नवलपरासीको १२ नं. ठोकर पानीजहाज स्टेसनका लागि उपयुक्त

नवलपरासीको १२ नं. ठोकर पानीजहाज स्टेसनका लागि उपयुक्त

परासी : गण्डक ब्यारेज नजिक रहेको बि गैंप बाँधको १२ नं. ठोकर पानीजहाजको स्टेसन (टर्मिनल) का लागि उपयुक्त स्थान भएको नेपाल-भारतका प्राविधिकले औंलाएका छन्। नेपालमा पानीजहाज सञ्चालनको संभाव्यताका लागि नवलपरासीहुँदै बग्ने गण्डक नदी (नारायणी नदी) को अध्ययन गर्न  सोमबार आएको दुई देशको समितिले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका-४ मा रहेको १२ नं. ठोकर पानीजहाजको उपयुक्त स्टेसन भएको औलाएका हुन्।

भारतको अन्तराष्ट्रिय जलमार्ग प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकारी प्रविण पाण्डे र जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव एंव जलमार्ग अध्ययन समितिका संयोजक माधव बेलबासेसहितको दुई देशीय अध्ययन टोलीले गण्डक नदीको गहिराई र यसमा बग्ने पानीले पानीजहाज चलाउन सकिने जनाएको हो। पानीजहाजका लागि पानी व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको समितिको निष्कर्ष छ।   

गण्डक नहर निर्माणका क्रममा भारत सरकारले १२ नं. ठोकर बनाएको हो। ठोकर त्रिवेणीस्थित मूख्य गण्डक ब्यारेजदेखि करिब दुई किमि तल छ। दुई देशको प्राविधिक समितिले पानीजहाजका लागि गण्डक ब्यारेज र १२ नं. ठोकरको अध्ययन गरेको हो। अध्ययनपछि जलमार्ग अध्ययन समितिका संयोजक बेलबासेले पहिलो चरणमा गरिएको अध्ययनमा १२ नं. ठोकर स्टेसनका लागि उपयुक्त भएको बताए।  

गण्डक ब्यारेजबाट दासढुंगासम्म पानीजहाज लैजान सकिने समितिले जनाएको छ। दासढुंगामा पनि अर्को स्टेसन रहन सक्ने संभावना देखिएको बेलबासेले जानकारी दिए। 'तेस्रो स्टेसनका रुपमा भरतपुर वा पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकामा पर्ने नारायणी नदीको कुनै स्थान हुनसक्छ।' त्यसका लागि पनि अध्ययन हुँदैछ', बेलबासेले भने। 

भारतबाट मालसामान बोक्ने पानीजहाजका लागि १२ नं. ठोकर उपयुक्त छ। त्यसैगरी काठमाडौं र पोखराका लागि दासढुंगा उपयुक्त छ भने पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रका लागि कावासोती वा भरतपुर पानीजहाजको स्टेसनका लागि उपयुक्त रहेको समितिले जनाएको छ। व्यारेजदेखि दासढुंगासम्मको जलयात्राको दूरी १ सय किमि छ। 

दासढुंगासम्म पानीजहाज लैजानका लागि गण्डक ब्यारेजले भने अवरोध ल्याउने छ। त्यसका लागि ब्यारेजदेखि करिब २ सय मिटर तल रहेको 'वाईपास च्यानल'बाट पानीजहाज लैजान सकिने बेलबासेले बताए। उक्त वाईपास च्यानले भारतले पहिल्यै नै विकास गरेकाले समस्या नरहेको उनले जानकारी दिए।

वनारससम्म डुंगा लैजानका लागि यो 'वाईपास च्यानल' निर्माण गरिएको हो। वाईपासबाट लगिने पानीजहाज पश्चिम मूख्य गण्डक नहरहुँदै ब्यारेजको माथिल्लो भागमा पुर्‍याइने छ।  

भारतले गंगा र सहायक नदी गरी १ सय ११ वटा नदीलाई जलमार्गका रुपमा प्राथमिकतामा राखेको छ। सोही प्राथमिकतामा गण्डक नदीसमेत रहेको छ। सन् २०१८ को पहिलो बैठकमा पानीजहाजका लागि नेपाल र भारत पक्षका प्राविधिकसहितको टोलीले दुई देशका नदीको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयअनुसार भारतका प्राविधिकसहितको टोली गण्डक नदी अध्ययनका लागि पुगेको बेलबासेले जानकारी दिए। बेलबासेका अनुसार पहिलो फेजमा १.२ मिटर गहिराईमा १ सय मेट्रिक टनको जहाज चलाउन सकिने गरी डिपिआर तयार भएको छ।

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दुई देशका प्रतिनिधिहरु गण्डक नदीको संभाव्यता अध्ययन गर्न आएको उनले बताए। भारतले जति छिटो काम अघि बढाउँछ त्यति नै छिटो गरेर नेपालले पानीजहाजका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने बेलबासेले जानकारी दिए।

नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँच पुर्‍याउनका लागि जलमार्गको संभाव्यता सुरु गरिएको हो। गण्डकबाट समुद्रसँग जोडिने दूरी करिब १ हजार १ सय ५० छ। जसमा गंगा नदीमा जोडिन ३ सय किमि छ। भने गंगा नदीबाट समुद्रमा जोडिन करिब ८ सय ५० किमिको दूरी रहेको अध्ययन समितिले जनाएको छ। पानीजहाज सञ्चालन भएमा गंगा नदीदेखि कलकत्ता भएर सुन्दर वनहुँदै बंगलादेशसम्म पुग्न सकिने समितिले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार नेतृत्वको सरकारले नेपालमा पानीजहाज चलाउन सकिने योजनालाई महात्वकांक्षी परियोजनाका रुपमा लिइँदै आइएको छ। पानीजहाज सञ्चालनका लागि योजना बनाउने, अध्ययन गर्ने र प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सरकारले कार्यालय समेत स्थापना गरिसकेको छ।

कार्यालय स्थापनासँगै पानीजहाज चलाउनका लागि संभाव्यता अध्ययन गर्ने टोलीले आफ्नो कामलाई तीव्र बनाएको हो। गण्डक नदीको अवलोकनपछि टोलीले कोशी नदीको पनि संभाव्यता अध्ययन गर्ने छ।

दुई नदीको संभाव्यता अध्ययनपछि बिहीबार र शुक्रबार बस्ने टोलीले प्रतिवेदनसहित भावी योजनाका बारेमा निष्कर्ष निकाल्ने समितिले जनाएको छ। संभाव्यता अध्ययन टोलीमा नेपालका तर्फबाट जलस्रोत, भौतिक तथा पूर्वाधार, वाणिज्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन् भने भारतको तर्फबाट जलयातायात प्राधिकरण, भारतीय राजदुतावास, भन्सार विभागलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।  

 पानीजहाज सञ्चालनका लागि गण्डक नदीको संभाव्यता अध्ययनगर्दै नेपाल-भारतका प्राविधिकसहितको सरकारी टोली । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.