भ्रष्टाचारको उद्‍गम

किन मानिस भ्रष्टाचार गर्न उद्यत् हुन्छ ? झट्ट हेर्दा सजिलो जस्तो लाग्ने यो प्रश्नको जवाफ भने सहज छैन। जन्मजात कोही पनि दुराचारी, भ्रष्टाचारी वा भ्रष्ट हुन्न। समाजमा भ्रष्टाचारी बन्छु भनी कसैले लक्ष्य पनि राखेको पनि हुन्न। समाजको संरचना र वातावरणले जानेर वा नजानेर व्यक्ति भ्रष्टाचार गर्न उद्यत हुने गर्छन्।

कतिपय अवस्थामा आफूले भ्रष्टाचार गरेको कुराको जानकारी आफ्नो साथमा रहने पतिपत्नी वा छोराछोरीलाई समेत भन्न रुचाउन्न। भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्न राज्यका तर्फबाट १९१० सालको भाग ५ मुलुकी ऐनमा जागिरेले घुस खाएमा हुने सजाय तोकेको पाइन्छ।

त्यसपछि नेपाल भ्रष्टाचार निवारण ऐन २००९, राष्ट्रसेवकहरूको (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन २०१३, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ समेतका कानुनहरू लागू भएको देखिन्छ। कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचारीहरूलाई गर्ने कारबाहीको दायरा बढ्दै गए पनि भ्रष्टाचारको क्षेत्र झन् फराकिलो बन्दै गएको देखिन्छ।

समाजले पालना गर्नुपर्ने विधि व्यवहारबाट विमुख हुने कामलाई भ्रष्टाचारको श्रेणीमा राख्न सकिने भए पनि सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितका निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्ने लक्ष्यअनुरूप तर्जुमा गरिएको प्रचलित भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनले परिकल्पना गरेअनुसार भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुन सकेको पाइन्न।

भ्रष्टाचारको उद्गमस्थल व्यक्ति स्वयंको सोच, विचार वा दिमागी उपज हुने भएकाले औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट मानिसको सोचमा परिवर्तन नभएसम्म भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको स्रोतमा नियन्त्रण गाह्रो छ। कानुनले तोकेअनुसारको कार्य नगरेमा वा कानुनले निषेध गरेको कार्य गरेमा भ्रष्टाचार हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले अन्य तमाम कानुनविपरीत नहुने जुनसुकै कार्य गरे वा गराए पनि कानुनतः भ्रष्टाचार गरेको मानिन्न।

यस अर्थमा समाजमा हुने सबै प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूलाई कानुनको प्रावधानले मात्र समेट्न नसक्ने भएकाले भ्रष्टाचारको उद्गमस्थलबाट नै भ्रष्टाचार वा भ्रष्ट आचरणलाई निर्मूल पार्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचारको उद्गमस्थल सिंगो सामाजिक परिवेश हुने र यसलाई नियन्त्रण वा निमूुल गर्न पनि घरपरिवार वा समाजका हर सक्षम सदस्यको प्रयासले मात्र सम्भव छ। त्यसैले राज्यद्वारा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्रलगायत अन्य नियमनकारी निकायको प्रयासले मात्र समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार वा भ्रष्ट आचरणहरू निर्मूल होला भन्न सकिन्न।

कानुनले भ्रष्टाचार मानेको क्षेत्र

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारको कसुर गर्न सक्ने परिकल्पना गरेको छ। ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको अनुमति नलिई बिनामूल्य, कम्ती मूल्यमा मालवस्तु वा सेवा लिन, आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काममा असर पर्न सक्ने गरी आफू वा परिवारको कुनै सदस्य वा अरू कसैद्वारा दान, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्दा वा लाभ स्वीकार गर्नुलाई भ्रष्टाचार ठानेको छ।

भ्रष्टाचारको दायराभित्र पदअनुसार गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन, कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा वा भाडा वा लिजमा लिँदा दिँदा वा ठेक्कापट्टा लिँदा वा दिँदा कमिसन, पारि श्रमिक, दलाली दस्तुर, सुविधा वा लाभ प्राप्त गर्न, राजस्व चुहावट, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा पुस्ट्याइँको आधार नभई बढी काम वा लागत देखाउन पनि हो।

निर्धारित गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न गराउन, निर्माण कार्यको गुणस्तर कम गर्न, आकार वा रूप परिवर्तन गर्न वा निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गर्न, गराउन वा प्रमाणित वा स्वीकृत गर्न, लागत एस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गर्न, गराउन, झुटा बिल, भर्पाइ बनाई भुक्तानी लिन, दिन वा बिलको दोहोरो भुक्तानी लिनदिन, बढी सामान खरिद गर्न, गराउन, सार्वजनिक सम्पत्तिको अस्वाभाविक मूल्यांकन गर्न, गराउनु पनि भ्रष्टाचार हो।

आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएको देखाउन, राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहन वा लाभ वा सुविधा पाउन शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा झुट्टा विवरण पेस गरे भ्रष्टाचारको कसुर मानिन्छ।

नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बद्नियत गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरूपयोग गर्न/गराउन, ज्यान मार्न, अपहरण गर्न, सम्पत्ति हरण गर्न, इज्जतमा धक्का पुर्‍याउने, डर, त्रास वा अरू कुनै किसिमबाट भ्रष्टाचार गर्न लगाउन, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कारोबारमा नभएका कुरा देखाउन वा भए गरेका तथ्यहरू लोप गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै विषयको अध्ययन वा जाँचबुझ गरी भए गरेका कुरा लुकाइछिपाइ वा नभए नगरेका कुरा देखाई प्रतिवेदन दिन, राष्ट्रसेवकले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिएमा वा अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएकोमा समेत भ्रष्टाचारको कसुर गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था छ।

भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मात्र भ्रष्टाचारको कसुर गर्न सक्ने वर्तमान कानुनी व्यवस्था वा कसुरदारलाई मुद्दा दायर गर्नाले मात्र राज्य संयन्त्रमा देखिएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्दैन। व्यक्तिको दिमागले जस्तो सोच्छ, त्यही कुरा नै कार्य रूपमा परिणत हुन्छ। औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षाबाट व्यक्तिको मन, बुद्धि र इन्द्रियको चाहनालाई नै परिवर्त गरी भ्रष्टाचारप्रति वितृष्णा पैदा गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारले मुलुक वा समाजमा पुग्न सक्ने हानिनोक्सानीलाई प्राथमिकता दिई सबै तहका शैक्षिक संस्था तथा राष्ट्रसेवकहरूले सेवा प्रवेश गर्दाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी भ्रष्टाचारविरोधी सोच वा ज्ञान भएका व्यक्ति मात्र परीक्षामा उत्तीर्ण हुने परिपाटी मिलाउन सकिन्छ।

भ्रष्टाचारको उद्गमस्थल व्यक्ति स्वयंको सोच, विचार वा दिमागी उपज हुने भएकाले औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट मानिसको सोचमा परिवर्तन नभएसम्म भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको स्रोतमा नियन्त्रण गाह्रो छ।

भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवै पक्षलाई समान रूपमा दण्डित गर्ने वा गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारको कसुरमा दायित्व वहन गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। सामाजिक तडकभडक वा फजुल खर्चका सबै पक्षमा राज्य संयन्त्रबाट निगरानी र नियन्त्रण पनि हुनुपर्छ। आर्थिक गतिविधि समेट्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई व्यक्तिका हर आर्थिक गतिविधिहरू समावेश गर्दै लैजाने संरचना विकसित भएमा सबै प्रकारका आर्थिक कारोबार तथा व्यवसाय पारदर्शी भई आर्थिक अनियमितताका सबै ढोका क्रमशः बन्द हुन सक्छन्। कर दस्तुर तिर्न बुझाउनबाट उम्कन नसक्ने, अप्रमाणित बैंक ब्यालेन्स राख्न नसक्ने वा बैंकिङ कारोबार गर्न नसक्ने, ऋण लिए दिएको वा चलअचल सम्पत्ति खरिदबिक्रीलगायत सबै आर्थिक कारोबार लुकाउन, छिपाउन नसक्ने गरी तथ्यांक संकलन गर्न सकिन्छ।

तथ्यांकहरूबाट आर्थिक कारोबारमा शुद्धता आउने परिपाटी विकसित भए मात्र समाज वा राष्ट्रबाट भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप निरुत्साहित हुन सक्छन्। कसको कति आय हुन्छ, आयको स्रोत के हो र के कुन क्षेत्रमा केकति खर्च भएको छ भन्ने जस्ता तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा राखे मात्र व्यक्तिको आय कानुनसम्मत बनाउन सकिन्छ।

आयका स्रोतहरू विधिसम्मत छन्/छैनन् भन्ने सम्बन्धमा आयआर्जनकै समयमा थाहा पाउने र व्यक्तिको आयआर्जन भएकोमा तत्काल छानबिन हुन सक्ने अवस्था भएमा वा अस्वाभाविक रूपमा खर्च भएकोमा त्यस्तो खर्चको समेत अनुगमन गर्न सकिने संयन्त्र विकसित भएमा व्यक्तिको आय र व्ययको कारोबार पारदर्शी बन्न सक्दछ।

जति धन आर्जन गरे पनि वा जति खर्च गरे पनि त्यसको वैधानिक स्रोत खुलाउनु नपर्ने अवस्था रहेसम्म वा समाजमा आर्थिक तडकभडक गर्ने गरी खर्च गर्ने व्यक्तिलाई निगरानीमा राखी नियन्त्रण नगरेसम्म समाजका आर्थिक अनियमिततामा कमी आउन सक्दैन। बढ्दो पारिवारिक अपेक्षा र प्रतिस्पर्धी सामाजिक प्रतिष्ठा पनि भ्रष्टाचारको कारकतŒवका रूपमा मानिने गर्दछ। प्रतिस्पर्धी मतको राजनीतिक प्रक्रियाका कारण पनि भ्रष्टाचार हुन सक्ने देखिन्छ।

मतका आधारमा राजनीतिक हारजित हुने र भोट पाउन अत्यधिक खर्च गर्नुपर्ने महँगो निर्वाचन प्रणालीले गर्दा आफूले निर्वाचित हुन गरेको खर्च राजनीतिज्ञहरूले असुल गर्न खोज्दा सार्वजनिक पद र प्रतिष्ठा नै लिलामीमा जान सक्छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका लागि गरिने निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउन व्यापारी, दलाल र तस्करहरूलाई पद बेच्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिकर्मीहरू पुग्न सक्ने हुन्छ। व्यापारी वा तस्कहरूसँग लिएको नाजायज रकम राजनीतिकर्मीहरूले पदमा पुगेपछि कुनै न कुनै रूपमा फिर्ता गर्नुपर्छ नै।

यस्ता खर्चहरू राज्यले नै व्यवस्थापन गरी जनप्रतिनिधिहरूलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउन सक्नुपर्छ। व्यक्तिको मानसिक सोच, कहिल्यै तृप्त नहुने लोभ वा असीमित चाहनाले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अंकुरण हुने गर्छ। सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा गरिने भ्रष्ट आचरणहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर समस्याको उचित र युक्तियुक्त समाधानको मार्ग पहिल्याउन नसक्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुनुको साटो मौलाउँदै गएको छ।

हामी कस्तो समाजमा बस्छौं वा कस्तो सामाजिक संस्कार, रीतिरिवाज र मूल्यमान्यतामा रम्छौं भन्ने कुराले हाम्रो सोचाइ, बुझाइ र चाहनाको निर्माण हुन जाने गर्छ। सबै प्रकारका भ्रष्ट व्यवहार वा त्यस्तो सामाजिक संरचनालाई सामाजिक रूपमै बहिष्कार गरी समाजलाई सबै प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट जोगाउनु आजको आवश्यकता हो।

(लामो समय सरकारी वकिल रहेर भ्रष्टाचारविरूद्धका मुद्दामा बहस गरेका सुवेदी पुनरावेदन अदालतबाट हालै अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हुन्।)