काठमाडौं : सरकारले सरकारी दस्तुर संकलन गर्न आफ्नै पेमेन्ट गेट वे (ई–पेमेन्ट गेटवे) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सफ्टवेयर निर्माण गरी परीक्षण गर्न थालेको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोख्रेलले ई–पेमेन्ट गेटवका लागि आवश्यक सफ्टवेयर निमार्णको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए। ‘सफ्टवेयर निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी पहिलोचरणमा परीक्षणका लागि काम सुरु भएको छ’, उनले भने, ‘परीक्षण गर्न सफ्टवेयरलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग जोडिनुपर्न भएकाले त्यो काम गत बुधबारमात्रै सम्पन्न भएको छ।’ सरकारी दस्तुर बुझाउने माध्यमका रूपमा केन्द्रले यसको विकास गरेको पोख्रेलको भनाइ छ। उनका अनुसार पहिलोचरणमा परीक्षणका रूपमा लोकसेवा आयोग, यातायात कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, यातायात विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिस्टममा जडान गरिनेछ।
‘लोक सेवा आयोगमा रोजगारीका लागि आवेदन दिँदा बुझाउनुपर्ने दस्तुर, यातायात कार्यालयमा सवारी दर्र्ता, सवारी अनुमतिपत्र बनाउँदा तथा नवीकरण गर्दा दस्तुर यसैमार्फत बुझाउन सकिनेछ’, पोख्रेलले भने, ‘यो ग्राहकसेवाका लागि तयार गरिएको हो। यसमा एकतर्फी कारेबारमात्र हुनेछ।’ यसमा दोहोरो प्रक्रिया नभएर आउने काम मात्र हुनेछ। अहिले ई–सेवा, खल्तीलगायत वालेटमार्फत पैसा आउने र जाने दुवै हुन्छ, तर यसमार्फत सरकारलाई बुझाउने काममात्र हुने उनले बतए। ‘एउटा जाने भनेको कर्मचारीको तलब हो। सरकाले कर्मचारीको तलब यसैबाट पठाउने सकिनेछ’, उनले भने, ‘यो काम अहिले आईपीएस कनेक्टमार्फत भइरहेको थियो। सरकारी काम गर्न निजी कम्पनीको सेवा प्रयोग रोक्न पनि यसको सुरुवात गर्न खोजिएको हो।’
सरकारी दस्तुर बुझाउने माध्यमका रूपमा यसको विकास गरिएको हो।
यसमा टेलिकम र टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी, ई–वालेट कम्पनी, वाणिज्य बैंकका साथ सरकारी सबै संस्थामा यसमा जोडिनेछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नियन्त्रणमा हुने यसको सेटलमेन्ट बैंकका रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अन्य बैंक जोडिनेछन्। ग्राहकले आफ्नो बैंकको खाताबाट आफ्नै मोबाइल प्रयोग गरी सरकारी दस्तु तिर्नसक्ने पोख्रेल बताउँछन्। पोख्रेलका अनुसार कर पनि यसैबाट तिर्न सकिनेछ। ‘अनलाई पेमन्ट भएकाले यसमा राष्ट्र बैंकले लगाएको सीमा भने लागू हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा विभिन्न वालेटमार्फत हुने कारोबारको अधिकतम सीमा तोकेको छ। त्यसमा मोबाइल वालेटमार्फत एकपटकमा पाँच हजारसम्म, प्रतिदिन १० हजारसम्म र मासिक २५ हजार रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिने गरी सीमा कायम गरेको छ। ई–पेमेन्ट गेटवेको निगरानी राष्ट्र बैंकले गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको सीमा यसमा पनि लागू हुने उनले बताए।
पोख्रेलका अनुसार यसको निगरानी राष्ट्र बैंकले तयार गर्ने लागेको रियल टाइम पेमन्टे सिस्टमले नै गर्नेछ। राष्ट्र बैंकले पनि रियल टाइम पेमेन्ट सिस्टमको सुरुवात गर्ने लागेको छ। राष्ट्र बैंकको रियल टाइम पेमेन्ट सिस्टम र यसमा ठूलो अन्तर छ। ‘यसले सरकारी संस्थलाईमात्र जोड्नेछ भने रियल टाइम पेमेन्ट सिस्टमले हरेक विषय अनलाइन पेमन्टको सिस्टममा जोड्नेछ।
अर्कोतर्फ ई–सेवा, खल्तीलगायतको वालेटको तुललनामा पनि यो फरक रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘यसले ई–सेवा, खल्तीलाई जोड्ने काम गर्नेछ। ‘ई–सेवा, खल्तीलगायत वालेट सानो स्केलका पेमन्ट गेटवे हुन’, उनले भने, ‘यो ठूलो हुनेछ। ई–सेवा खल्तीलगायतले हामीलाई जोड्न सक्दैन। तर हामीले उनीहरूलाई जोडेर लान सक्छौं। ई–सेवा, खल्ती प्रयोग गरेर यसमार्फत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पैसा तिर्न सकिनेछ।’ पोख्रलका अनुसार यो अन्तिमचरमा भएकाले फागुन भित्रमा प्रयोगमा आउनेछ। अर्कोतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि फागुन मसान्ताभित्र यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको मन्त्रलयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
