काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वस्तु व्यापारघाटा ३२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्षको मध्यसम्म नेपाली अर्थतन्त्रको कुल आकारको २२.५ प्रतिशतबराबर व्यापारघाटा छ। गत वर्ष सोही अवधिमा व्यापारघाटा २० प्रतिशतले बढेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले व्यापारघाटा विगत वर्षका तुलनामा अकासिनुमा भन्सारमा आयातको यथार्थ मूल्यांकनलाई कारण देखाउँदै आएको छ। बढ्दो व्यापार घाटाको अस्वाभाविक वृद्धिलाई अर्थ मन्त्रालयले यसरी पुष्टी गर्दै आए पनि बढेको मूल्यांकन उपभोक्ता मूल्यमा प्रतिविम्बित नहुनु आफैंमा आश्चर्यजनक रहेको विज्ञको टिप्पणी छ।
‘भन्सारमा वस्तुको मूल्यांकन बढेको आधारमा आयात केही अस्वाभाविक देखिएको भन्ने तथ्यमा सहमत हुन सकिएला। तर, अमेरिकी डलरको अधिमूल्यनका कारण एक त आयात त्यसै महँगो भएको छ, अर्कोतर्फ भन्सारले मूल्यांकन बढाउँदा त्यसको सीधा असर उपभोक्ता मूल्यवृद्धिमा पर्नुपर्ने हो’, अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा भन्छन्, ‘आयातित मुद्रास्फिति गैरखाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिमा प्रतिविम्बित हुन्छ।’
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले उपभोक्ता मुद्रास्फिति काबुमा रहेको देखाउँछ। ६ महिनाको औसत मुद्रास्फिति ४.२ प्रतिशत छ। गत वर्ष सोही अवधिमा औसत मुद्रास्फिति साढे तीन प्रतिशत थियो। नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन तथा भन्सारमा वस्तुको मूल्यांकन बढ्दा पनि उपभोक्ता मुद्रास्फितिमा तात्विक फरक नदेखिँदा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिबारे केन्द्रीय बैंकबाट प्रकाशित तथ्यांकमाथि नै सन्देह उत्पन्न भएको छ।
‘कुनै पनि वस्तुको भन्सार मूल्यांकन बढ्नेबित्तिकै व्यापारीले भन्सार महशुल बढी तिर्नुपर्छ। उसले सोहीअनुसार बजारमूल्य तय गर्छ’, सापकोटा भन्छन्, ‘भन्सार मूल्यांकन बढ्ने, बजारमूल्यमा त्यसको प्रभाव नदेखिने आपसमा अमिल्दा तथ्य हुन्।’
उपभोक्ता मूल्यवृद्धिबारे राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ।
नेपालको आयातित मूल्यवृद्धि धेरै हदसम्म भारतको मूल्यवृद्धिमा निर्भर रहने गरेको भए पनि पहिलो ६ महिनाको अवधिमा नेपाल र भारतको औसत मुद्रास्फितिको अन्तर १.३ प्रतिशत छ। भारत र नेपालबीचको मुद्रास्फितिको यो अन्तरमात्रै उपभोक्ता मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न पर्याप्त आधार होइन। उपभोक्ता मूल्यवृद्धिबारे राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ।
मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले नै अनुकूल तथ्यांक प्रयोग गर्दै आएका छन्। पहिलोपटक संसद्मा सम्बोधन गर्दा उनले एक वर्षमा कुनै खास महिनाको बिन्दूगत मुद्रास्फितिको तथ्यांक प्रयोग गरेका थिए भने सरकारको एक वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा उनले ६ महिनाको औसत मूल्यवृद्धिको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
नियन्त्रण, मापन दुवै राष्ट्र बैंकबाट
हरेक देशमा केन्द्रीय बैंकहरूको प्रमुख काममध्ये एक हो–मुद्रास्फिति नियन्त्रण। मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा राख्न केन्द्रीय बैंकले मुद्रा प्रदायमा तादम्यता मिलाउँछन्। खासगरी सरकारको बजेट विस्तारकारी छ भने मौद्रिक नीति कसिलो हुन्छ। अर्थात् मागपक्षका आधारमा सिर्जना हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका हुन्छ।
सरकारले धेरै खर्च गर्दा बजारमा तरलता वृद्धि भई बैंक/वित्तीय संस्थाले सस्तोमा कर्जा प्रवाह गर्ने र यसले उपभोक्ता मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रशोचनलगायत उपकरणको प्रयोगबाट उपभोक्ता मूद्रास्फितिलाई काबुमा राख्न प्रयास गरिरहेको हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्ने काम भएकाले मापन गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैलाई दिनु उपयुक्त नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल बताउँछन्। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी मुद्रास्फिति मापन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई दिन सकिन्छ’, उनले भने।
राष्ट्र बैंक नै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने निकाय भएकाले मापन पनि उसैलाई गर्न दिँदा तथ्यांकको अनुकूलता अनुसार तोडमोड हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने भन्दै स्वतन्त्र निकायलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
