रद्द भएको ठेक्कालाई ४० करोड भुक्तानी

काठमाडौं : सरकारले रद्द गरेको ठेक्कालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४० करोड दुई लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले फागुन ६ गते प्रदेश ४ र ५ मा ब्रोडब्यान्ड निर्माण र विस्तारको जिम्मा पाएको यूटीएलको ठेग्गा रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् फागुन ७ गते प्राधिकरणले भुक्तानी दिएको हो।

प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अदालतको आदेश पालना गर्दै रकम भुक्तानी गरिएको जानकारी दिए। तर, भुक्तानी भएको अघिल्लो दिनको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले भने उक्त ठेक्का नै खारेज गरिसकेको देखिन्छ। प्राधिकरणले मंगलबारमात्रै प्रदेश ४ र ५ मा ब्रोडब्यान्ड निर्माण र सञ्चालनक गर्न टेली इन्फ्रा नेपाललाई पहिलोचरणको भुक्तानी स्वरुप ४० करोड दुई लाख उपलब्ध गराएको थियो। टेली इन्फ्रा नेपाल यूटीएलको साझेदार कम्पनी हो। दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ अनुदानको उक्त ठेक्काका लागि यूटीएलसँग २०७४ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो।

प्राधिकरणले टेली इन्फ्रालाई टेन्डर कबोल रकमको २० प्रतिशतले हुन आउने रकम ४० करोड दुई लाख भुक्तानी गरेको थियो। तर, यूटीएलले आफूले पाएको ठेक्का आफैले गर्न नसक्ने भएपछि टेली इन्फ्रालाई संयुक्त कम्पनीका रूपमा भित्र्याउन प्राधिकरणसँग स्वीकृत माग्यो। सुरुमा प्राधिकरण आफैले यूटीएलले ल्याएको संयुक्त कम्पनीलाई स्वीकृत दिएर पत्र पठायो। तर, पछि एउटाले पाएको ठेक्का अर्कोलाई बेच्न नपाउने भन्दै प्राधिकरण आफ्नै निर्णयबाट पछिहट्ने कोसिस ग¥यो। तर कम्पनीले भने पहिलो पत्रका आधारमा आफूले बैंक ग्यारेन्टी राखेको र टेली इन्फ्राले प्राधिकरणबाट मान्यता पाएको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी रकम स्वीकार गर्दै अग्रिम भुक्तानी मागेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले फागुन ६ गते प्रदेश ४ र ५ मा ब्रोडब्यान्ड निर्माण र विस्तारको जिम्मा पाएको यूटीएलको ठेग्गा रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यस विषयमा प्राधिकरण र कम्पनीबिच विवाद उत्पन्न भएपछि कम्पनीले अदातलबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको थियो। टेली इन्फ्राले पाटन उच्च अदातलबाट बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरी रकम भुक्तानी गराउने आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गराएको थियो। यसले समस्यामा परेको प्राधिकरणले अन्ततः मंगलबार आएर ४० करोड दुई लाख रकम भुक्तानी गरेको थियो।

बिहीबार फागुन ३ र ६ गते मन्त्रिपरिषद् बैंठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ का जिल्ला तहमा ‘अप्टिकल फाइबर नेटवर्क’ निर्माण र ‘अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी’ सेवासम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्देशन दिएको बताए। उनले यूटीएलसँगको सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी अर्थात् नेपाल टेलिकमसँग नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको बताएका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले वैशाखसम्ममा दुईवटा प्रदेशमा सेवा निर्माण तथा विस्तार गर्नुपर्नेमा कम्पनीले अझैसम्म काम सुरु नगरेकाले ठेक्का रद्द गरिएको बताए। ‘जुन कम्पनीले वैशाख २५ गतेसम्म काम नै गर्नुपर्ने थियो तर आजका मितिसम्म कुनै काम अगाडि नबढेको हुनाले नेपाल टेलिकमलाई काम गर्न दिन निर्देशन दिएको हो’, उनले भने। प्रदेश १, २, र ३ मा काम सुरु हुने क्रममा रहेको र प्रदेश ७ मा सुरू भइसकेको तर गण्डकी र ५ नम्बरमा कामनै नहुने अवस्था भएकाले यो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।

ठेक्का रद्दका विषयमा प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष खनाल भने अनविज्ञ छन्। ‘मलाई यो विषमा कुनै जानकारी नै छैन’, उनले भने, ‘प्राधिकरणले अदालको आदेशअनुसार टेली इन्फ्रालाई पहिलो किस्ताको २० प्रतिशतले हुन आउने ४० करोड दुई लाख भुक्तानी गरका हौं।’ मन्त्रिपरिषद्को आदेशअनुसार करार नै रद्द भएपछि टेली इन्फ्रालाई दिएको भुक्तानी रकम के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा खनालले भने, ‘प्राधिकरणले ४० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीमा प्रारम्भिक भुक्तानी गरेको छ। यदि सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने पहिले यो विषय प्राधिकरणको बोर्डमा जान्छ। बोर्डले पास गरेर खारेजमा कम्पनी बैंक ग्यारेन्टीमार्फत रकम असुल गर्न सकिन्छ।’

योसँगै प्रदेश ४ र ५ का जिल्ला तहमा ‘अप्टिकल फाइबर नेटवर्क’ निर्माण र ‘अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी’ सेवा विस्तारको काम पनि टेलिकमले पाउनेछ।