छोरी शिक्षा बिमालाई संघको ५० करोड

छोरी शिक्षा बिमालाई संघको ५० करोड

जनकपुरधाम : संघीय सरकारले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानका लागि ५० करोड विशेष अनुदान दिएको छ। अभियानअन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुदान आएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यसबारे जानकारी दिन आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन ९ गते वीरगन्जमा छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरेकी थिइन्। त्यस बेला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पहिलो चरणमा प्रदेशका आठ जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा मात्र कार्यक्रम लागू हुने बताएका थिए। अब प्रदेशका सबै तहमा लागू हुने मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ।

प्रदेशले यसका लागि ५ करोड ६० लाख बजेट छुट्ट्याएको थियो। विशेष अनुदानपछि यसको बजेट ५५ करोड ६० लाख पुगेको छ। ‘प्रदेश २ का सबै छोरी अब बिमा कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्’, उनले भने, ‘अब कुनै गाउँ, टोलका छोरी अशिक्षित रहनेछैनन्।’

पहिलो चरणमा १६ जनाको बिमा भइसकेको छ। बिमासम्बन्धी जनचेतना र अभिमुखीकरणका लागि आठ महिला स्वयंसेविका आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयले नियुक्त गरेको छ। सप्तरीमा दिलकुमारी चौधरी, सिरहामा त्रिपुरा झा, धनुषामा ममता मण्डल, महोत्तरीमा निर्मला यादव, सर्लाहीमा सुनयनादेवी चौधरी कलवार, रौतहटमा शोभादेवी साह कानु, बारामा निभा सिंह र पर्सामा पुष्पा पाण्डे स्वयंसेविका नियुक्त भएका छन्। ५० भन्दा बढी स्वयंसेवक नियुक्त गरिने मुख्यमन्त्री राउतले बताए।

बिमाअन्तर्गत प्रदेश सरकारले १३ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ छोरीका नाममा जम्मा गर्छ। प्रभु बैंकले १ हजार थप गरिदिने सम्झौता छ। मुद्दतीका लागि बचत खाता खोल्नै पर्ने प्रावधानअनुसार उक्त रकम बैंकले थप्ने हो। माघ १ यता जन्मिएका छोरीले शिक्षा बिमा तथा मुद्दती बचतस्वरूप बिमा गरिएको २० वर्षमा १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

यसका अतिरिक्त बैंकका तर्फबाट २० हजार थप पाउनेछन्। मुख्यसचिव हरि फुयाँलका अनुसार छोरीको शिक्षा बिमा गराउन आउने अभिभावकका लागि दुई सर्त छन्। छोरीलाई अनिवार्य विद्यालय पठाउनुपर्ने र २० वर्षपछि मात्र बिहे गनुपर्ने सर्त मान्नुपर्ने उनले सुनाए।

बिमा गरिएका छोरीको पढाइ छुटे वा छाड्नुपर्ने भए मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको विशेष समितिको निर्देशनमा रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ। अभियानका लागि प्रदेशले २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.