काठमाडौं : साउनयता विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरमा सीमित छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो सञ्चितिले ७ दशमलव ८ महिनाको वस्तु र सेवाको मात्र आयात धान्न सक्छ।
विदेशी मुद्रा आम्दानीको मजबुत स्रोत नहुने मुलुकले ८ महिनाको आयात धान्नसक्ने भन्दा सञ्चिति कम भएपछि सजगता अपनाउँछन्। ६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त नहुने देखिए नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने अर्थशास्त्रीको मत छ।
आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा १० अर्ब ८ करोड अमेरिकी डलर बराबर विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो। कमजोर निर्यात, विदेशी सहयोगको शोधभर्ना सुस्त हुनु र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न नसकेपछि एक मात्र आशाभरोसा रेमिट्यान्स आयलाई मानिँदै आएको थियो। पर्यटकको संख्याअनुसार पर्यटन क्षेत्रको आय बढ्न सकेको छैन भने अध्ययन, उपचार, पर्यटन (भ्रमण) र वैदेशिक रोजगारीमा बिदेसिने नेपालीले गर्ने खर्च बढ्न थालेपछि सरकारले पाँचौं महिनादेखि नै विदेशी मुद्राको उपलब्धतामा नियन्त्रण गर्न थालेको हो। चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालीले विदेश यात्रामा झन्डै ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्चेका छन् जबकि नेपालले पर्यटकबाट सोही शीर्षकमा ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कमाएको छ।
सरकारले नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत सवारीसाधन खरिदमा बैंकले सवारी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। केही समयअघि बैंकरसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले निजी प्रयोजनका महँगा सवारी खरिदमा कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न सुझाएका थिए।
त्यस्तै, विदेश जाने नेपालीलाई २ हजार ५ सय अमेरिकी डलरसम्म नगद सटही सुविधा दिइएकोमा घटाएर १ हजार ५ सय अमेरिकी डलरमा झारिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले ५ सय अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा पाएकोमा २ सय अमेरिकी डलरमा सीमित गरिएको छ। भारतमा कार्डमार्फत हुने भुक्तानीमा पनि महिनामा एक लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको भुक्तानी पाइन्छ।
आयात मात्र होइन। नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्तालाई नाफा तथा लाभांश फिर्ताका लागि विदेशी मुद्रा नै दिनुपर्छ। केही समयअघि बुटवल पावरका विदेशी लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता लैजाने निर्णय गरे। विदेशी लगानीको कम्पनीले नाफा फिर्ता लैजाने अवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ठूलै दबाब सिर्जना हुने अवस्था रहेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन्।
अर्कोतर्फ, विदेशी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि यही सञ्चिति खर्च हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परिवत्र्य मुद्रामा ऋण ल्याउन अनुमति दिएसँगै केहीले ऋण भिœयाएका पनि छन्। त्यसको साँवा ब्याज भुक्तानी पनि दिनुपर्ने हुन्छ। स्रोत सीमित तर विदेशी मुद्रामा सिर्जित दायित्व बढ्दै गएकाले सञ्चिति बढाउनेतर्फ सजग हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार केशव आचार्य सरकार केही नियन्त्रणात्मक हुनु उपयुक्त हुने ठान्छन्। ‘आफूसँग भएको स्रोतअनुसार सुविधा दिने हो, भोलि विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिएर आयातको भुक्तानी राफसाफका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग हात फैलाउन जानु उपयुक्त होइन,’ उनले भने, ‘आईएमएफले नै सरकारले विस्तारकारी वित्तीय नीति लिएकाले चालु खाता घाटा भयावह हुँदै गएको भन्दै आयातमा केही कसिलो बन्नसमेत सुझाव दिँदै आएको छ।’
किन घट्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति ?
नेपालले रेमिट्यान्स, विदेशी सहयोग÷अनुदान, निर्यात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पर्यटकबाट हुने आम्दानीजस्ता स्रोतबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स यस वर्षको पहिलो ६ महिनामा अमेरिकी डलरमै पनि १७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको भए पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पर्यटकबाट हुने आम्दानी र विदेशी सहयोगका परियोजनामा प्राप्त हुने शोधभर्नामा देखिएको शिथिलताका परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको हो।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था यस वर्ष निराशाजनक देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएकामा यस वर्ष सोही अवधिमा ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा सीमित छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत सरकारले श्वेतपत्रमार्फत ढुकुटी रित्तिएको भन्नेजस्तो नकारात्मक सन्देश बाहिर लैजाँदा लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसकेको बताउँछन्। अर्थतन्त्र सबल रहँदा पनि कमजोर चित्रित गरेर सरकारले माहोल बिगारेको महतको भनाइ छ।
चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालको शोधनान्तर स्थिति ६३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा छ। जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र थियो। शोधनान्तर भनेको मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर हो। मुलुकमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम उच्च हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्छ। आयातको वृद्धिदर ३० दशमलव ५ प्रतिशत छ। पहिलो ६ महिनामै ७ खर्ब २४ अर्बको आयात भइसकेको छ। आयातमुखी राजस्व नीतिका कारण आयातमा नियन्त्रण राजस्व संकलनका लागि प्रतिकूल हुन्छ।
निर्यातको अवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेको छैन। जसकारण व्यापार घाटा बढ्दो छ। अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा व्यापारघाटा २० प्रतिशतले बढेकामा चालु वर्षको सोही अवधिमा ३२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। शोधभर्ना प्राप्ति बढाउन सरकारले विकास खर्च बढाउनुपर्छ। तर, विकास खर्चको अवस्थासमेत नाजुक भएका कारण शोधभर्नाबाट पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाउने अवस्था नरहेको पूर्वअर्थमन्त्री महत बताउँछन्।
नियन्त्रण मात्र समाधान होइन
विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन गरिएका नीतिगत प्रयासले मात्र विनिमय सञ्चिति जोगाइराख्न सम्भव हुँदैन। विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उत्पादनमूलक क्षमता विस्तारका लागि उपयोग गरी त्यसमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता भए पनि उपभोगमुखी आयातले उत्पादनका आधारलाई समेत मार्दै लगेकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार आचार्य बताउँछन्।
तत्कालका लागि सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने लागतको निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने, विदेशी लगानीका आयोजनाको शोधभर्ना समयमा लिन पहल गर्ने तथा शोधभर्ना प्राप्तिका लागि विकास आयोजनालाई तीव्रता दिने, निर्यात र निर्यातमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन तथा निर्यातमा हुनसक्ने न्यून बिजकीकरणलाई समाधान गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘विगतमा आयातमा अधिक बिजकीकरणमार्फत स्वदेशबाट पुँजी पलायन हुने गरेको घटना यदाकदा बाहिर आएका हुन्, त्यसमाथि सरकारको कसिलो नीति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ, विदेशस्थित ट्राभल कम्पनीबाट नेपालका होटललगायत पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीले विदेशी मुद्रा भित्र्याएका पनि छन् कि त्यो रकम बाहिरै लगानी गरेका छन् यसमा निगरानी बढाउनु आवश्यक छ।’
नकारात्मक सन्देश
सरकारले लगानी सम्मेलनको मुखमै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेको सन्देश जाने गरी नीतिगत हस्तक्षेप गरिरहँदा त्यसले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने विज्ञको धारणा छ। ‘अहिले अत्तालिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन, अहिले सूक्ष्म अनुगमन गर्ने बेला हो।
कतिपय अवस्थामा हतारिएर नीतिगत हस्तक्षेपमा जाँदा त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कतिपय अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको सुझाव समेतका आधारमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत निर्णय लिएको हो। तर, यसले लगानीकर्तामा भोलि नाफा लैजानै समस्या हुने हो कि भन्ने सन्देश जान सक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
