दोलखा : दोलखाका स्थानीय तहहरुको नियमित खर्चमा बेरुजु मात्रै सवा २८ करोड पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार दोलखाका स्थानीय तहहरुको बेरुजु २८ करोड ३० लाख ६६ हजार ८ सय ४४ पुगेको छ । जिल्लाका दुई नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उनीहरुको बेरुजु देखिएको हो ।
साथै उनीहरुको खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको देखिएको छ । यसले जिल्लाको समग्र विकासको प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । बेरुजु देखिएको रकममध्ये पनि करिब १३ करोड असुली गर्नु भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्च गर्ने क्षमता घट्दै जानु र गरेको खर्चको पनि बेरुजु आउनुले जिल्लाका स्थानीय तहहरुले वित्तीय अनुशासन विपरित खर्च गरेको देखिन्छ ।
विना प्रतिष्पर्धा खरिद, गाडी भाडा, इन्धन, पदाधिकारी बैठक खर्च तथा पेश्की, दोहोरो सुविधा, घाइते उपचार, सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी, अग्रिम आयकर, भ्याट, असम्बन्धित शिर्षक खर्च, मेशिन खर्च लगायत शिर्षकहरुमा खर्च गरिएको भन्दै महालेखाले प्रतिवेदनमा बेरुजु राखेको छ ।
ती मध्ये आधाभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने र बाँकीलाई विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर नियमित गर्नुपर्ने महालेखाको निर्देशन छ । बैत्यश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश आचार्य भने आफ्नो कार्यकालको बेरुजु नरहेको बताएका छन् ।
बिगु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज ओलीले अधिकांश नीतिगत बेरुजु देखिएको स्वीकार गरी बेरुजु फछ्र्यौट गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताए । अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा कम शैलुङ गाउँपालिकाको २४ लाख २१ हजार र सबैभन्दा बढी गौरीशंकर गाउँपालिकाको ७ करोड ५१ लाख ६० हजार बेरुजु देखिएको छ ।
कालिञ्चोक गाउँपालिकाको ७ करोड ३२ लाख ४४ हजार ४ सय १०, बिगु गाउँपालिकाको ७ करोड २१ लाख ४३ हजार ३ सय ७८, भीमेश्वर नगरपालिकाको ३२ लाख १६ हजार, तामाकोशी गाउँपालिकाको ३२ लाख ९३ हजार, मेलुङ गाउँपालिकाको ३६ लाख ५७ हजार, बैत्यश्वर गाउँपालिकाको २ करोड ४६ लाख ८६ हजार, जिरी नगरपालिकाको १ करोड ८४ लाख ८४ हजार मेलुङ गाउँपालिकाको ३६ लाख ५७ हजार र जिल्ला समन्वय समितिको ६७ लाख ३९ हजार बेरुजु पुगेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एकातिर बेरुजु खर्च चुलिँदै छ, भने अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जिल्लाका स्थानीय तहले वित्तिय समानिकरण अर्थात् विकास बजेटतर्फ १२ दशमलब ५२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दोलखाको तथ्याङ्क छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
