अब त अति भयो

बाध्यात्मक कारणले एक उद्यमी मित्रले ललितपुर तथा काठमाडौंमा भएका दुई घर बिक्री गर्नुपर्ने भएछ। बैनाबट्टालगायत अन्य बिक्री प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेपछि मात्र उनलाई थाहा भयो– ‘निर्माण सम्पन्न’ प्रमाणपत्रबिना नामसारी हुँदैन। चलनचल्तीमा नभएका दुवै घर १२ वर्षपूर्व निर्माण सम्पन्न भइसकेका थिए। निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जुटाउन सम्बन्धित निकायमा उनी पुगे।

पूर्व ग्रामीण विकास समितिअन्तर्गत निर्माण भएका उक्त घरलाई नयाँ प्रणालीअन्तर्गत निर्णय लिनुपर्ने भएको हुनाले तत्काल उक्त प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने निर्णय सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सुनाए।

निरास हुँदै मित्र घर फर्कन लागेको अवसरमा एक अपरिचित व्यक्तिले आफ्नो परिचय कर्मचारीसँग भएको बताउँदै सम्पर्कमा आएछन्। सबै काम २० लाख रुपैयाँ (प्रतिघर १०/१० लाख) अर्थात घर बिक्री गरेबापत प्राप्त हुने रकमको केही प्रतिशत सुम्पने भए तुरुन्तै उक्त कागजात मिलाई दिने सर्त ती व्यक्तिले अघि सारेको सुनाए। विकल्प नभएको अवस्थामा मित्रले लामो सौदाबाजी गरेपछि काठमाडौंको आफूले निर्माण गरेको घरका निमित्त दुई लाख ५० हजार तथा ललितपुरका निमित्त दुई लाख बुझाउने सहमति गर्न बाध्य भएछन्।

घरहरू बिक्री गरेकै दिन उक्त रकम सुम्पने सहमतिले काम फटाफट भएछ। उनले धेरै बुझाएको भन्न असजिलो लागेर कम भनेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अचम्म यहाँ छ, ती मित्रलाई जसले ‘निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र’ दिन मिल्दै मिल्दैन भनेर खाली हात फिर्ता पठाएका थिए, उनीहरूकै हस्ताक्षर सहितको निर्माण सम्पन्न पत्र अत्तो थापेर मह चाट्ने सर्त अर्का कर्मचारीमार्फत पुगेर नै होला हात प¥यो।

सरकारबाट पाइने सेवासुविधा लिन पुगेका सर्वसाधारण नागरिकलाई ‘सेवाग्राही’ भनिन्छ। स्थापित प्रचलनमा कुनै सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा गएर उक्त कार्य सम्पादनकै निमित्त तलब सुविधा पाउने अधिकारीलाई अतिरिक्त ‘कुत’ नबुझाई कार्य सम्पन्न भएको समाचार विरलै सुन्न पाइन्छ। सरकारलाई नागरिकले तिर्ने तिरो जस्तै आयकर, मालपोत अथवा अन्य दस्तुरहरू तिर्नसमेत अनेक अड्चन बाधाहरूको सामना गर्नुपर्छ।

कृत्रिम व्यवधान सिर्जना गरिन्छ। हुन त, तिनी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। सरकारको ‘रेकर्ड सुरक्षित र सुलभ’ तुल्याउन तथा ‘पेपर लेस अफिस’ निर्माण उन्मुख हुने नीति अनुरूप कम्प्युटरको प्रयोग हुन थालेको छ। कम्प्युटरले अत्तो थाप्ने कार्यका निमित्त सहज साधनमा परिणत भएको छ। ‘बिजुली छैन, कम्प्युटर चल्दैन’ बिजुली भएको अवस्थामा भने ‘सर्बर डाउन छ। पछि आउनुहोस्, प्रविधिका साथीहरू खाना, खाजा खान गएका छन्’ जस्ता कारणले दिनहुँ धाउनु पर्ने हुन्छ। कार्यालयका सामु रहेका बिचौलिया शरणमा पर्ने हो भने कार्य सहज हुन्छ। नमिल्ने घोषित कारण मिलाइदिनेमा परिणत हुने गर्छन्।

हालै एक उच्च अधिकारीसँग गफिने अवसर मिलेको थियो। तिनले दुःखेसोे पोख्दै भने ‘युवाहरूका निमित्त वैदेशिक रोजगार तथा यातायात विभाग अनि अलि पाका सर्वसाधारणका निमित्त मालपोत र नापी विभागबिना बिचौलिया प्रवेश गर्नु भनेको रित्तो हात घर फर्कनु सरह भएको छ।’

सधैं बिचौलियामार्फत गाडीको कर तिर्दै आएका एक उच्च अधिकारी आफैं कर तिर्छु भनी एक दिन माया मारेर दिनभरि जुध्दा पनि नसकेपछि एक नयाँ बिचौलियालाई आफ्नो कागजपत्र जिम्मा लगाएर फर्केको स्मरण गर्दै यस्ता कथन सुनाए। ती व्यक्ति आफैं खबरदारी गर्ने संयन्त्रमा छन् र भन्छन, ‘यो मुलुक बन्न÷बनाउन सहज छैन। त्यसका लागि बस र सडकमा चल्ने गाडी र अनि प्रत्यक्ष सेवा दिने अड्डाहरू पुग्दा स्पष्ट हुन्छ।’

पदीय मर्यादा तथा पाएको जिम्मेवारीहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका निमित्त प्रयोग गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार मान्ने हो भने घुस भ्रष्टाचारको अभिन्न अंग हो। आफू आसीन पदको दुरुपयोग गरेर कमाउने भ्रष्टाचारीका विषय त्यति महŒवपूर्ण हुने थिएन होला यदि तिनले प्राप्त गर्ने लाभका निमित्त जनसाधारणहरूले मूल्य चुकाउनु नपर्ने भइदिएको भए। पदको आडमा व्यक्तिगत लाभ वा स्वार्थ पूर्ति गर्नु भनेको असली हकदारलाई अनायसैमा उसका हकबाट विमुख तुल्याउनु हो।

भ्रष्टाचारबाट आर्जेको धनको सदुपयोग मुलुकको हित त परै जाओस् भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति तथा तिनका आफन्तहरूको हितका निमित्त पनि अक्सर लाभप्रद हुँदैन। घुुसबाट आर्जित सम्पत्ति लुकाउने गरिन्छ। त्यस्तो सम्पत्तिको विरलै सदुपयोग हुने गर्छ। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति गैरकानुनी हुने भएको हुनाले लगानीका निमित्त अर्थात् आन्तरिक पुँजी वृद्धि गर्ने कार्यहरूमा तिनको उपयोग गर्नु जोखिम पूर्ण हुन्छ। सन्दुक (सेफ) मा लुकाउने अथवा सुरक्षित स्थानको खोजमा त्यस्ता सम्पत्ति बाहिरिरहेका छन्। वा अति विलासी कार्यहरूका निमित्त खर्च हुने गरेको छ।

अर्कोतर्फ घुस खाए पनि विकास निर्माण कार्यहरू सम्पन्न हुने भएको भए सायदै घूसप्रति यति बिघ्न वितृष्णा हुने नै थिएन। लोभको सीमा हँुदैन। घुसकै कारणले गर्दा अधिकांश आयोजनाहरूको निर्माण समयमा सम्पन्न हुँदैनने। जतिजति आयोजनाको आयु लम्बिँदै जान्छ, त्यतित्यति तिनको लागत खर्च बढ्दै जानेछ।

आयोजना अवधि लम्बिँदै गर्दा आयोजना खर्च अकासिएका उदाहरणका खात छन्। जस्तै सिक्टा सिँचाइ आयोजना, मेलम्ची आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी, लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनालगायत। राजनीतिक वृत्त, प्रशासक, उद्यमी तथा बिचौलियाका लोभलालचजस्ता कारणहरूले गर्दा मुलुकले चुकाउनु परेको मूल्यको हिसाब कुनै दिन पक्कै हुनेछ।

विगतका ‘कमिसनखोर तथा दलालहरू’ आजका दिनमा बिचौलिया भएका छन्। बिना कुनै लगानी माध्यमको रूपमा प्रस्तुत भएर धन आर्जन गर्छन् बिचौलियाहरू। उनीहरू विद्यमान नियमका छिद्रहरूमा पसेर वा राजनीतिक/प्रशासनिक प्रभाव जमाएर नीति नै परिवर्तन गरेर सुन्दै अत्यासलाग्ने भ्रष्टचार गरिरहेका हुन्छन्। हिजोका दिनका कमिसनखोरहरू पहुँचवाला, घरानिया साहु महाजन तथा पेसेवार राजनीतिज्ञहरू हुने गर्थे।

उनीहरूको ग्राहकहरू वैदेशिक दातृ निकायका ‘सप्लायरहरू’ तथा हाम्रो सरकारका नीति निर्माताहरू थिए। आजका दिनमा विगतका कमिसनखोर, दलालहरू ठूला कार्यहरूमा संलग्न हुन्छन्, मध्यस्तकर्ताका रूपमा। ससानाहरू सरकारी कार्यालयहरूको ढोका अगाडि पसल थापेर बसेका हुन्छन्। तीमध्ये कति चाहिँ कार्यालयभित्र नागरिकले तिरेको तिरोबाट तलब भत्तालगायत अन्य सुविधा खाँदै गरेका कर्मचारीहरू पनि हुने गर्छन्। बिचौलिया हुनु कति लाभप्रद हुन्छ भन्ने वास्तविकता उनीहरूको जीवन शैलीबाट स्पष्ट हुन्छ।

भ्रष्टाचारी तथा बिचौलियाहरूको क्रीडास्थल फराकिँदै जाँदा हाम्रो समाज, संस्कृति, राजनीति तथा अर्थतन्त्र आदि क्षेत्रहरू विकृति तथा विसंगतिग्रस्त भएका छन्। भ्रष्टाचारको आरोप खेपेकाहरूको मुद्दा हम्मेसी किनारा लाग्दैन। जनताबाट संकलन गरेको तर राज्यलाई नबुझाएको अर्बौं रुपैयाँको भ्याट प्रकरण, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकमलाई मिनाहा गरेबापत भएको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रकरण ओझेलमै छन्।

त्यसैगरी सरकारबाट पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्नका निमित्त रकम लिएको तर कार्य सम्पादन नगरेको पप्पु कन्सट्रकसन मात्र होइन आठ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको सिक्टा सिँचाइ आयोजना जस्ता ‘राष्ट्रिय गौरव’ को टाँचा लगाइएको आयोजनाहरूको नामावली सूची पनि लामो छ। शासकीय प्रणालीको कुन अंग चोखो छ ? त्यसको अत्तोपत्तो आफ्ना शासक रोज्ने मतदाताहरूलाई छैन। बरु भ्रष्टाचारीहरूले गरेको रजगज देखेर त्यसप्रति आकर्षण बढ्दै गर्दा यो संक्रामक सरुवा रोगझै गरेर फैलिँदै गएको छ।

जनसाधारणहरू भ्रष्टाचार विरोधी हुन्छन् त्यसकारण भ्रष्टाचार विरोधी नाराहरूले तिनलाई आकर्षित तुल्याउँछ। राजा महेन्द्रले सत्ता हत्याउँदा आफ्नै सरकारलाई भ्रष्टाचार फैलाउन लागिपरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसैगरी डा.तुलसी गिरीलाई राजा वीरेन्द्रले दोस्रोपटक २०३२ सालमा प्रधानमन्त्री चयन गरिँदा देशलाई प्रशासकीय ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारमुक्त तुल्याउने घोषणा गरेका थिए।

डा. गिरी कार्पेट काण्ड आरोपित भएर सरकारबाट निष्कासनमा परेको २१ महिनापछि तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको आदेशअनुसार तिनको स्वार्थपूर्ति गर्न नचाहेको हुनाले कार्पेट काण्डको आरोप आफूमाथि लगाइएको भनेर प्रचार गर्दै देश छाडेका थिए डा. गिरीले। विडम्बना तिनै डा. गिरीलाई शासनसत्ता हातमा लिएका राजा ज्ञानेन्द्रले तीन दशकपछि देशमा भित्र्याएर आफ्नो अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरे।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनपूर्वदेखि नै आफ्नो नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार विरोधी हुने घोषणा गरे भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता तिनको ओठे नारा थियो र अझै छ। भ्रष्टाचारीलाई न छाड्ने भाषण गर्न अझै थाकेका छैनन्। विगत एक वर्षयता सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गरेको कार्यहरूलाई केलाउने हो भने विगतका सरकारहरूको पदचिन्हभन्दा अग्रणी पथ देखिन्छ।

दुई कार्यहरू जस्तै (क) ‘साना माछा’ कानुनी जालमा परेर सजाय भागीदार तुल्याएको प्रचारप्रसार अनि ठूलाहरूलाई सके संरक्षण नभए पनि जाल च्यातेर उम्कने अवसर दिने (ख) बिचौलियाहरूलाई अहम् भूमिका निभाउन खुला मैदानको छुट वा सुविधा उपलब्ध गर्ने कार्यहरूलाई नै वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिँदै आएको छ। पूर्व सरकारहरूको पालामा भएका ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू कानुनी कारबाहीमा थन्किएर कारबाही कुरी राखेका छन्।

विगत वर्ष दिनमा नयाँनयाँ काण्डहरू थपिने क्रम दैनिकी भएको छ। यथार्थ खोज्ने हो भने वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूले विगतका काण्डहरूलाई पुड्को तुल्याएको छ। ३३ किलो सुन, वाइडबडी जहाज, बूढीगण्डकीलगाएत विदेशमा निर्यात गरिएको नेपाली कालो धन तथा तिनको ओसारपसार प्रकरणहरू उदाहरण हुन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासहरूबाट सिक्न सक्ने प्रमुख पाठ भनेको यो कुनै व्यक्तिको सदिक्षाले सम्भव छैन भन्ने हो। साँच्चिकै देशलाई भ्रष्टाचारीहरूको रजगजबाट उन्मुक्ति दिने नै हो भने त्यसका निमित्त राष्ट्रिय सहमतिको टड्कारो आवश्यकता छ जुन राजनीतिक कटिबद्धताबेगर सम्भव छैन। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने संकल्प सबै राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर गर्नुपर्ने हुन्छ।

भ्रष्टाचार विरोधी नेताहरू ले विद्यमान नियम कानुनअन्र्तगत रहेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निमित्त स्थापित गरिएका संस्थाहरूलाई सक्रिय तथा प्रभावकारी तुल्याउँदा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। नागरिक समाजको सहभागितामा निजी स्वार्थलाई थातीमा राखेर भ्रष्टाचार विरोधी नेताहरूले मेलमिलाप कायम गररे कानुनी निकाय र सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी तुल्याए हाम्रो मुलुकले पनि यो संक्रामक रोगबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दछ। अनि ओठे नारामा रहेको र कोरिने भनिएको समृद्धिको मार्ग चित्र सफल हुन सक्छ। अन्यथा विद्यमान अत्यासलाग्दो स्थितिमा सुधार हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।