प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकालको वर्ष दिन पूरा भएको छ। सरकारको एकबर्से यात्रामा न उत्साहित हुने ठाउँ छ, न हतोत्साही नै। नियमिततामा देश यसअघि जसरी चल्दै आएको थियो, त्यसरी नै चलिरहेको छ। विगतमा सरकार परिवर्तन नियमित अभ्यास भएका कारण सरकारको दीर्घायुप्रति सबैभन्दा बढी चकित प्रधानमन्त्री आफैं हुनुहुन्छ। त्यसैकारण उनले ‘यो दुईतिहाइको सरकार हो, बलियो छ, पाँच वर्ष ढुक्कले जान्छ, ढल्दैन’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।
विधिवत् निर्वाचनबाट दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा आएको सरकार बलियो छ भनेर प्रधानमन्त्रीले सम्झाइरहनै पर्दैन। सरकार गठन हुँदै सबैले जानेकै विषय हो- यो सरकारलाई कतैबाट खतरा छ भने आफ्नै दलभित्रैबाट छ। अन्तरविरोध छैन, पाँच वर्ष सरकार ढुक्कले जान्छ भनेर नेतृत्वले रटान लगाइराख्नुपर्ने विषय होइन। बरु बारम्बारको रटानले पार्टीभित्र केही समस्या र अन्तरविरोध छ भनेर पर्गेल्न पो मद्दत गर्छ कि !
यो सरकारको दूरदृष्टि या लक्ष्य छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’। सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि कतिपयले जिब्रो टोक्दै लक्ष्यलाई पुनः परिभाषित गर्न सुझाए। ‘समृद्ध मन्त्री, सुक्खा नेपाली’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य पनि गरेकै हुन्। ती व्यंग्य मात्र होइन, यथार्थतिर ढल्किँदैछ। भ्रष्टाचार संस्थागत हुन थालेको छ। मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने र सबै मिलेर दबाउने, दशकौं लामो सपनापछि निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको परियोजनाको ठेक्का तोडेर फेरि नयाँ ठेक्का लगाउन तम्सिने जस्तो खुलेआम भ्रष्टाचारको अवस्था यसमा राजनीतिक संरक्षणबाट सायद विश्व समुदायलाई आश्चर्यचकित पारिएको होला। यो क्रम अघि बढ्दै जाँदा नेपाल आठौं आश्चर्यको गन्तव्य पनि बन्ला। अहिले यसको जग हालिँदै गरेकाले आकार, प्रकार, कोठा, चोटाबारे प्रश्न गरौं।
केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ विषय खट्कियो- वैदेशिक लगानी आएन। किन आएन त ? भन्ने समीक्षामा उनले गहकिलो तथ्य फेला पारेका रहेछन्। खासमा नेपालमा लगानी गर्न आउन लागेका लगानीकर्तालाई भड्काइएको पो रहेछ। यसमा उनलाई असहयोग गर्ने तत्वहरू लागेका रहेछन्।
विश्वलाई आश्चर्यचकित पार्ने गरी चमत्कारिक काम गर्ने सरकारले भित्याउन लागेका लगानीकर्ता भाँडेको भन्नेजस्तो राणाकालीन नेपाल माटोले मुखिया शैलीका तर्कमा बहस गरिराख्न कसैले सायदै जरुरत ठान्ला। नेतृत्वले समाजको ध्यान तान्न आफूलाई निखार्न नसक्दा वा प्रभाव जमाउन नसक्दा यहाँ केही होला भनेर युवामा आशा मरिसक्यो। राजनीतिप्रति बढ्दो वितृष्णाकै कारण युवाले राजनीतिलाई ‘बेवास्ता’ बढ्दो छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति युवामा वितृष्णा पैदा हुनु विस्मयको विषय हो।
लगानी कसरी भित्रन्छ। यसका पूर्वसर्त के हुन्। लगानीमैत्री कानुन, पूर्वाधार, लगानीको संरक्षण र प्रतिफलका सम्बन्धमा हामीले केकति व्यवस्था भएका छन्। त्यसका आधारमा लगानी आउने हो। न यो कसैले भाँडेर भाँडिन्छ, न त ल्याउन खोजेर नै आउँछ। प्रधानमन्त्रीको तर्क कस्तो भयो भने कुनै नयाँ खुलेको पार्टीको नेताले जनता त मतिर आउन चाहन्थे तर सत्ताधारी दलले भड्काइदिए भनेजस्तो। तपाईंका कार्यकर्ताकै शैली हो लगानीकर्ताको पनि। लाभ हुन्छ, संरक्षण छ, अवसर छ आउँछन्। छैन भने जता अवसर छ त्यतै जान्छन्। आज विदेशी लगानी तान्न विश्वभर प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ। लगानीको राजनीतिक भाषा पनि यही हो।
प्रधानमन्त्रीको तर्कले त सरकार गतिहीनतामा फसेको संकेत गर्छ। जब गतिहीनता उत्पन्न हुन्छ। तब शासकले आफूमाथि प्रश्न नउठून् भनेर समाजको ध्यान अन्यत्रै मोड्न अनेकौं चेष्टा गर्न थाल्छ।
प्रधानमन्त्रीको तर्कले त सरकार गतिहीनतामा फसेको संकेत गर्छ। जब गतिहीनता उत्पन्न हुन्छ। तब शासकले आफूमाथि प्रश्न नउठून् भनेर समाजको ध्यान अन्यत्रै मोड्न अनेकौं चेष्टा गर्न थाल्छ। हामीकहाँ मात्र होइन, अन्य देशमा पनि यदाकदा यस्तो समस्या देखा परिरहेको छ। समस्या भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आपसी साझेदारी, वार्ता र संवाद, सुशासनको प्रत्याभूतिबाट होला, तर ध्यान अन्यत्रै मोड्न थालिएको छ। समृद्ध नेपाल यात्राको सबैभन्दा पहिलो काम पानीजहाज कार्यालय भएको छ। परियोजनाको प्रतिफलबारे पर्याप्त अध्ययन नै नगरी शासकका लहडका भरमा ठूला परियोजनामा लगानी गर्दा के समस्या भयो भनेर खोज्न टाढा जानै पर्दैन। यसै क्षेत्रको श्रीलंकाको उदाहरण हेरे पुग्छ।
समृद्ध नेपाल बनाउने नारा दिएर दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा बाँकी रहेका आलोचकहरूलाई पनि समाप्त पारिहालौं र एकलौटी गरौं भन्ने ध्येयले सत्ता सञ्चालन गर्नेले जनतालाई आक्रमण गर्न उत्रिनु आफैंमा लाजमर्दो हो।
बहुलवादसहितको लोकतन्त्र अँगालेको, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका झन्डै चार दशक खुला समाज अँगालेको राष्ट्रमा संसद्मै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहअध्यक्ष दाहालले ‘लोकतन्त्रिक प्रणाली भनेको विकास छिटो-छिटो हुने प्रणाली होइन। वास्तवमा, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको परम्परागत शासन हुन्थ्यो भने ड्याम-ड्याम निर्णय गरेर छिटो-छिटो विकास हुन्थ्यो’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त दिएको मानिँदैन र ? यससँगै दाहालकै अभिव्यक्तिले सरकार स्ट्यागनेसन (गतिहीनता) मा फसेको र विकास नभएको प्रस्ट पारेको छ।
यहाँनेर अमेरिकी कवियत्री माया एंगेलोका शब्दहरू सापटी लिनु उपयुक्त हुन्छ, ‘
तिमीलाई केही चीज मन पर्दैन भने यसलाई परिवर्तन गर, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौ भने तिम्रो मनोवृत्ति परिवर्तन गर।
हामीले लोकतन्त्र त भन्यौं तर त्यसअनुसार अभ्यास गर्न सकनौं। फेरि भनाइमा एकथोक व्यवहारमा अर्कैथोक देखिन्छ। दुईतिहाइ सरकारको बलियो प्रधानमन्त्री किन झीना-मसिना आलोचनामा अल्झेर क्रिया-प्रतिक्रिया गरिरहन्छ ? हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं, तर मनोवृत्ति परिवर्तन भएन। जिम्मेवारीको बोध नै भएन। लामो दौड र गन्तव्य तय छ भने आवश्यक प्रतिक्रिया स्वीकार गर्ने, नचाहिने विषयलाई बेवास्ता गर्दै ‘बहुजन हिताय’ का लागि काम गर्नु सरकारको धर्म हो। कामना गरौं- सरकार सफल होस्। तर संकेतहरू त्यस्तो देखा पर्दैनन्।
सरकार कसैको कारण असफल हुन लागेको होइन। प्राप्त शक्तिलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सकिएन भने त्यसले विनाश निम्त्याउँछ भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीको अहंकार सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखा पर्दैछ। हिजो प्रतिपक्षी नेताका रूपमा जुन खालका अभिव्यक्ति उनीबाट आउँथे, आज पनि त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादी चुनाव जितेर सत्तासीन थियो। माओवादीका नेताहरू कांग्रेस र एमाले दुई दल मिलाए पनि हाम्रो जति सिट पुग्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिन्थे। तिनताका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ‘माओवादी उम्लिएको’ भन्ने गर्थे। ‘वास्तविक आकार होइन, दूध उम्लिँदा अलिकति धेरैजस्तो देखिन्छ तर वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन’ भनेर उनले दिएका अभिव्यक्ति त्यतिबेलाका पत्रपत्रिका पल्टाएर हेर्यो भने थाहा भइहाल्छ। आज दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा उहाँमै त्यो उन्माद कसरी आयो ?
संयमित भएर अघि बढ्ने र उन्मत्त हुने भन्ने पातलो धर्सो (थिनलाइन) हो सत्तामा बस्नेहरूका लागि। सायद सत्तामा बस्नेले त्यो थिनलाइन पार गरेको महसुस पनि सायदै गर्छन्। तर आम जनतामाझ भने त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ। सर्वस्वीकार्य बढाउने कि पतन हुने भन्ने शासकको रोजाइलाई एउटा थिनलाइनले छुट्ट्याएको हुन्छ।
वास्तवमा सत्ता ठूलो स्वार्थ समूहहरूले घेरिएको हुन्छ। सबैका आआफ्ना स्वार्थ र चासो हुन सक्छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका तथ्यांक कि मिथ्यांक भनेर बहस हुनु र त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको लाजमर्दो विषय हो। सरकार सञ्चालन वास्तवमा एउटा खेलजस्तो हो। त्यो खेल कति अनुशासित भएर खेल्ने ? खेलमा सधैं जित हुन्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीं हार पनि होला। तर अनुशासित भएर खेल्यो भने दर्शकको विश्वास र आकर्षण बाँकी रहला। खेलको नियम नै आफूअनुकूल बनाउन थालियो भने त्यो खेल नभएर झेल (फाउल) हुन जान्छ। तथ्यांक र मिथ्यांक सम्बन्धमा बहस भएको पनि खेल अनुशासित तवरले खेलियोस् भनेरै भएको हो। अनुशासित भएर लोकप्रियता हासिल हुने हो, फाउल खेल्न थालियो भने त अलोकप्रियता स्वाभाविक बढ्छ नै। अर्कोतर्फ तथ्यांक तोडमोड गर्ने, राम्रो र सुध्रिएका कुरा मात्र टिप्ने (चेरी पिकिङ) ले कतै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिलाई पौराणिक लोककथा ‘द एम्पेरोर्स न्यु क्लोथेज’ जस्तो हुने त होइन ?
नेपाललाई समृद्ध बनाउने नारा घन्काएर दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा गरेको सहकार्य, त्यसपछि एकता प्रक्रिया र दुईतिहाइको (इतिहासकै बलियो) सरकार भएकाले यसप्रति चासो हुनु स्वाभाविक हो। सधैं अस्थिर सरकारबाट दिक्क भएका नेपाली जनताले अब सही ट्र्याक समात्यो भने यो सरकारले जनताका चाहनाअनुसार कार्यसम्पादन (डेलिभर) गर्छ भनेर चासो राखेका हुन्। जोसँग आशा हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा चासो उसैसँग बढी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले रेल र पानीजहाजको सपना देखाइरहेपछि एक विज्ञले खोजबिन गरेर चिनियाँ रेल कत्तिको सम्भव छ भनेर शृंखलाबद्ध रूपमा खोजमूलक लेखहरू बाहिर ल्याए। तिनै पछि प्रधानमन्त्रीबाट रेलविरोधी÷विकासविरोधी ठहर्याइए। वास्तवमा जुन तथ्यहरू बाहिर आएका छन्, ती त भोलि नेगोसिएसनमा बस्ने सरकारी अधिकारीहरूसमेतका लागि उपयोगी हुन सक्छन्।
परियोजनाको सम्भाव्यता र प्रतिफलबारे एउटा बहस सिर्जना भएको छ, यो सकारात्मक होइन र ? केही बुद्धिजीवीहरूले सरकारले युनिफिकेसन चर्चसँगको सहकार्यमा सम्मेलन गर्नु ठीक भएन भन्ने कुरा उठाए, तिनलाई प्रधानमन्त्री थला पार्नतिर उद्यत् देखिए। यहींनेर हो यथार्थमा लोकतान्त्रिक अभ्यास भइरहेको छ कि छैन भनेर फरक छुट्ट्याउन सकिने। त्यी बुद्धिजीवीले संविधानप्रदत्त आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेका हुन्। त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा तपाईंलाई लाञ्छना लगाइएको होइन। प्रधानमन्त्री पद र सरकार जोडिएकाले यसबारेमा चर्चा भएको हो। प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन, संस्था र राष्ट्रको गरिमा हो। अब प्रधानमन्त्री नै आफ्नो हैसियत र कर्तव्य भुलेर उनीहरूलाई थला राख्न उद्यत् भएपछि के उनीहरू सत्तासँग सीधा टकराउने क्षमता राख्लान् र ? यो त वास्तवमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने कि नगर्ने, संविधानले जनलाई दिएको मौलिक हक÷अधिकारको सम्मान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय हो।
एउटा यथार्थ के हो भने समयले केपी शर्मा ओली र नेकपालाई अभूतपूर्व जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका लागि वास्तवमा यो जीवनपर्यन्त अवसर (लाइफटाइम अपच्र्युनिटी) हो। प्रधानमन्त्रीले समयको उच्चतम सदुपयोग गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
