ता सम्भावित अस्पतालहरूको उपचार सेवामा स्तरोन्नति हुनुपथ्र्याे र क्रमशः शिक्षण अस्पताल एवं मेडिकल कलेजमा रूपान्तरित गर्नुपथ्र्याे । नेपालमा भने हिँडाइ ठीक उल्टो गतिमा छ ।

सरकार नीति कार्यक्रममा एकीकृत छाता ऐनको घोषणा गर्छ भने व्यवहारमा आफ्नाहरूलाई प्रतिष्ठानमा नियुक्ति गर्न हतारो गर्छ।

सरकार नीति कार्यक्रममा एकीकृत छाता ऐनको घोषणा गर्छ भने व्यवहारमा आफ्नाहरूलाई प्रतिष्ठानमा नियुक्ति गर्न हतारो गर्छ । सुदूरपश्चिमको कैलालीको गेटास्थित शिक्षण अस्पतालको भवन बल्लतल्ल अनेक व्यवधानका बाबजुद तयार त भयो तर सरकारी अकर्मण्यता बेवास्ता र केही निहित स्वार्थका कारण सो संस्था पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
प्रम प्रचण्ड पनि विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारीहरूमा आफ्ना निकटकालाई नियुक्ति गर्ने ध्याउन्नमा केन्द्रित देखिन्छन् । ठूलठूला मौखिक आश्वासन बाँड्छन् भने व्यवहारमा ७ सय शैय्या क्षमताको अस्पतालमा एक सय शैय्या मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्छन् । अर्का नेता शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरास्थित प्रस्तावित शिक्षण अस्पतालमा राजनीतिक नियुक्ति र पार्टीगत राजनीतिबाहेक विशेषज्ञ सेवामा अभिवृद्धि हुन सकेको छैन ।

बल्लतल्ल अदालती निर्णयले झापास्थित प्रस्तावित निजी मेडिकल कलेजको स्वीकृतिको बाटोसम्म खोलेको छ । एमबीबीएस भर्ना अघिको पूर्वाधारहरू खडा भए सो मेडिकल कलेज स्वीकृतिमा कानुनले समेत बन्देज गरेको छैन ।
डा. गोविन्द केसीको मेचीमा सार्वजनिक मेडिकल कलेजसहितको शिक्षण अस्पतालको माग पनि जायज छ । एमाले पार्टी प्रमुख केपी

शर्मा ओलीको समेत जिल्ला झापासहितको मेचीका नागरिकहरू स्तरीय सहज विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित छन् । निजी अस्पतालले सेवामा भरथेग पुर्‍याए पनि सो महँगो छ । झापासहित मेचीका सरकारी अस्पतालहरूमा एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश, कृष्ण सिटौलाजस्ता नेताहरूको ध्यान गएको देखिँदैन । दमकस्थित निजी प्रस्तावित निजी संस्थालाई मेडिकल कलेज स्वीकृति दिलाउने वचन पूरा नगरी आफूलाई उपयोग मात्रै गरेकोमा केपी ओलीप्रति सञ्चालक रुष्ट हुन पुगे । नेता केपी ओलीले दावा गरे जस्तो दुई अर्बमा निर्माण भएको भ्यु टावरमा मेडिकल कलेजसमेत स्थापना गर्ने सम्भावना छ भने सोबारे अध्ययन होस् । भ्यु टावरसहित शिक्षण अस्पताल सञ्चालन हुनु सकारात्मक हुन सक्छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन 

सायद विश्वमै चिकित्सा शिक्षाको मात्रै नियमन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपालमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था भएको मुलुक नेपाल नै हो । संयोग नै मान्नुपर्छ नेपालमा तात्कालिक अवस्थामा चिकित्सा शिक्षामा घनिभूत हुँदै गएका अनियमितता र अकर्मण्यताका विरुद्ध डा.गोविन्द केसी पटकपटक अनशनमा उत्रिँदा भारतमा पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारको पहल स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीले नै लिएका थिए ।

घुस रकमसहित तात्कालिक भारतीय मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष समातिएसँगै नरेन्द्र मोदीले स्वच्छ एवं सक्षम विशेषज्ञहरूसहितको नियमनकारी समिति मात्रै गठन गरेनन् चिकित्सा शिक्षा र सेवा दुवै अन्तर्निहित पक्षहरू समेट्ने चिकित्सा आयोगको व्यवस्था गरे । त्यहाँ नेपालमा जस्तो आयोगले आफैं प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दैन । सो प्रयोजनको लागि त्यहाँको छुट्टै राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सीले ६५ हजार एमबीबीएस सिटको लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थीहरूको छनोट हुनेगर्छ । चीनमा पनि त्यस्तै आयोगको व्यवस्था रहेको हो । यसरी एउटै राष्ट्रिय निकायले चिकित्सा शिक्षा र सेवाको स्तरीयताको सुनिश्चितताको जिम्मेवारी लिन सक्छ ।

नेपालमा भने एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मेरिटमा आधारित विद्यार्थी भर्नाजस्ता शैक्षिक एवं प्राज्ञिक कार्यको लागि मात्रै प्रमको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नै व्यवस्था हुन पुग्यो । सुरुमा त्यही चिकित्सा शिक्षा आयोग उपर धेरै कोणहरूबाट बाधा व्यवधान मात्रै  खोजिएन्, आयोगलाई क्रियाशील हुन नदिनसमेत धेरै प्रयासहरू पनि नभएका होइनन् । विशेषगरी कलेज सञ्चालन स्वीकृतिको सबालले धेरै दबाबहरू सिर्जित भए । डा. केसीले अनशनको दबाबमा अहिलेसम्म थेगेको जस्तो भएको छ ।
अझै पनि विवाद र सबालहरूको निप्टारा भएको छैन । ऐनका कतिपय बुँदाहरू अव्यावहारिक छन् । काठमाडौं उपत्यकामा बाहेक मोफसलमा तीन सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गरेको संस्थाले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँछ । तर निजी क्षेत्रबाट समेत कुनै प्रस्ताव आएको छैन ।

१० वर्षपछि अर्थात् २०८४ पछि मेडिकल कलेजहरूलाई गैरनाफामूलक च्यारिटीमा परिणत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानबारे संवद्र्धकहरूलाई हेक्का छ कि छैन ? चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानले नर्सिङ प्रमाणपत्र तह सञ्चालनमा तगारो हालेको गुनासो छ । नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालन गर्न आफ्नै एक सय शैय्याको अस्पताल हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न नसकी इच्छा गर्ने जतिले स्वदेशभित्र स्टाफ नर्स अध्ययन गर्ने अवसर नपाएकाले सीमापारि दर्जनांै नर्सिङ क्याम्पस खोलिएको समाचार सम्प्रेषित नभएको भने होइन । यस्को गाँठो कसरी फुकाउने र एसईई उत्तीर्ण गरेकालाई नर्सिङ प्रमाणपत्र पढ्ने अवसर दिने भन्ने चुनौती त छँदैछ । अहिले बरु आयोगले विज्ञानमा १२ कक्षा उत्तीर्णका निम्ति दुईवर्षे नर्सिङ शैक्षिक कार्यक्रमको लागि गृहकार्य गर्दैछ । तर दुर्भाग्य प्रम एवं सरकारकै अकर्मण्यताका कारण आयोग उपाध्यक्षबाहेकका पदाधिकारीविहीन बनेको छ । यो सरकार एवं प्रमको लागि लाजमर्दो सबाल हो ।

स्वदेशमा चिकित्सा शास्त्र (एमबीबीएस) को अध्ययनको अवसर नपाएर हजारौं विद्यार्थीहरू चाइना बंगलादेश गई दसौं अर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको भन्ने भनाइ आंशिक रूपमा भए पनि साँचो हो । विगतमा विदेशमा एमबीबीएसको अध्ययनका लागि मेडिकल काउन्सिलबाट स्वीकृत लिनेको संख्या १४, १५ सय जनासम्म थियो भने अहिले घटेर ५, ६ सयको हाराहारीमा हुने गरेको छ जस्को लागि वार्षिक २० करोड रुपैयाँ देशबाट बाहिरिन्छ । दाबी गरे जस्तो स्वदेशमा एमबीबीएसको अध्ययनको अवसर नपाएर अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको भने होइन ।

अहिले बंगलादेश, चीन आदि देशहरूमा खोलिएका निजी मेडिकल कलेजहरूले जति पनि विदेशीहरू भर्ना गर्छन् । आफंै मेहनत गर्नेले ज्ञान र सीप हासिल गर्लान् तर सायद कोही फेल हुनु पर्दैन । तर स्वदेशको लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण हुन मुस्किल पर्ने गरेको छ । त्यसैले पार्टी नेता र लगानीकर्ताहरूले भने जस्तो चाहे जति मेडिकल कलेज खोल्न दिने कि स्तरीयता कायम गर्ने भन्ने सबाल हो ।
नेपालमा दस प्लस दुई गर्नेबित्तिकै विद्यार्र्थीहरूलाई भविष्यको चिन्ताले पिरोल्छ र विदेश जान उद्यत् हुने गर्छन् । त्यस्को कारण स्वदेशमा अध्ययन गर्ने अवसर नपाएर होइन बेरोजगारीको चिन्ताले हो । पार्टी नेताका छोराछोरीहरू नै हेरुँ न ।
तर स्वदेशमा सरकारी स्तरमा थप मेडिकल मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुको साथै सञ्चालनमा रहेकालाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजहरूको हालत पनि जगजाहेर छ । स्थायी चिकित्सकहरूको व्यवस्था नहुँदा सेवा एवं अध्यापनमा निकै असर परेको छ । महिनौंसम्म पारिश्रमिक नपाउने र उपचार पनि महँगो हुँदै गएको छ ।

पंक्तिकारलाई भने विभिन्न देशहरूको अनुभवबाट स्तरीयता कायम हुने सर्तमा सिट संख्यामा वृद्धि हुनुहुन्न भन्ने कुरा उपयुक्त लागेको छैन । शुल्क पनि निःशुल्क कोटामा वृद्धि गरी लचिलो रूपमा तोकिनुपर्छ । पंक्तिकारले स्थलगत रूपमै देखेको छ भारतका मौलाना आजादजस्ता प्रख्यात सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा प्रतिसत्र एउटै कक्षा कोठामा दुई, तीन सय विद्यार्थीहरू राखेर पढाइन्छ, स्तरीयतामा खोट छैन । तर दुर्भाग्य महाराजगन्ज क्याम्पस, धरान, धुलिखेलजस्ता कलेजहरूले समेत संख्या वृद्धि गर्न सकेको छैन ।

केही निजी मेडिकल कलेजहरूले प्रतिसत्र डेढ सयसम्म विद्यार्थी भर्ना गरी पढाउँदा स्तरीयता न खस्केको पनि हो । अहिले सिटसंख्या घटेको, शुल्क नियमन गरिएको, बिरामीको चाप घटेको आदि कारण देखाएर निजी मेडिकल कलेजहरूले शिक्षक संख्या, सुविधामा कटौती गरेका छन् । पारिश्रमिक पनि नियमित हुन सकेको छैन । न चिकित्सक शिक्षकहरू पूर्णकालीन छन्, न उनीहरू काम गर्न उत्साहित र उत्प्रेरित छन् । यो सबाललाई निप्टारा गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो ।

मेडिकल कलेज र उपचार सेवा

अझै के भ्रम छ भने मेडिकल कलेज फगत चिकित्सकहरू उत्पादन गर्ने स्थलमात्रै हुन् । सार्वजनिकमात्रै होइन निजी मेडिकल कलेजहरूले समेत अन्य कर्पोरेट निजी अस्पतालहरूले भन्दा सस्तो र सरकारीकै हाराहारी मूल्यमा उपचार सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । कुल शैय्याको १० प्रतिशत त निःशुल्क छात्रवृत्तिमात्रै होइन अपितु १० प्रतिशत शैय्यामा निःशुल्क उपचार सेवासमेत प्रदान गर्ने सहमति गरेका हुन्छन् । तर सरकारी अकर्मण्यता र असहजताका कारण सो सहमति लागू नभएको हुन सक्छ । स्वास्थ्य बिमाको सन्दर्भमा पनि सरकारी नीति नियत र रवैया पनि उदेकलाग्दो छ । कम्तीमा सरकारी अस्पतालहरूमा सेवाको अभाव र शल्यक्रियाको लागि महिनौं कुर्नुपर्ने भएकोले सरकारीमै खर्च हुने मूल्यमा मेडिकल कलेजहरूमा सो सेवा उपलब्ध हुन्छ भने किन वञ्चित गर्ने ? सायद निहित स्वार्थ र पूर्वाग्रह कारक छ ।

पंक्तिकारलाई सम्झना छ बाँकेमा मेडिकल कलेज नहुँदासम्म कसरी नेपालीहरू उपचारको क्रममा गोरखपुर र लखनउमा ठगिने गर्थे । अपरेसन नै नगरी बाहिरी छालामात्रै सिलाएर छोडेका उदाहरणहरू पनि छन् । त्यसैले कुल स्वास्थ्यसेवाको ७० प्रतिशत अंश ओगटेको निजी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सहज र स्तरीय उपचारको अनिवार्य व्यवस्थाको निम्ति सहजीकरण गर्नु पर्दछ । सरकारीमा हप्तामा एक दिन पालो पर्ने शल्यक्रिया मेडिकल कलेजमा दैनिकजसो सम्पादित भइरहेको हुन्छ । सरकारले आफ्नो घोषणाअनुसार एक चिकित्सक एक संस्थाको नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको भए यो समस्या केही हल हुन्थ्यो । नत्र मुस्किलले ३, ४ घण्टा चल्ने सरकारी अस्पतालको शल्यक्रिया कक्षबाट कतिलाई सेवा दिन सकिन्छ ?

केही मेडिकल कलेजहरू भारतीय विज्ञहरूको सहकार्यमा केही मिर्गौला र कलेजोसमेत प्रत्यारोपण गर्न सक्षम भएका थिए जस्को लागत त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको भन्दा कम थियो । त्यो सेवाले किन निरन्तरता पाउन सकेन ? सायद कारण आर्थिक नै होला । अहिले स्वदेशका गंगालाल, अंग प्रत्यारोपण केन्द्रहरूले प्राविधिक रूपमा सघाएका पनि छन् । तर वीरजस्तो केन्द्रीय अस्पतालहरूमा मुटु, कलेजो प्रत्यारोपण र अन्य राजधानी एवं मोफसलका निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा कम्तीमा प्रत्यारोपण र क्यान्सरको उपचार सेवा नियमित रूपमा सञ्चालनको लागि सरकारी तत्परताको समेत खाँचो छ । यस्ता रोगहरूमा एक लाख रुपैयाँ फगत हात्तीको मुखमा जिरा झैं बन्न पुग्छ ।

मलाई भर्खरै बामे सर्न थालेको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई आर्थिकोपार्जनका निम्ति मात्रै चटक्कै छाडेर निजी क्षेत्रमा संलग्न रही सार्वजनिक चिकित्सा सेवा र शिक्षाको सुधारमा कुनै आवाज नउठाउने र फगत आफ्नै निजी क्षेत्रको स्वार्थको लागि मात्रै अनेकन दलिल पेस गर्ने आदरणीय अग्रज चिकित्सकहरूप्रति खेद लाग्छ । निजी मेडिकल कलेजसँगै भारतमा नरेन्द्र मोदीले कति थप सरकारी मेडिकल कलेजहरू थप गरे ? के त्यसबारे अग्रज महाशयहरूलाई थाहा छ । काठमाडौं उपत्यकामा जथाभावी मेडिकल कलेज थप्न नदिने, एकीकृत परीक्षा प्रणाली, मेरिटमा आधारित भर्ना प्रणालीजस्ता पद्धतिहरूको लागि पटकपटक अनशन बस्ने डा. केसीलाई दुत्कार्न या दोष दिन के सुहाउने कुरा हो ?

स्वयं आफू नै कार्यकारी सदस्य भएको नाताले पनि पंक्तिकारले चिकित्सक अनुमतिसहितको चिकित्सा सेवाको पनि नियमनको पनि जिम्मेवारीसहित चिकित्सा आयोगको नै व्यवस्थाको माग गरेको थियो । एकातिर चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई अलगअलग निकायहरूले सञ्चालन गर्दा जटिलता थपिएको छ भने विशेषगरी स्वदेश एवं विदेशमा माग रहेको स्टाफ नर्स (नर्सिङ प्रमाणपत्र तह) को अध्ययन नियोजित झैं बन्न पुग्नु अर्को विडम्बना छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन कुनै कठमुल्लाको नफेरिने मन्त्रले भरिएको दस्ताबेज होइन ।

चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवाको नियमन गर्नुपर्ने मूलत सरकारी निकायकै रूपमा रहनुपर्ने हाल निर्वाचित आठ पदाधिकारीसहितको २२ सदस्यीय मेडिकल काउन्सिलले यदाकदा चिकित्सकहरूमाथि बाध्य भई अनुशासनको कारबाहीको निर्णय गर्नुबाहेक मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रमा व्याप्त कमी, कमजोरी बिथिति उपर प्रभावी हुन सकेको छैन । उपचारको स्तरीयता, औषधि उपकरणको स्तर, महँगो उपचार मूल्य, विज्ञापन, औषधिको व्यापक दुरुपयोग, मूल्य नै महँगो पर्ने गरी औषधिमा हुने गरेका महँगा प्रायोजन आदिमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मेडिकल काउन्सिल नियमित लाइसेन्स परीक्षा र अनुमतिपत्रजस्ता कार्यहरूमा सीमित छ या सीमित पारिएको छ । यो सबाल पनि न उठेको होइन । चिकित्सा शिक्षाको दायित्वबाट मेडिकल काउन्सिललाई अलग राखेपछि काउन्सिललाई चुस्त र प्रभावी बनाउन कानुनी रूपमा यस्को संरचना नै बदल्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस नभएको पनि होइन । कोभिड–१९ को महामारीको समयमा खोप एवं उपचारमा भएका अनियमित एवं ठगीबारे निकै आवाजहरू उठे कतैबाट सुनुवाइ भएन । त्यसो त काउन्सिल अध्यक्षबाट तात्कालिक स्वास्थ्यमन्त्रीको सार्वजनिक आलोचना नभएको पनि होइन । तर वाञ्छनीय सुधार हुन सकेन ।

कोभिड–१९ को महामारीको दौरान सयौं भेन्टिलेटरहरू खरिद गरिए तिनको सदुपयोग हुन नसकी खेर गइरहेको अवस्था छ भने आर्थिक रूपमा केही सहुलियतपूर्ण हुने सरकारी या सार्वजनिक अस्पतालहरूबाट आईसीयू शैय्याको अभाव देखाई बिरामीहरू निजीमा रिफर गरिन्छन् । राज्यका सम्बन्धित निकायलाई चुनौती दिन सकिन्छ । महँगा अस्पतालका महँगा शैय्यामा भर्ना भएका बिरामीहरूमध्ये बहुसंख्यक सोझा पहुँच पुर्‍याउन नसक्ने र सरकारी अस्पतालबाट या कमिसनको खेलमा एम्बुलेन्सबाट पुर्‍याइएका न्यून आर्थिक अवस्थाका हुने गर्छन् । ज्यान जान सक्ने असाध्य रोगमात्रै होइन सामान्य रोगलाई पनि जटिल बनाएर बिरामी र अभिभावकलाई तर्साइने गरिन्छ ।

अन्यत्र देशमा देशका सम्भ्रान्त पुँजीपतिहरूले गैरनाफामूलक च्यारिटी अस्पतालहरू सञ्चालन गरेका हुन्छन् । नेपालमा भने मुलुकका शक्तिशाली पार्टी सम्बद्ध नेता पदाधिकारीहरूलाई पुर्‍याएको निःशुल्क रकम अन्य सामान्य अवस्थाका बिरामीहरूबाट असुल्ने गरिन्छ ।
चिकित्सा शिक्षा र सेवाको एउटै आयोग मेडिकल काउन्सिल खारेज गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको सट्टा शिक्षा र सेवा दुबैको नियमन, नीति निर्माण र सुपरिवेक्षण गर्न सक्षम राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । सो आयोगले सबै विश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षा र मेरिटमा आधारित भर्ना प्रणालीको पद्धति लागू गर्न पनि सक्छ ।

मेडिकल काउन्सिलले हालसम्म गर्दै आएको लाइसेन्स परीक्षा, अनुमतिपत्र, गुडस्टान्डिङ आदिको लागि आयोगभित्र छुट्टै निर्देशनालयको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नेपालमा शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग, ठूलो संख्यामा सदस्य रहेको मेडिकल काउन्सिल रहे पनि राजनीतिक नेतृत्वले ऐन नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको कारण चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधार सकस र अनिश्चयपूर्ण बन्न पुगेको छ ।