काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साना किसानहरुलाई संगठित रुपमा सामूहिक खेतीमा आउन आह्वान गरेका छन्। कृषि पेशामा संलग्न जनसंख्या घटाउने र उत्पादन बढाउने सरकारको रणनीति रहेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले संगठित रुपमा सामूहिक खेती प्रणाली सुरु गरे सरकारले सिंचाई, मलखाद, बीउबीजनमा दिने सेवा, बीमा, यान्त्रीकरण, प्रविधि अनुकूलन लगायत कृषि प्रसार सेवा समेत प्रभावकारी रुपमा पुर्याउन सकिने बताए।
संगठित रुपमा सामूहिक खेतीमा आवद्ध हुँदा अहिलेको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुने जनशक्तिको संख्या पनि कम हुने तथा लागत प्रभावकारिता समेत अभिवृद्धि भइ कृषि उपजहरु प्रतिस्पर्धी समेत हुने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो। २०६८ सालको जनगणना अनुसार देशको ५७ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा आवद्ध छन्।
कृषि क्षेत्र आफैंमा जोखिमपूर्ण भएकाले सरकारले यसलाई सुविधा र संरक्षण दिनुपरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले सरकारले कृषिमा सहुलियत र संरक्षणका कार्यक्रम क्रमशः बढाउँदै लगेको बताए। ‘भूक्षयदेखि जलवायु परिवर्तन, रोगकिराको प्रकोप, उत्पादनपछि बजारको समस्या लगायत यावत् समस्या छन्। त्यही अनुसार सरकारले संरक्षण र सहुलियत पनि बढाउँदै लगेको छ। अब मौसमको बीमा हुने व्यवस्था भएको छ। माटोको परीक्षण तथा प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई बढावा दिदैं लगिएको छ। आधारभूत कृषि वस्तुको समर्थन मूल्य पनि तोक्न थालिएको छ,’ उनले भने।
काठमाडौंमा बिहीबारदेखि सुरु भएको १००० भन्दा बढी साना किसानका प्रतिनिधि तथा २०० भन्दा बढी विज्ञ, विशेषज्ञ, दातृ निकायका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि क्षेत्रको अनुदान तथा सेवासुविधा वास्तविक किसानसम्म नपुगेको भन्ने चासोलाई समेत सम्बोधन गरे।
उनले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले कृषि सम्बन्धि सम्पूर्ण सेवा÷सुविधा स्थानीय तहबाट आम कृषकमाझ लैजाने व्यवस्था भएकाले यो व्यवस्थाको लाभ लिन समेत आग्रह गरे। उनले स्थानीय सरकारले समानुपातिक लाभका हिसाबले विकास निर्माण तथा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘स्थानीय निकायले सडक खन्ने कामलाई बढी प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘स्थानीय निकायले उत्पादन बढाउने काममा लगानी नगर्ने हो भने भोलि सडकले दिने लाभ समेत स्थानीय जनताले उपभोग गर्न सक्नेछैनन्।’
अर्थमन्त्रीले संघीय सरकारले कृषि क्षेत्रको समस्या उत्पादकत्व, उत्पादन सामग्री र प्रविधिसँग जोडिएकाले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने उल्लेख गरे। अर्थमन्त्रीले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि भएकाले त्यसको लाभ किसानसम्म पुग्ने बताए। ‘न्यूनतम ज्याला वृद्धिले आम श्रमिकहरुले केही उपभोग बढाउन सक्ने भएका छन्, जसले किसानलाई लाभ पुगेको छ,’ अर्थमन्त्रीले भने।
अर्थमन्त्रीले किसानहरुले संगठीत रुपमा उत्पादन गर्ने र सहकारीहरुले मूल्य शृंखला (भण्डारण, प्रशोधन, ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण)मा काम गर्न सक्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
