जनकपुरधाम : उखु किसानको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक उखु विकास बोर्ड गठन गर्ने भएको छ। प्रदेश २ को भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा मंगलबार जनकपुरमा आयोजित उखु उत्पादक, व्यवसायी र सरोकारबालासँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोर्ड गठन हुने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको हो।
उखु किसानको भुक्तानी समयमा नहुनु प्रदेश सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ’, कृषि मन्त्रालयका राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले भने, ‘प्रदेशमा बोर्ड गठन गरिए यी समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग पुग्छ।’ चिनी मिल सञ्चालक दिनानुदिन धनि भइरहेका छन् भने किसान गल्दै गइरहेका छन्’, उनले भने, ‘आर्थिक विकासमा मुख्य सहयोगी किसानका लागि प्रदेश सरकारले हरसम्भव कार्य गर्नेछ।’
‘देशभरिका १५ चिनी मिलमध्ये ८ वटा प्रदेश २ मै छन्। तर, यहाँका उखु किसान सधैं ऋण र आन्दोलनमै बस्नुपरेको छ’, केन्द्रीय उखु सहकारी संघका अध्यक्ष रामचन्द्र कुशवाहाले भने, ‘प्रादेशिक उखु विकास बोर्ड गठन र किसानकै सहकारी चिनी मिल खुल्यो भने समस्या समाधान गर्न गाह्रो छैन।’
उन्नत बिउ, मल, सिँचाइ अभाव झेलिरहेका उखु किसानलाई रोपाइँ, कटाइ र ढुवानीका लागि घरबाटै पैसा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ। संघका अध्यक्ष कुशवाहाले थपे, ‘अबका दिनमा किसानले मिलसँग सम्झौता गरी उखु खेती गर्नुपर्छ।’ मिलले किसानलाई उखु कति आवश्यक छ र खेती कति गर्ने भनि सम्झौता गर्ने र वार्षिक दर तोकेर वर्षको अन्तमा रकम बुझाउने प्रतिबद्धता गरे भुक्तानीको समस्या आफैं समाधान हुने उनको भनाई थियो।
अहिले चिनी मिलले उखु होइन किसानको रगत पेलिरहेको उनको आरोप थियो। सरकारको गलत नितिका कारण चिनि मिलहरुले किसानको भुक्तानी दिन नसकेको मिलका संचालकहरुले आरोप लगाए।
गत वर्ष देशभरी दुई लाख ४० हजार मेट्रिकटन चिनी आवश्यक हुँदा चिनी मिलले एक लाख ८० हजार मेट्रिकटन उत्पादन गरेको थियो। तर, सरकारले दुई लाख ५० हजार मेट्रिकटन तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेपछि नेपाली चिनी गोदाममै थन्कियो’, इन्दुशंकर चिनी मिल हरिवनका प्रबन्धक योगनारायण रजकले भने, ‘हाम्रो मिलमा गत वर्षको ८० हजार मेट्रिकटन चिनी अहिले पनि गोदाममै छ।’ केन्द्रको गलत नीतिका कारण चिनी मिलले घाटा बेहोर्नुपरेको र किसानको रकम भुक्तानी हुन नसकेको रजकको भनाइ थियो।
प्रदेश सरकारले चिनी मिललाई सहयोग गरे प्रदेश २ बाटै देशभरिका लागि पुग्ने चिनी आपूर्ति गर्ने क्षमता रहेको रजकले दाबी गरे। उनले थपे, ‘यस प्रदेशमा उत्पादित उखु सरकारका लागि आर्थिक मेरुदण्ड बन्न सक्छ।’
प्रदेशमा उखु किसानले पुरानै प्रविधिबाट खेती गर्ने हुँदा गुणस्तरीय उत्पादन हुन नसकेको हिमालय चिनी मिलका सञ्चालक अरुणकुमार सिंहको ठम्याइ थियो। उनले भने, ‘उखु पेल्दा राम्रो रिकभरी आएन भने मिलले किसानलाई भनेजस्तो रकम दिन सक्दैनन्।’ प्रदेश सरकारले उखुका उन्नत जातका बीउ उपलब्ध गराउन र सिँचाइ सुविधा पु¥याउन पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उखु किसान र चिनी मिलबीच सहकार्यका लागि प्रदेश सरकारले विशेष योजना ल्याउने तयारी गरेको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. वंशी शर्माले बताए। उनले भने, ‘साना किसानको हकमा हामीले अनुदानको पनि व्यवस्था गर्ने योजना बनाउन सक्छौं।’
यस प्रदेशमा रहेको बारास्थित जितपुर उखु अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको उनले जानकारी गराए। योजनाको अभावमा प्रदेश सरकारसँग अहिले उखुका लागि शून्य बजेट रहेको हुँदा किसान, मिल सञ्चालक र उखु व्यवसायी नेताको समन्वयमा योजना बनी यसमा बढी बजेटको व्यवस्था मिलाउन सुझाव आउनुपर्ने सचिव शर्माको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
