भ्रष्ट र खराब काममा संलग्न पात्रको अपराध कर्म कुनै न कुनै दिन, कुनै न कुनै रूपमा उदांगिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका बहिर्गमित आयुक्त राजनारायण पाठकको हकमा भने ढिलाइ गरी लागू भयो। अपराध कर्म सार्वजनिक भएसँगै तिनले राजीनामा दिए। अपराध कर्मअनुरूप तिनलाई सजायको तहमा पुर्याउन बाँकी छ। पाठकका हकमा राजीनामा मात्रले पुग्दैन। अख्तियारमा नियुक्तिपछि उनी निरन्तर विवाद र सन्देहका घेरामा थिए। पाठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकसँग घुस लिएको रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो। पाठकविरुद्ध संसद्ले महाभियोग लगाउने तयारी सुरु गरेपछि शुक्रबार राजीनामा दिन बाध्य भए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन नदिने योजना असफल भएपछि राजीनामा दिएका हुन्। उनको बहिर्गमनसँगै अख्तियारमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीले राहत महसुस गरेको हुनुपर्छ। यतिखेर सक्रिय हुँदै गरेको अख्तियार निम्ति पनि तिनी वाधक थिए।
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको २०७३ असारमा आठौं अनशनका बेला अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त पाठकविरुद्ध संसद््ले तत्काल महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने माग थियो। कार्की र पाठकको मिलोमतोमा चिकित्सा क्षेत्रमा विकृति संस्थागत गरेको तथ्यसहित दुवैविरुद्ध महाभियोग माग राखिएको थियो। तर संसद््ले महाभियोग लगाउने सवाल त परै जाओस्, कार्की र पाठकको बद््मासीमा सामान्य छलफलसमेत अघि बढाएन।
सँगै अकूत सम्पत्तिमा छानबिन नाटक मञ्चनसमेत गरेका थिए, कार्की र पाठकले। २०७२ मंसिरमा सांसद, सचिव, प्रहरीका हाकिमविरुद्ध होहल्लासाथ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जाँचबुझ सूची सार्वजनिक भयो। सम्पत्ति जाँचको अधिकार आफूमा सीमित पारेका थिए, कार्की–पाठकले। त्यसरी पत्र काटिएपछि अख्तियारको वाहवाहीको लहर चल्यो। अबचाहिँ साँच्चिकै ‘ठूला माछा’ फन्दामा पर्नेछन् भन्ने माहोल सिर्जना गरियो। तर सम्पत्ति जाँचका निम्ति फर्म भराउँदै सिंगो शासन संयन्त्रलाई कार्की–पाठकले आफ्नो उद्देश्य र स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गरे। ठूलो सूची सार्वजनिक भए पनि कसैविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएन। तिनले सूचीवालासँग बार्गेनिङ गर्ने, आफ्नो अनुकूल काम गराउने र स्वार्थपूर्ति गर्ने औजार बनाएका थिए। अर्थात् भ्रष्टाचारको दायित्व लिएको अख्तियारलाई भ्रष्ट–कर्मको अखडामा रूपान्तरण गर्न कुनै कसर बाँकी राखिएको थिएन।
अदालतबाट ‘अयोग्य’ घोषित भएपछि दुई वर्षअघि कार्की बाहिरिए, सँगै पाठकप्रतिको आक्रोश पनि शिथिल हुँदै गयो। त्यसपछि कतैबाट उनको राजीनामा मागिएन र संसद्ले उनका हकमा मौनता साँधिरह्यो। उनका कर्तुत छानबिन भएको भए कार्कीसँगै तिनी पनि बाहिरिन्थे। अर्काे त अदालतबाट अयोग्य घोषित भएपछि कार्कीको सम्पत्ति र अधिकार दुरुपयोगबारे जाँच गर्न सक्थ्यो, अख्तियार स्वयंले पनि तर त्यो मामलामा प्रवेश गर्नै चाहेन। फेरि पनि त्यही नियति दोहोरिन दिनु हुन्न। त्यसका अतिरिक्त उनले लिएको घुस रकमसहित उनी, उनको परिवार र तिनका नातागोताका पनि सम्पत्ति जाँच हुनुपर्छ। हामीकहाँ राजीनामा दिएपछि चोखिने ‘प्रवृत्ति’ छ। खराब पात्रद्वारा अनुचित तवरमा आर्जित सम्पत्ति वैधानिक हुन पुगेको छ। आयुक्त हुँदा पाठकविरुद्ध छानबिन गरिने अवस्था थिएन, किनभने संविधानले छानबिन गर्न नमिल्ने दर्जामा राखेको थियो। संवैधानिक पदमा रहने व्यक्ति भ्रष्ट र खराब आचरणयुक्त हुन्छ भन्ने कल्पनासमेत गरिन्न। अब राजीनामा दिइसकेको हुँदा उनका कर्तुतदेखि सम्पत्तिसम्म छानबिन गर्न बाटो खुलेको छ। पाठकलाई उन्मुक्ति दिइनु हुन्न। पाठकका हकमा एउटा मात्र बद्मासी सार्वजनिक भएको छ। उनीबाट अख्तियारमा रहँदा भएका निर्णय शंकाका घेरामा पारी छानबिन हुनुपर्छ।
पाठकको बहिर्गमनसँगै अख्तियारमा दुई आयुक्त खाली हुन पुगेको छ। भ्रष्टाचार निवारणको संवैधानिक दायित्व पाएको अख्तियारजस्तो संस्थामा नियुक्ति हुने पात्र स्वच्छ छविको र इमानदार हुनैपर्छ। दलीय कोटा, बाह्य दबाब र हस्तक्षेपदेखि संवैधानिक परिषद्मा सदस्यले ‘आफ्ना मान्छे’ परिपाटीलाई संस्थागत बनाए, त्यहीकारण अख्तियारमा कार्की र पाठकजस्ता पात्र नियुक्त हुन पुगे। दलीय कोटा र नेताका मान्छे अख्तियारमा पुगेकै कारणले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समस्या भएको हो। अख्तियारकै पदाधिकारीसमेत भ्रष्टाचारको कारक बनेको यो प्रकरणसँगै अबको नियुक्तिमा संवेदनशील बन्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
