अकुत सम्पत्तिमा अख्तियार

घुस खाएको सम्पत्ति कसरी ‘म्यानेज’ गर्ने भन्ने अधिंकाशलाई थाहा थिएन। घरजग्गामा सम्पत्ति खर्च गर्दथे। विलासी जीवन त हुने नै भयो। आफन्तका नाममा, बिहे गरेकी छोरीका नाममा सम्पत्ति राखिदिने काम अलिअलि भएको भेटियो। सम्पत्तिमा अख्तियारले काम गर्दै जाँदा त्यतिखेर मान्छेहरू समात्न सजिलो भयो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाम्रो नियुक्ति २०५७ कात्तिकमा भयो। त्यतिखेर चारैतिर भ्रष्टाचार बढेको आवाज व्याप्त थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पुरानो कानुनले काम नगरेको र प्रभावकारी कानुन बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो। विदेशी दातृ निकाय पनि सरकारलाई दबाब दिँदै थिए। सरकार पनि भ्रष्टाचार रोक्ने सवालमा कडा कानुन र रणनीति बनाउन जोड दिँदै थियो। त्यति बेला २०१७ मा बनेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन थियो, जुन नयाँ परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक थिएन।

सार्वजनिक पदाधिकारीका सम्पत्ति खोजबिन र सजायँसम्बन्धी प्रावधान राखिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो। पदासीन व्यक्तिसँग भएको सम्पत्तिको ‘प्रमाण’ तिनैले दिनुपर्ने दायित्व प्रावधान राखियो। त्यस्ता व्यक्तिले यसरी सम्पत्ति कमाएँ भनी प्रमाण नदिउन्जेल अवैध मानिने व्यवस्था राखियो। अर्थात् ‘प्रमाणको भार’ प्रतिवादीमा कायम गरियो। २०१७ को ऐनमा पनि केही न केही व्यवस्था त थियो। तर प्रभावकारी र प्रस्ट थिएन। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका हकमा पहिलोपल्ट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा प्रस्ट प्रावधान आयो। त्यो त्यसका अतिरिक्त ऐनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका धेरै प्रावधान छन्। कानुन बनाउन निकै लामो समय खर्चिनुपर्‍यो।

विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भयो। त्यतिखेर गृहमन्त्रीले विधेयक अघि बढाउने जिम्मा लिए। गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का थिए भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन (संशोधित) र भ्रष्टाचार निवारण विधेयक संसद्मा गयो। कांग्रेसतिरका वकिल र हामी बसेर धेरै गहिरो छलफल भयो। र एक खालको वातावरण बन्यो। २०५९ वैशाखमा विधेयक संसद्बाट पारित पनि भयो।

नयाँ ऐनसँगै हामीले के सोच्यौं भने सम्पत्तिमै आक्रमण गर्नुपर्छ। कसले के अपराध गरेर सम्पत्ति जोड्यो भनेर निकाल्न सक्ने त्यस्तो अनुसन्धानको अवस्था थिएन। त्यसकारण सम्पत्ति यसरी जोडें भन्ने तथ्य–प्रमाण आरोपित व्यक्तिले पुर्‍याउनुपर्ने भन्ने भइसकेपछि हामीलाई धेरै सजिलो भयो। समातेर अख्तियारमा ल्यायो, त्यसपछि प्रमाण नदेखाउन्जेल त त्यो सम्पत्ति अवैध हुने भयो।

 निसानामा भन्सार र कर

नयाँ कानुन निर्माणपछि हामीमाथि चारैतिरबाट ठूलो दबाब थियो, कमाउका अड्डाका कर्मचारीविरूद्ध छानबिन थाल्नुपर्छ भन्ने। जनमानसमा एउटा अनुभूति थियो, एयरपोर्ट, कर–भन्सार जस्ता निकायमा अनुचित पैसाको चलखेल अत्यन्त हुन्छ। र त्यहाँ खरदार हुन पनि कर्मचारी मरिहत्ते गर्छन्। ती साना पदीय सरूवामा पनि ठूला मान्छेको चलखेल हुन्छ भन्ने व्यापक थियो। हुन पनि भन्सारको सानै कर्मचारी भए पनि अलि उत्ताउलो तडकभडकपूर्ण दैनिक जीवन देखिने अवस्था थियो।

भन्सारमा पनि ठूलासाना होइन, सानै कर्मचारी पनि जो भन्सार ‘प्वाइन्ट’मा बस्छ। अनि करमा निर्णय गर्ने वा छाडिदिने अधिकार राख्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण मान्छे हो भन्ने हाम्रो धारणा रह्यो। ठूला डाइरेक्टर र कर्मचारी त भन्सारको माथि नै बस्थे। त्यसपछि हामीले भन्सारको ‘प्वाइन्ट’का हाकिमहरू जसको भन्सार छाड्ने र नछाड्ने, लगाउने र नलगाउने, असुल गर्ने र नगर्ने रोल हुन्छ, त्यहीँ नै बढी हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने धारणा बनायौं।

त्यस्ता कर्मचारीको खोज्दा कहिले एयरपोर्टमा, कहिले भैरहवामा, त्यसपछि वीरगञ्जमा एउटै कर्मचारी घुमेको घुम्यै भएको फेला पार्‍यौं। २०५९ साउन मसान्तको रातमा हामीले भन्सार–करका २२ कर्मचारीका निवासमा छापा मार्‍यौं। सामान्य कर्मचारीसँग त्यतिविधि सम्पत्ति, कहाँबाट ल्याइस् ? सोध्न थालेपछि के प्रस्ट भयो तीमध्ये अधिकांशको सम्पत्ति आम्दानी हुने स्रोतभन्दा बढी देखियो। प्रमाण पुग्नेभन्दा नपुग्ने सम्पत्ति बढी देखिएपछि हामीले नयाँ लवजमा ‘अकुत’ भन्यौं।

भन्सार मात्र होइन, आयल निगमको त प्रमुख भएकामध्ये चारै जनालाई त मुद्दै लाग्यो। मदन शर्मा, रामाज्ञा चतुर्वेदी, युवराज शर्मा सबैलाई मुद्दा चल्यो। भर्खरै र गोपाल खड्काविरूद्ध अकुतमै मुद्दा चल्यो।

 मिडिया सिर्जित ‘अकुत’

‘अकुत’ भन्ने शब्द ऐनमा छैन। यो मिडिया सिर्जित शब्द हो। यो शब्द जनजिब्रोमा बसाउने काम मिडियाबाटै भएको हो। अकुत भनेको गणना हुन नसक्ने अथाह सम्पत्ति हो। अकुत भनेपछि त कति हो कति ? अख्तियारले ती कर्मचारीको सम्पत्ति अकुत ठहर्‍याएपछि कारबाही भयो। ‘अकुत’ ठूलो हतियार नै हुने भयो। तिनको प्रमाणसहितको स्रोत मागेपछि फन्दामा परेका हुन्। अझ कसैले हिसाबकिताब राखेर घुस त खाएको हुँदैन। अख्तियारलाई त धेरै सजिलो भयो।

त्योभन्दा घुस खाएको सम्पत्ति कसरी ‘म्यानेज’ गर्ने भन्ने अधिंकाशलाई थाहा थिएन। घरजग्गामा सम्पत्ति खर्च गर्दथे। विलासी जीवन त हुने नै भयो। आफन्तका नाममा, बिहे गरेकी छोरीका नाममा सम्पत्ति राखिदिने काम अलिअलि भएको भेटियो। सम्पत्तिमा अख्तियारले काम गर्दै जाँदा त्यतिखेर मान्छेहरू समात्न सजिलो भयो।

२०५१ पछि त्रिशंकु संसदीय कालखण्डमा सांसद भगाएर विदेशमा लैजानेदेखि सुन ओसार्न एयरपोर्ट खुला क्रियाकलाप भए। त्यो कालखण्डमा कांग्रेसको सरकार पनि बन्यो, एमाले र राप्रपाको पनि। सरकार टिकाउने र गिराउने खेलमा मन्त्री–सांसद्लाई बैंकक पुर्‍याउनेसम्मका खेल भए। त्यो दृश्यसँगै सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने माग आयो। यो एक खालको राजनीतिक आवाज थियो, तर ज्यादै सशक्त। अझ कांग्रेस पार्टीमै धेरै दबाब थियो। कांग्रेसले त केन्द्रीय समितिबाटै आयोग गठन हुनुपर्छ भनी पास गर्‍यो।

सम्पत्ति जाँचको अन्तर्कथा

चप्पलमा सत्तामा व्यक्तिहरू ठुल्ठूला महलसहित पजेरो चढ्ने भए भनी आवाज उठे। तिनको सम्पत्ति जाँचको सन्दर्भ चर्कैसँग उठ्यो। राजनीति गर्दा कोही भूमिगत थिए, कोही प्रवासमा। तिनीहरू अकुत सम्पत्ति हुने भएन। तर पदसँगै धेरै सम्पत्ति जोडेको टिकाटिप्पणी व्याप्त थियो। राजनीतिमा दुःख पाएका, तल्लो तहमा रहेका कार्यकर्ताहरूको ठूलो दबाब आयो। २०४६ देखि यिनीहरूका भ्रष्टाचारबाट आर्जित अकुत सम्पत्ति जाँचबुझ नगरी भएन भनेर जबर्जस्त आवाज निस्कियो।

२०५८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरियो। आयोगले २०४७ पछि सार्वजनिक पदमा पुगेका सारा मान्छेको सम्पत्ति विवरण भरायो। सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाए। एउटा काम के भयो भने धेरै मान्छेले विवरण बुझाएपछि आयोगले मोटामोटी हिसाबले बयान लियो। बयान लिएर यतिको वैध देखियो, यतिको देखिएन भनेर विवरण तयार भयो। यति अंक, यति सम्पत्तिको प्रमाण जुटाउन सकेन भनेर किटानी गरेरै रिपोर्ट दियो। तर अनुसन्धान त कति भयो र ? उसलाई समय पनि भएन। सबैको सम्पत्ति जाँच्न आयोगको क्षमता हुने पनि भएन।

२०५९ असोज १८ मा देउवा सरकार विघटनमा पारी प्रधानमन्त्रीमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द थिए। तत्कालीन राजाबाट निर्मित सरकार। दरबारले ठान्यो, रिपोर्ट प्रयोग गर्ने यही बेला हो। पहिले त त्यो रिपोर्ट अख्तियारमा पठाउन पनि आनाकानी भयो। त्यति बेला रमेशनाथ पाण्डे जल्दाबल्दा मन्त्री थिए। उनी बेग्लै आयोग गठन गरी सजायँ दिनुपर्छ भन्ने प्रयास पनि गरे। अख्तियारमै नपठाउने प्रयास उनको थियो। त्यो बिषयमा ‘भित्र’ (दरबार)भिन्नै छलफल पनि चलेछ।

तर धेरैको विचारचाहिँ काम गर्न बेग्लै आयोग होइन, कानुनले अख्तियारलाई अधिकार दिएको छ, त्यहीँ पठाउनुपर्छ र कारवाही गरिनुपर्छ भन्ने आएछ। सरकार दरबारकै थियो। त्यो सरकारको योजना सकेसम्म राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई बदनाम गर्ने र बदला लिने थियो। खासगरी पाण्डेको मनसाय यस्तो थियो। उनीहरू नै अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाऊँ कि नपठाऊँ भन्ने मनस्थितिमा थिए। अन्तिममा पठाइयो। तर सक्कली कागजपत्रहरू तिनैले राखी प्रतिवेदन मात्र आयो। त्यसरी पठाइसकेपछि हामीले यो ‘रिपोर्ट’ बुझ्दैनौं भन्यौं। जबसम्म पूरै कागजात र साँचो हामीकहाँ आइपुग्दैन, तबसम्म केही गर्दैनौं भनी लेखेरै पठाइदियौं। त्यसपछि मन्त्री पाण्डेले सोधें, ‘तपाईंहरू कारबाही गर्नुहुन्छ कि हुन्न ? ’ हामीले भन्यौं, ‘पहिले के छ हेरौं। कसलाई कारबाही गर्ने, कसलाई नगर्ने भनेर त पहिले रिपोर्ट नै नहेरी के गर्न सकिन्छ र ? ’

अन्ततः प्रतिवेदन, राष्ट्र बैंकमा राखिएको लिस्ट र साँचो पनि पठाइयो। हामीकहाँ पठाइसकेपछि अख्तियारकै मान्छे पो परेको छ कि भनेर हामीलाई शंका भयो। हामी नै पनि त पर्न सकिन्थ्यो। हामी बडो समस्यामा थियौं। हामीले के सहमति गर्‍यौं भने, पहिले प्रतिवेदन खोलेर हेरौं हाम्रै नाम रहेछ भने हामीले पनि तत्कालै राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने सहमति गरियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश संलग्न आयोगले बनाएको प्रतिवेदन सरकारले पठाएपछि छानबिनका लागि गतिलै चिज हुन्छ भन्ने थियो।

प्रतिवेदन खोलेर हेर्दा कारबाहीका लागि हाम्रो नाम थिएन। अख्तियारकै एक जना ठूलै कर्मचारीको नाम भेटियो। तपाईंमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ अख्तियार छाड्नुस् भनेपछि उहाँ सरूवा भएर जानुभयो। हामीले उनको सम्पत्ति जाँच पनि गर्‍यौं। प्रतिवेदनमा राजनीतिक व्यक्तिहरू धेरैको नाम थियो। जेहोस् सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रतिवेदन एउटा ठूलो आधार बन्यो। त्यसकै आधारमा सम्पत्ति छानबिन सुरू गरियो।

छानबिन गर्दै जाँदा कतिको प्रतिवेदनमा लेखेको कुरा पुगेन, कतिको पुग्यो र प्रमाणित पनि भयो। छानबिन हुँदा केही मन्त्री, आईजीपी, सचिवहरूहरू पनि परे। हामीले माथिबाटै छानबिन सुरू गर्ने भनेका थियौं। आयोगले फलानो–फलानोको ‘फर्दर इन्भेस्टिगेसन’ पनि हुनुपर्छ भनेको थियो। लम्साल आयोगको प्रतिवेदनमा माथिबाटै कारवाही सुरू गर्नुपर्ने सिफारिस भएको थियो। अख्तियारले माथिबाट कारबाही गर्दागर्दै उपसचिवसम्म आइपुगेपछि मेरो कार्यकाल सकियो। प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरूको पनि नाम थियो। तर न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने त न्यायपरिषद्ले गर्ने हो। ती न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर त्यतिबेलै लेखेर न्यायपरिषद्मा पठायौं। तर त्यहाँबाट कुनै कारबाही चलाइएन।

अख्तियारमा प्रत्येक ‘केस’का लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिन्थे। उनीहरूको अनुसन्धानपछि निर्णय लिइन्थ्यो। यता अदालतले आयोगको निर्णयमा बहुमत नपुगेको हुँदा भ्रष्टाचार ठहर्दैन भनेर भनिदिने अवस्था पनि रहेछ। त्यसो हुँदा हमीले बहुमतै पुर्‍याएर मुद्दा लैजाऔं भन्ने प्रयास रह्यो। सकेसम्म प्रयास गर्दा पनि एकदुइटा ‘केस’ मा हाम्रो राय बाझियो। म आफैं पनि अल्पमतमा परेँ र मान्छेहरू छुटे।

कतिपय ‘केस’मा आयुक्तको राय मिलेन भने तपाईं बिदा लिएर बस्नुस् हामी निर्णय लिन्छौं भन्न थाल्यौं, बाहिर एकै राय हो भनी देखाउन। तर त्यसका लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपथ्र्यो। नत्र अदालतले त्यसैमा टेकेर छाड्ला कि भन्ने पिर हुन्थ्यो। दृष्टिकोण, विचार, काम गराइ एकै नहुँदा हामीबीच पनि धेरै ‘रिफ्ट’ थियो। यसले गर्दा एकदुई ठाउँमा चिप्लिएको अवस्था थियो। जे भए पनि आयोग बाहिर देखिँदाखेरी सकेसम्म एउटै होस् भन्ने प्रयास हुन्थ्यो। भित्रको कुरा बाहिर देखिँदा अख्तियार कमजोर हुन्छ भन्ने थियो।

भ्रष्टाचारमा अख्तियारको कारबाही अघि बढ्दै थियो। यहीबीचमा राजा ज्ञानेन्द्रको सरकार आयो। त्यो सरकारको सुरूदेखि नै एउटा उद्देश्य के रह्यो भने कसरी हुन्छ राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई बद्नाम गर्ने, थुन्ने र मुद्दा चलाउने। अख्तियारको कामबाट उनीहरू असन्तुष्ट भए, उनीहरूले भनेजसरी मुद्दा नचलाएपछि।

तार्किक र स्थापित हुने खालका मुद्दा चलाउनुपर्छ मान्यता हाम्रो रह्यो। यसरी अख्तियार र ज्ञानेन्द्रको सरकारबीचको दृष्टिकोणमा आमूल रूपले फरक थियो। यसरी हाम्रो दृष्टिकोणमा ‘क्ल्यास’ भयो। मप्रति असन्तुष्टिका कारण मलाई हटाउने हल्ला चल्यो। उनीहरूको चाहनाअनुरूप नभएपछि आखिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन जबर्जस्त गरियो। त्यो आयोग गठन भएपछि उसको कार्यक्षेत्र र अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा धेरै ठूलो विवाद भयो। हामीले थन्काएका सबै फाइल मगाउने काम गर्न थाले। कारबाही चलाएका र कारबाही प्रक्रियामै रहेका फाइल पनि मगाइयो। तर हामीले कारबाहीमा रहेका फाइल दिन सक्दैनौं भनेर जवाफ पठायौं। त्यसपछि ठूलो विवाद भयो।

तर शाही आयोगको दृष्टिकोण पहिले ठोकठाक गरिहाल्ने, पक्रेर थुनिहाल्ने अनि कानुन पछि हेर्दै जाने भन्ने थियो। शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, भीम रावल, राजीव पराजुलीलगायत धेरैलाई थुन्यो पनि। यहीबीचमा शाही आयोगविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो। सर्वोच्चबाटै २०५२ फागुनमा अवैध घोषित भएपछि विघटन भयो। तर त्यसले एक वर्षजति त्यसले ठूलो ‘ह्याबोक्रेयट’ गर्‍यो। एकातिर हामीलाई पनि संकटमा पार्‍यो। ऊ पनि धेरै बदनाम भयो।

अख्तियारबाट हामी बाहिरिएपछि सरकार फेरि अस्थिरतातिर धकेलियो। लामो समय अख्तियारमा आयुक्तहरू पनि भएनन्। अनुसन्धान क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि सरूवा भई तितरवितर भए। फेरि पनि संस्था कमजोर हुन पुग्यो। एक त नेतृत्वको कमी भयो। अर्को अनुसन्धान क्षमतामा ह्रास हुँदै गयो।

फेरि यतिखेर अख्तियारले एक खालको स्थिरता र गति लिँदै छ। नयाँ नेतृत्व आएपछि अलिकति देखिएको पनि छ। संस्था बनाउन कठिन छ, बिग्रिएपछि बनाउन समय लिन्छ। ‘अकुत’का विषयमा ऐनको व्यवस्था अत्यन्त राम्रो छ। त्यसकारण अब अख्तियारले पनि काम देखाउँछ भन्ने लाग्छ।

विदेशमा लगेर थुपारेको सम्पत्तिमा कारबाही चलाउने चुनौती पनि छ। भ्रष्टाचारविरूद्धको महासन्धिले मात्रै काम गर्दैन। महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन कानुन चाहिन्छ। पारस्पारिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता र सन्धिहरू गरिनुपर्छ। ‘म्युचुअल लिगल एसिस्ट्यान्स’का एग्रिमेन्ट चाहिन्छ। हाम्रा ऐनमा पनि आवश्यक परिवर्तन हुनुपर्छ। यी तीनवटा कुराहरू गर्‍यौं भने भ्रष्टाचारबाट विदेशमा पुर्‍याएको धनसम्पत्ति पनि फिर्ता आउन सक्छ।

जस्तो भनौं, कैयौं फाइनान्सियल कम्पनीलाई नेपालमा टाट पल्टाएर त्यससम्बद्ध मानिस अमेरिकामा बसिराखेका छन् भनेर हामीलाई थाहा छ। तर न उनीहरूलाई ल्याउन सकिएको छ, न कारबाही गर्न। किनकि ‘म्युचुअल लिगल एसिस्ट्यान्स’ सम्झौता छैन। ‘एक्स्ट्राडिसन ट्रिटी’ पनि भएको छैन। र हाम्रा अनुसन्धानका क्रियाकलापका काम पनि भएका छैनन्। यद्यपि राष्ट्रसंघको महासन्धि स्वीकार त गरिएको छ। तर त्यो अनुसन्धान कानुन बनाउनुपर्ने काम अझै बाँकी छ। अनि एउटा अख्तियारले मात्रै गरेर पनि साध्य हुँदैन। स्रोत नखुलेको त्यस्तो सम्पत्तिका विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि समातेर कडाइपूर्वक अनुसन्धान कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि संस्था बलियो बनाउनुपर्‍यो।

तर आयोग यत्तिकै बलियो बन्दैन। यसका लागि धेरै समय, लगानी, धेरै मिहिनेत चाहिन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप गरी मान्छेको सरूवा गरिदिने, यताउता गर्ने, क्षमता बढाउनेतिर नलाग्ने, राजनीतिक संरक्षण गर्ने भएपछि संस्था कसरी बलियो हुन्छ ? बलियो नभई यो काम सम्भव छैन। अब ‘पटके आयोग’ गठन गरिरहनुभन्दा अख्तियारलाई सक्रिय बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।

अख्तियारलाई सक्रिय बनाइयो भने मौजुदा कानुनअनुरूप ‘अकुत’ सम्पत्तिमा कारबाही चलाउन पर्याप्त हुन्छ। तर यसका लागि राजनीतिक रूपले नियुक्ति अख्तियारमा हुनुहुँदैन। कुनै बेला अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नियुक्तिमा विदेशीको दबाब पनि देखियो। खिलराज रेग्मीले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा निर्णय नगरे चुनावै गराउन सक्दिनँ भनेर भनेको कुरा आयो। यहाँका मान्छे पद प्राप्तिका निम्ति कति तल्लो घटिया किसिमले देशको अस्मिता, इज्जत, सार्वभौमिकता बेच्न कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने त्यसले देखाएको छ। कसरी देशको प्रमुखले विदेशीको उठवशमा हिँड्न सक्दा रहेछन् भन्ने त्यतिखेरका राष्ट्रपतिले समेत देखाए।

(अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसँग यम विरहीले गरेको कुराकानीमा आधारित। उपाध्याय २०५७ कात्तिकदेखि २०६३ कात्तिकसम्म कार्यरत थिए।)