काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। सञ्चालक समितिको बिहीबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए। निर्णय माइनुटमा लेख्न भने बाँकी छ। उनले भने, ‘माइनुटमा सबै सञ्चालकले हस्ताक्षर गरेपछि यसले आधिकरिता पाउनेछ।’
२० अर्ब चुक्ता पुँजी भएको यो नेपालकै ठूलो पूर्वाधार विकास बैंक हुनेछ। बैंक सञ्चालनको तयारी पूरा भइसकेको छ। सार्वजनिक निजी-साझेदारी मोडलमा स्थापना हुन लागेको यो बैंकमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत सेयर छ। यस्तै ३० प्रतिशत सर्वसाधारण, कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको १०÷१० प्रतिशत सेयर छ।
एनआर्ईसी एसिया, ग्लोबल आईएमई, प्रभु, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र सिद्धार्थ गरी पाँचवटा वाणिज्य बैंकको १० प्रतिशत र कर्पोरेट हाउसको १० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ। पूर्वाधार बैंकमा बाँकी २० प्रतिशत सेयर भने एक्जिम बैंक (विदेशी साझेदार) का लागि छुट्याइएको छ। तर, हालसम्म बैंकमा लगानी गर्न विदेशी साझेदार आएका छैनन्।
बैंक सञ्चालन अनुमतिको इजाजतपत्र दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशिका तयार पारेर छलफल गरिसकेको छ। निर्देशिका राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठकमा छलफल भइसकेको छ। बोर्ड बैठकले बंगलादेश र भारतमा पूर्वाधार बैंक सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययनसमेत गरिसकेको छ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले २०७४ जेठ अन्तिम साता ८५ प्रतिशतसम्म विदेशीले लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासहित पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्स खुला गरेको थियो। सरकारले सोही आवको बजेटमा पूर्वाधार बैंक खोल्ने उद्घोष गरेको थियो। ‘पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था-२०७४’ सार्वजनिक भइसकेको छ। यो बैंकको मुख्य उद्देश्य ठूला पुल, सडक, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ।
नीतिगत व्यवस्थाअनुसार संस्थापक समूहले न्यूनतम ५१ देखि अधिकतम ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहले न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ४९ प्रतिशत सेयर लगानी गर्न पाउनेछन्। यसरी स्थापना हुने बैंकले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको सेयरमध्ये आफ्ना कर्मचारीलाई शून्य दशमलव दुई प्रतिशतसम्म दिन सक्नेछ।
विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने बैंकमा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्नेछ। ८५ प्रतिशतसम्म सेयर वैदेशिक लगानी हुने यस्तो बैंकले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर छुट्याउनैपर्ने व्यवस्था छ।
२० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी सेयर लगानी रहने भएमा बैंकले सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर छुट्याउनैपर्ने व्यवस्था छ। विदेशी लगानीकर्ता र सर्वसाधारण समूहको सेयर छुट्टयाएपछि बाँकी सेयर नेपाली संस्थापक समूहले पाउनेछन्।
यदि, गैरआवासीय नेपालीले चाहेमा उनीहरूले लगानी गर्न चाहेको रकम वैधानिक तरिकाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत विप्रेषणको माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको हुनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउन बैंकले स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गर्ने, डिवेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न समेत पाउनेछ। बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधिसहित सात जना सञ्चालक रहने व्यवस्था छ।
पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनका लागि बैंककातर्फबाट तयार पार्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्य सबै काम सम्पन्न भइसकेकाले सञ्चालन अनुमतिपत्रको पर्खाइमा रहेको पूर्वाधार विकास बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले बताए।
सरकारले एक महिना अगाडि पूर्वाधार विकास बैंकका अध्यक्ष डा.विमल कोइरालालाई बैंक अध्यक्ष पदबाट निष्काशन गरेको थियो। डा.कोइरालाले सार्वजनिकस्थलमा सरकारको आलोचना गरेको भन्दै यस्तो व्यक्तिलाई बैंकको अध्यक्ष बनाउन नहुने सरकारको भनाइ छ। बैंकमा अनुज अग्रवाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
