फागुनभित्र बक्यौता नतिर्ने दुरसञ्चार कम्पनी खारेज गर्ने तयारी

काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अर्थ समितिको निर्देशन पालना गर्दै बक्यौता रकम नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम नतिर्ने कम्पनीहरुलाई फागुनभित्र रकम तिर्न मौका दिँदै सो नतिरेमा खारेजको प्रकृयामा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले अर्थ समितिको निर्देशनअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा बाँकी बक्यौता तिर्न दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिने र सो अवधिपछि पनि नतिर्ने कम्पनीहरुलाई खारेजको प्रकृयामा लैजाने निर्णय गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्त खनालले जानकारी दिए ।

अर्थ समितिले माघ २९ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै १ महिनाभित्र बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएकोमा सोहि निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले निर्णय गरेको स्रोतले बतायो । यसअघि दूरसञ्चार कम्पनीहको बाँकी बक्यौता रकम बारे संघिय संसदको अर्थ समितिले प्राधिकरणसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । सो छलफलपछि समितिले एक महिनाभित्र राजस्व रकम नबुझाउने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले दिएको निर्देशन अनुसार पनि फागुन मसान्तसम्म बाँकी बक्यौता नबुझाउने कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले सिधै खारेजको प्रकृयामा लाने तयारी समेत गरेको छ । हाल यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले ठूलो रकम सरकार र प्राधिकरणलाई तिरेका छैनन् ।

 यी लगायतका कम्पनीहरुले सरकार र प्राधिकरणलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरुले नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यो निर्णय कार्यान्वयनको लागि प्राधिकरणले आइतबार नै कम्पनीहरुलाई निर्देशनसहितको पत्र पठाएर सो बारेमा जानकारी दिने तयारी गरेको कार्यबाहक अध्यक्ष खनालले बताए ।